कमल शर्मालोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पर्यायी ऊर्जा म्हणून सौर ऊर्जेकडे वळलेल्या नागरिकांना आता राज्य सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. सोलर रूफटॉप वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून आता इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी (वीज शुल्क) वसूल करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली असून, यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
‘बिहाइंड द मीटर’ ग्राहकही रडारवर : धक्कादायक म्हणजे, जे ग्राहक सोलरमधून मिळणारी वीज स्वत:च वापरतात आणि महावितरणच्या ग्रीडला जोडलेले नाहीत, त्यांनाही आता या शुल्काच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. म्हणजेच, तुम्ही तुमची स्वत:ची वीज बनवून वापरली तरी सरकारला कर द्यावा लागेल.
वीज शुल्क दर तक्ता
| श्रेणी (Category) | वीज शुल्क (Electricity Duty) |
| कृषी (Agriculture) | ९.३०% |
| उद्योग (Industry) | ९.३०% |
| घरगुती (Residential) | १६% |
| व्यावसायिक (Commercial) | २१% |
| अस्थायी (Temporary) | २१% |
| जाहिरात/होर्डिंग (Advertising/Hoarding) | २१% |
राज्य सरकारच्या नवीन शासन निर्णयानुसार, आता सोलर पॅनेलद्वारे स्वत: वीज निर्मिती करणाऱ्या आणि ती वापरणाऱ्या ग्राहकांवरही कराचा बोजा पडणार आहे. ही समिती प्रामुख्याने स्वत:च्या वापरासाठी तयार केलेली वीज आणि ग्रीडला दिलेली वीज, यावर किती वीज शुल्क लावायचे, या दोन गोष्टींवर काम करणार आहे.
समिती निष्पक्ष निर्णय कसे घेणार?
समितीत सर्व सरकारी अधिकारीच आहेत. ज्यांना महसूल गोळा करायचा आहे, ते निष्पक्ष निर्णय कसे घेणार? यात स्वतंत्र तज्ज्ञांचा समावेश असायला हवा होता, असे मत ऊर्जा तज्ज्ञ सुधीर बुधे यांनी मांडले.
उद्योगांना आधीच फटका
१० किलोवॉटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सोलर सिस्टमवर एलटी ग्राहकांसाठी १.९६ रुपये आणि एचटी ग्राहकांसाठी १.४२ प्रति युनिट शुल्क आकारले जात आहे. टीओडी नियमांत बदल केल्यामुळे उद्योगांच्या वीज बिलात देखील मोठी वाढ झाली आहे.
Web Summary : Maharashtra government plans to impose electricity duty on solar rooftop users, even those not connected to the grid. A committee is formed to decide the duty amount, raising concerns about impartial decision-making, especially for industries already facing increased electricity costs.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने सौर ऊर्जा का उपयोग करने वालों पर बिजली शुल्क लगाने की योजना बनाई है, जो ग्रिड से नहीं जुड़े हैं उन पर भी। शुल्क की राशि तय करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिससे निष्पक्ष निर्णय लेने पर चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर उन उद्योगों के लिए जो पहले से ही बढ़ी हुई बिजली लागत का सामना कर रहे हैं।