- अतुल कुलकर्णीमुंबई : जीवनदायी योजनेसाठी स्वत:च्या मतदारसंघातील बंदी घातलेल्या खासगी हॉस्पिटलला पुन्हा योजनेत घेण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्यामुळे आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी या योजनेसाठी आता मंत्री आणि राज्यमंत्री गटाची त्रिस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशी मागणी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. मात्र असे केले तर मंत्री परस्पर हॉस्पिटल्सना योजनेत घ्यायचे की नाही हे ठरवतील व त्याचा योजनेवर परिणाम होईल, अशी भीती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य या दोन योजना जीवनदायी अंतर्गत राबवल्या जातात. त्यासाठी जे खासगी हॉस्पिटल इम्पॅनल केले जाते त्यांना १४ हजारांपासून दीड लाखापर्यंत रक्कम प्रतिरुग्ण, आजारानुसार मिळते. त्यातून गोरगरीब रुग्णांवर त्या हॉस्पिटलनी उपचार करणे अपेक्षित आहे. यासाठी रुग्णांकडून एक रुपयादेखील घेता येत नाही. जीवनदायी योजनेत अनेक राज्यांत १ हजार खासगी हॉस्पिटल्सना इम्पॅनलमेंट केले आहे. मात्र रुग्णांकडून पैसे मागणे, चुकीची माहिती देणे, रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देणे या कारणांमुळे ३२८ हॉस्पिटलवर कारवाई करण्यात आली आहे.
यापैकी एक हॉस्पिटल राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या मतदारसंघातले आहे. त्याला पुन्हा इम्पॅनल करावे यासाठी त्यांचा आग्रह होता, पण ते होत नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी इम्पॅनलचे अधिकारच आयुक्तालयाकडून काढण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. असे झाले तर मंत्री स्तरावर खासगी हॉस्पिटलला मान्यता दिली जाईल. मंत्र्यांकडून काम करून घेतले की अधिकाºयांचे न ऐकण्याची मनोवृत्ती वाढेल.
आपापल्या मतदारसंघातील खासगी हॉस्पिटलचा वापर राजकारणासाठी केला जाईल. ते होऊ द्यायचे नसेल तर ही यंत्रणा आणि निर्णय आयुक्तांच्या स्तरावरच असले पाहिजेत, असे मत अनेक ज्येष्ठ अधिकाºयांनी व्यक्त केले. पुण्याचे पोलीस आयुक्त व्यंकटेशम यांनी या आयुक्तालयाची आखणी मजबूत केली होती, त्यामुळे त्याला छेद देण्याचे काम झाले तर या योजनेतही मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार सुरू होतील, अशी भीती अधिकाºयांना वाटत आहे.आपण अशी मागणी केली नाही - राज्यमंत्रीआपण अशी कोणतीही मागणी केली नाही. असे करता येऊ शकते का याची फक्त आपण विचारणा केली आहे. सगळे अधिकार राज्यमंत्र्यांना असावेत, असे आपले मत नाही. मंत्रालयातून हे निर्णय झाले तर गैरप्रकार होणार नाहीत असे आपल्याला वाटते, असे राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी सांगितले. (मात्र ‘लोकमत’कडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्राची प्रत आहे.) या निर्णयामुळे काय होईल असे विचारले असता, मी माहिती घेऊन आपल्याशी बोलेन, असे उत्तर त्यांनी दिले.