संदीप प्रधान, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे :
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वैचारिक आधारावरील युती व आघाडीची शक्यता गेल्या पाच वर्षांत संपुष्टात आल्याने विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकारणातील पत्ते पुन्हा पिसले जातील व सत्तेकरिता नवे मित्र एकत्र येतील, ही शक्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेटाळली. उद्धव ठाकरेंकडील व्होटबँक काँग्रेसची असल्याचे टीकास्त्र त्यांनी सोडले. लोकमतचे, ठाण्यातील वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांना अत्यंत व्यस्त प्रचार दौऱ्यात एकनाथ शिंदे यांनी ही मुलाखत दिली.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला पूर्ण बहुमत प्राप्त होईल. त्यामुळे अन्य कुठल्याही पक्षासोबत युती करण्याची परिस्थिती आमच्या पक्षावर येणार नाही. आमची महायुती ही वैचारिक अधिष्ठानावर निर्माण झालेली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर हे सरकार बनले आहे. अन्य कुणाशी युती करण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मविआचे शिल्पकार शरद पवार शिंदे यांच्यावर टीका करीत नाहीत व शिंदे यांनीही पवार यांच्यावर टीका केलेली नाही, याकडे लक्ष वेधत निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का, असा सवाल केला असता वरील शब्दांत शिंदे यांनी ती शक्यता फेटाळली.उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्याकरिता ही विधानसभा निवडणूक ‘करा अथवा मरा’ची लढाई आहे का, असा सवाल केला असता, शिंदे म्हणाले की, माझ्याकरिता बिलकूल अशी परिस्थिती नाही. महायुतीला व धनुष्यबाणाला विजयी करायचे हे मतदारांनी ठरवले आहे. लोकसभेत लोकांनी ते करून दाखवले.
प्रश्न : बाळासाहेब ठाकरे व नरेंद्र मोदी यांच्यात साम्य व फरक काय आहे? मोदींसोबत काम करताना तुम्हाला दडपण जाणवले का?उत्तर : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तीन इच्छा होत्या. अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी व्हावी, काश्मीरमधील ३७० कलम हटवण्यात यावे व सर्वसामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री व्हावा. बाळासाहेबांच्या या तिन्ही इच्छा नरेंद्र मोदी यांनी पूर्ण केल्यात. मात्र त्यांच्या वारसाने बाळासाहेबांचा विचार व स्वप्नं उद्ध्वस्त केली.
प्रश्न : कोल्हापूरमध्ये अमित शाह म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व मे महाराष्ट्र मे सरकार बनानी है. भाजपला तुम्हाला पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची संधी द्यायची नाही, असे दिसते? उत्तर : अमित शाह यांचे पुढील भाषण तुम्ही ऐकलेले दिसत नाही. ते असेही म्हणाले की, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व मे महाराष्ट्र मे चुनाव होगा. बाद मे तीन पार्टी बैठक लेकर मुख्यमंत्रिपद का निर्णय करेंगे. महायुतीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय निकालानंतरच होईल.
प्रश्न : तुमचे १३ उमेदवार भाजपने तुम्हाला दिले आहेत. अजित पवार यांनी सहा उमेदवार भाजपकडून आयात केलेत. भाजप प्रत्यक्ष १७१ जागांवर लढतेय. हा भाजपचा मुख्यमंत्री बसवण्याचा प्लान वाटत नाही तुम्हाला?उत्तर : आम्हीपण भाजपला काही उमेदवार दिले आहेत. इलेक्टिव्ह मेरिट हाच निकष लावला आहे. कुणाच्या किती जागा येतील, यापेक्षा महायुतीला बहुमत प्राप्त झाले पाहिजे हाच एकमेव विचार आम्ही तिन्ही पक्षांनी केला आहे. विकासविरोधी महाविकास आघाडीत जशी भांडणे सुरू आहेत तशी ती आमच्यात बिलकूल नाहीत.
प्रश्न : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा महायुतीत समावेश झाला नाही. राज हे उद्धव यांच्या विरोधात प्रखर भूमिकाघेत नाहीत असे तुम्हाला वाटते का?दोन्ही ठाकरेंना तुम्ही आपले प्रतिस्पर्धी मानता का?उत्तर : आमची कुणाशीही स्पर्धा नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याची निवडणूक लढवण्याची अपेक्षा असते. कुणाला मत द्यायचे ते जनता ठरवेल. आम्ही काय केले ते जनतेसमोर आहे. अडीच वर्षे सत्तेवर राहिलेल्या मविआचे अँटी डेव्हलपमेंट सरकार लोकांनी पाहिले. त्यानंतर सर्व प्रकल्प सुरू करणारे व त्यांना वेगाने पुढे नेणारे, उद्योगस्नेही व कल्याणकारी सरकार लोकांनी पाहिले. लाडक्या बहिणींचे प्रेम आमच्यासोबत आहे. तरुणांना प्रशिक्षण भत्ता आम्ही दिला. त्यामुळे मतदार आमचीच निवड करतील.
प्रश्न : भाजप व शिवसेना युतीकडे बहुमत असताना अजित पवार यांना सोबत घेऊन महायुती निर्माण करणे ही भाजपची वैचारिक व राजकीय चूक नाही का? लोकसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसला असे वाटते का?उत्तर : याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले आहे. शिवसेना-भाजपची युती वैचारिक व भावनिक आधारावर आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचा हिंदुत्वाचा विचार या युतीचा पाया आहे. मात्र अजित पवार यांच्यासोबतची युती ही राजकीय स्वरूपाची आहे. राज्यात होणारा विकास पाहून व केंद्रातील मोदी सरकार देशाला आर्थिक महासत्ता बनवत असल्याने मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून अजित पवार आघाडीतून बाहेर पडले.
प्रश्न : मनोज जरांगे हे तुमच्यावर टीका करत नाहीत. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांना सतत लक्ष्य करतात हे काय गौडबंगाल आहे?उत्तर : हा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारायला हवा. माझे काम मी करत आहे. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिले. त्याकरिता विशेष अधिवेशन बोलावले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली. आम्ही दिलेल्या आरक्षणाला विरोध करण्याकरिता न्यायालयात महाविकास आघाडीचेच लोक गेले. खरेतर त्यांना आरक्षण देण्याची संधी होती. त्यांनी ना मराठा समाजाला आरक्षण दिले ना सुविधा दिल्या. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याकरिता आम्ही न्या. शिंदे समिती नेमली. सारथी व अण्णासाहेब पाटील मंडळांना वाढीव निधी दिला. बिनव्याजी कर्ज दिले. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता जेवढे मराठा समाजाला देणे शक्य होईल तेवढे दिले व भविष्यात सत्तेवर आल्यावर देणार आहोत.
प्रश्न : पण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवल्याखेरीज आरक्षण कसे देता येईल?उत्तर : सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबतचे आदेश स्पष्ट आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार आरक्षणाचे निर्णय घेऊ शकते. एखादा प्रगत समाज, जात मागास प्रवर्गात समाविष्ट करता येते व एखादी मागास जात प्रगत प्रवर्गात समाविष्ट करता येते. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध करण्याकरिता आमच्या सरकारने न्या. भोसले यांची नियुक्ती केली.
प्रश्न : लाडकी बहीण व अन्य लाभाच्या योजनांचा प्रचंड आर्थिक बोजा तिजोरीवर पडला आहे. या योजना सुरू ठेवण्याकरिता कोणते आर्थिक नियोजन केले आहे?उत्तर : पूर्ण नियोजन केले आहे. जनतेच्या पैशातून लाडक्या बहिणींना आम्ही का मदत करू नये? जीडीपीच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज काढण्याची मुभा आहे. राज्याने १७.५ टक्के कर्ज काढलेले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांचे पालन करून हे निर्णय घेतले आहेत.