राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची होणार पुनर्रचना; १७ लाख शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने घेतला निर्णय

सदस्य बँकांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बैंकर्स समितीला (एसएलबीसी) आधीच माहिती

हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील १७.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या २६,६५८.७७ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारने खाती निश्चित केली आहेत. सदस्य बँकांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बैंकर्स समितीला (एसएलबीसी) आधीच माहिती दिली आहे

सुधारित व्याज सवलत योजनेंतर्गत या वर्षासाठी लागू होणारा सवलतीचा व्याज दर बँकांना पुनर्रचित कर्जाच्या रकमेवर पहिल्या वर्षासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. अशा पुनर्रचित कर्जावर दुसऱ्या वर्षापासून सामान्य व्याजदर लागू होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील पीक नुकसानीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत, ही बाब अनेक खासदारांनी केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर केंद्राकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने हेदेखील स्पष्ट केले आहे की, बँका बाधित शेतकऱ्यांवर कर्ज परतफेडीसाठी दबाव आणत नाहीत.

दिलासा नेमका कसा? 

बाधित शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली स्थगित करण्यात आली आहे. 

कर्जफेडीसाठी बँकांचा दबाव नाही मानसिक व आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न 

पहिल्या वर्षी: पुनर्रचित कर्जावर व्याज सवलत मिळणार आहे. दुसऱ्या वर्षापासून : सामान्य व्याजदर लागू होतील. यामुळे दिलासा मिळेल.

२६ नोव्हेंबरचे पत्र; राज्यात नैसर्गिक आपत्ती जाहीर

अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीसाठी बँकांकडून कोणताही दबाव टाकला जात नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. ही माहिती महाराष्ट्र एसएलबीसीच्या अहवालाच्या आधारे देण्यात आली आहे. यासंदर्भात, महाराष्ट्र एसएलबीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यात नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली आहे.

तसेच एसएलबीसीने राज्यातील बँकांना नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या भागांमधील मदत उपायांसंबंधी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.

राज्य सरकारचे नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्याबाबतचे पत्र मिळाल्यानंतर, महाराष्ट्र एसएलबीसीने सर्व सदस्य बँकांना आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्र पीक कर्जाची पुनर्रचना करण्यास आणि पूरबाधित शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली स्थगित करण्यास कळवले आहे.