शालार्थ आयडीप्रकरणी थेट अटकेची अन् निलंबनाची कारवाई त्वरित थांबवा, शिक्षण खात्याच्या प्रधान सचिवांचे गृह विभागाला पत्र

Maharashtra News: शालार्थ प्रणालीतील विहित तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शिक्षण सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध थेट अटकेच्या व निलंबनाच्या कारवाया करण्यात येत आहेत; परंतु यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यपद्धतीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी दिले आहेत.

बीड/नागपूर - शालार्थ प्रणालीतील विहित तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शिक्षण सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध थेट अटकेच्या व निलंबनाच्या कारवाया करण्यात येत आहेत; परंतु यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यपद्धतीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शालार्थ आयडी देताना झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात आता थेट अटकेची कारवाई टळणार असून, संबंधितांना अटकेपासून दिलासा मिळून त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

शालार्थ आयडी देताना अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांमार्फत अटकसत्र सुरू होते. ही कारवाई एकतर्फी व बेकायदेशीर होत असल्याची अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तक्रार होती. तर उच्च न्यायालयात याप्रकरणी डॉ. किरण जयप्रकाश कुंवर यांच्या वतीने रिट याचिका दाखल केली होती.

या मुद्द्याच्या अनुषंगाने शालार्थ आयडी देताना झालेल्या अनियमिततांबाबत उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेच्या अनुषंगाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. २३ जानेवारीला प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्चित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र दिले आहे.

अहवाल मागवा, बाजू मांडण्याची संधी द्या
शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत अधिकाऱ्यांविरुद्ध खासगी व्यक्तींकडून प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने फौजदारी अथवा तत्सम कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना, शैक्षणिक संस्थांना, व्यवस्थापनांना त्या बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देणे आवश्यक आहे.

तसेच अधिकाऱ्यांद्वारे झालेल्या अनियमिततांच्या अनुषंगाने पोलिसांकडून करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक चौकशीदरम्यान शिक्षण विभागाचे अभिप्राय, अहवाल मागविणे उचित राहील. शिक्षण विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात येणाऱ्या तक्रारींवर पोलीस यंत्रणेमार्फत कारवाई करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत प्रधान सचिवांनी गृह विभागाला सूचित केले आहे.

तीन आजी-माजी शिक्षण उपसंचालकांसह ३० जणांना अटक
नागपुरात शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी तीन आजी-माजी शिक्षण उपसंचालक, चार शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षक, कर्मचाऱ्यांसह मुख्याध्यापक, शाळा संचालक व शिक्षकांना अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ३० जण या प्रकरणात अटक झाले आहेत. यामुळे शिक्षण विभागाची प्रतिमा डागाळली आहे. पोलिसांकडून होत असलेल्या अटकसत्रामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.