पुणे : राज्यात दरदिवशी वाढत जाणाऱ्या कोरोनाच्या संसर्गाने सर्वांसमोर गंभीर प्रश्न उभा केला आहे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी पोलीस प्रशासन, राज्य प्रशासन अखंडपणे कार्यरत आहे. कारागृहात देखील कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या कैद्यांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यापुढील काळात मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, भायखळा जिल्हा कारागृह आणि कल्याण जिल्हा कारागृह ‘लॉकडाऊन’ करण्यात येणार आहेत. असा आदेश राज्याचे कारागृह महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी राज्यातील कारागृह प्रशासनाला दिले आहेत.मात्र, या कालावधीत न्यायालयाने सांगितल्यानुसार कैदी सोडण्याची प्रक्रिया मात्र सुरू राहणार आहे. लॉकडाऊनच्या वेळी कारागृहात कमीत कमी अधिकारी असतील याची काळजी तुरूंग अधीक्षक यांनी घ्यावी. तसेच या काळात कारागृहाचे सर्व दरवाजे अधीक्षकांच्या स्वाक्षरीने बंद करण्यात येणार आहेत. याशिवाय एका महिन्याकरिता पुरेल एवढी साधनसामग्री कारागृहात उपलब्ध आहे याची खात्री करण्यात यावी. अशा सूचना अधीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत. आणीबाणीच्या प्रसंगी (उदा. एखाद्या कैद्याला जामिनावर सोडणे, वैद्यकीय कारण) यासाठी मुख्य प्रवेशद्वार उघडण्याची गरज भासल्यास अधीक्षकांनी संबंधित विशेष पोलीस महानिरीक्षक तसेच कारागृह उपमहानिरीक्षक यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या लॉकडाऊनच्या काळात अधीक्षकांनी एका अधिकाऱ्याची समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी. आणि त्या समन्वय अधिकारी लोक डाऊन मध्ये कारागृहात कार्यरत असलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्कात राहावे. असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. लॉकडाऊन मध्ये कारागृहात नियुक्त नसलेले कर्मचारी यांनी स्वत:ला त्यांच्या घरी लॉकडाऊन करावे. पुढे आवश्यकतेनुसार त्यांना सूचना देऊन कामावर बोलून घेण्यात येणार आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कुटुंबियावर काही प्रसंग ओढवल्यास त्यांनी तातडीने समन्वय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. लॉकडाऊन किती काळ सुरू ठेवावे याबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येईल. अधीक्षकांनी स्थानिक पोलिसांना पत्र लिहून वसहतीच्या विलगीकरणासाठीआवश्यक त्या पोलीस संरक्षनाची व्यवस्था करावी. तसेच लॉकडाऊन काळात जो अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग कारागृहात कार्यरत आहे त्यांची वैद्यकीय तपासणी करूनच त्यांना पुन्हा ड्युटीवर हजर करण्याच्या सूचना रामानंद यांनी आपल्या आदेशातून दिल्या आहेत.
* न्यायालयाने 7वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्या कैद्यांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत राज्यातील विविध कारागृहातून 3 हजार 271 कैदी सोडण्यात आले आहेत.