राज्यातील १११ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल रखडले

८२ जणांना स्वत:ची माहिती भरण्यास वेळ नाही; पोलीस महासंचालकांकडून अखेरची ‘डेडलाइन’

- जमीर काझी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य पोलीस दलामध्ये विविध ठिकाणी कार्यरत असलेल्या तब्बल १११ पोलीस उपायुक्त, सहायक आयुक्त, उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल (एसीआर) रखडले आहेत. वारंवार सूचना करूनही त्यांच्या वरिष्ठांकडून त्याबाबतचे आॅनलाइन अहवाल मुख्यालयात पाठविण्यात आलेले नाहीत. कार्यमूल्यांकन, प्रतिवेदन, तसेच पुनर्विलोकनासाठी ते त्यांच्याकडे प्रलंबित आहेत.

२०१७-१८ या वर्षाच्या गोपनीय अहवालाबाबतची मुदत पूर्ण होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने पोलीस महासंचालक सुबोध जायस्वाल यांनी संबंधित घटक प्रमुखांना अखेरची ‘डेडलाइन’ दिली आहे. त्यांना येत्या ३१ आॅक्टोबरपूर्वी याची पूर्तता करायची आहे. अन्यथा त्यासाठी ते सर्वस्वी जबाबदार ठरतील. एसीआरची पूर्तता न झालेल्यांमध्ये ५१ उपायुक्त, अप्पर अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी आहेत, तर ६३ सहायक आयुक्त, उपअधीक्षक असल्याचे मुख्यालयातील सूत्रांनी सांगितले.

पोलिसांच्या पदोन्नती, नियुक्तीसाठी त्यांचे ‘एसीआर’ अत्यंत महत्त्वपूर्ण समजले जातात. आतापर्यंतच्या सेवेत त्यांनी बजाविलेल्या कामगिरीच्या निकषावर त्यांची बढती व महत्त्वाच्या ठिकाणी नियुक्ती, बदली आस्थापना मंडळांकडून केली जाते. त्यामुळे अंमलदार, अधिकाºयांचे वार्षिक अहवाल वेळेत पूर्तता करण्याचे आदेश शासनाकडून दिले जातात. त्यामध्ये गती व पारदर्शकता राहावी, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून एसीआर आॅनलाइन सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे हे अहवाल प्रलंबित रहाण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. मात्र राज्य पोलीस दलाच्या सेवेतील (मपोसे) १११ अधिकाºयांच्या २०१७-१८ या वर्षातील आॅनलाइन एसीआरची पूर्तता केलेली नाही.

त्यामध्ये अरुण पाटील, अजिनाथ सातपुते, अरविंद वडानकर, केशव शिंगाळे, नरसिंग यादव, सिद्धार्थ कसबे, विजय मुकणे या सात उपअधीक्षक/सहाय्यक आयुक्तांचे एसीआर उपायुक्त दर्जाच्या प्रतिवेदन अधिकाºयांकडे प्रलंबित आहेत. तर उपअधीक्षक माणिकसिंग पाटील व प्रकाश जाधव आणि उपायुक्त निम्बा पाटील यांचे पुनर्विलोकनासाठी प्रलंबित आहेत. त्याशिवाय ११ अप्पर अधीक्षक/उपायुक्त आणि ८ उपअधीक्षकांचे कार्यमूल्यांकन स्वीकारण्यासाठी अहवाल प्रलंबित आहेत, तर ३७ उपायुक्त व ४५ उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांनी म्हणजे ८२ जणांनी ‘एसीआर’साठी कार्यमूल्यांकन अहवाल स्वत: भरलेले नाहीत. या सर्वांच्या अहवालाची ३१ आॅक्टोबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत संबंधितांनी पूर्तता करायची आहे, अन्यथा त्यासाठी संबंधित घटक प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल.

अशी असते एसीआर अहवालाची पद्धत
संबंधित अधिकाºयाने वर्षभर केलेल्या कामाची माहिती आॅनलाइन आपल्या संबंधित वरिष्ठाला सादर करावी लागते, त्यांच्याकडून त्यांचे मूल्यांकन केले जाते. त्यांनी दिलेला शेरा अमान्य असल्यास संबंधित अधिकारी त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाºयाकडे पुनर्वालोकनासाठी अपील करू शकतो. त्यांनी घेतलेला निर्णय मात्र अंतिम असतो.

वेतनवाढ रोखण्याचे निर्देश
वरिष्ठ अधिकाºयांनी आपल्या अधिपत्याखालील अधिकाºयांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालाची पूर्तता न केल्यास त्यांची वेतनवाढ रोखली जावी, असे स्पष्ट निर्देश शासकीय नियमावलीत आहेत. त्यामुळे या १११ अधिकाºयांच्या भवितव्याशी खेळणाºया या वरिष्ठांनी वेळेत एसीआर न पाठविल्यास, त्यांच्यावर पोलीस महासंचालकांकडून कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो.