सवंग लोकप्रियतेसाठी तिजोरीची तूट

सर्वसामान्य जनतेला ज्या मुद्द्याची सर्वाधिक झळ बसते त्या महागाईच्या मुद्द्यापासून आपण वेध घेऊ. महागाईविरोधात लोकांनी मतदान केल्याचे बोलले जात होते, पण आता तीच महागाई लोकांच्या डोक्यावर येऊन बसली आहे. एक-दोन नव्हे, तर सरसकट सगळ्याच वस्तूंची भाववाढ झालेली दिसते. याचे कोणतेही ठोस उत्तर राज्य आणि केंद्र या दोघांकडे नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १४० अमेरिकी डॉलर इतक्या होत्या, त्यावरून आता हे दर घसरून प्रति बॅरल ४० अमेरिकी डॉलर इतके खाली आहेत. त्यामुळे महागाई राहण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे देशात डाळींचे दर वाढले आहेत. त्याकडे लक्ष देतानाच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले असते तर आज डाळ आयात करायची वेळ आली नसती. शेतकऱ्याला मदत न करता परदेशातून अव्वाच्या सव्वा दराने डाळ आयात करायची ही परदेशातील शेतकऱ्यालाच मदत करायची या सरकारची नीती दिसते. एलबीटी आणि टोल माफीचे निर्णय अतार्किक वाटतात. टोल माफीचा निर्णय लोकप्रिय जरी असला तरी वस्तुस्थितीचा विचार केला तर या निर्णयामुळे आगामी तीन वर्षांत रस्त्यांचा दर्जा घसरताना दिसेल. एकीकडे रस्त्यांची देखभाल करणे कठीण होणार आहे तर दुसरीकडे टोल माफी केल्यामुळे रस्त्यांच्या बांधणीनंतर त्याकरिता संबंधित कंपन्यांना काही हजार कोटी रुपये सरकारला तिजोरीतून द्यावे लागतील, त्याचा ताणही सरकारी तिजोरीवरच पडणार आहे. तर दुसरीकडे एलबीटी माफ केला असला तरी, बुडालेल्या महसुलाची जोडणी करण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी करातून मिळणारा पैसा जर तिथे वळविला जाणार असेल तर अनेक नव्या उपाययोजनांना निधीअभावी मुकावे लागेल. या सर्व गोष्टींचा विचार करता आगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट १० ते १२ हजार कोटींवर जाईल व आर्थिक डोलारा सांभाळताना अर्थमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करावी लागेल. नव्या उद्योगांची निर्मिती, रोजगारनिर्मिती व उद्योगाचा विकास याकरिता सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करताना दिसत नाही. उत्पन्नाचे पंख स्वत:च छाटून टाकले आहेतअर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात साडे तीन हजार कोटी रुपयांची तूट आहे. त्यात आता टोल माफी आणि एलबीटी (स्थानिक स्वराज्य संस्था कर) रद्द करून महसुली उत्पन्नाचे पंख स्वत:च छाटून टाकले आहेत. आधीची वित्तीय तूट आणि या महसुली उत्पन्नातील कपातीमुळे पुढच्या अर्थसंकल्पात हीच तूट ८ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचलेली दिसेल. या तुलनेत नवीन महसुली उत्पन्न निर्माण करण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. राज्य सरकारच्या मंत्र्यांकडून मागच्या सरकारने काही शिल्लक ठेवले नाही अशी हाकाटी पिटली जाते. पण एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी. १९९९ साली मी अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला त्या वेळी राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा हा सकल उत्पन्नाच्या २६ टक्के इतका झाला होता. कर्जाचे हप्ते वेळोवेळी भरले आणि राज्याची स्थिती मजबूत करत आम्ही प्रयत्नपूर्वक कर्जाचे हेच प्रमाण सतरा ते साडे सतरा टक्के इतके खाली आणले. याचा अर्थ राज्य सरकारची वित्तीय स्थिती पूर्ण आटोक्यात आहे.