विद्यार्थ्यांना शारीरिक अन् मानसिक शिक्षा देण्यावर बंदी; शिक्षण विभागाने जारी केली नवी नियमावली

राज्य शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातील शाळांना आता अधिक कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याचे पालन करावे लागेल.

मुंबई - वसई येथील एका शाळेतील सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा शाळेत उशिरा आल्याबद्दल शिक्षा म्हणून १०० उठाबशा करायला लावल्यामुळे मृत्यू झाला. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संताप पसरला. या प्रकाराची सरकारनेही गांभीर्याने दखल घेतली असून वसई येथील या शाळेची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्याशिवाय शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांसाठी नियमावली जारी करत विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास बंदी घातली आहे.

राज्य शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातील शाळांना आता अधिक कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याचे पालन करावे लागेल. ज्यात शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावर बंदी घातली आहे. त्याशिवाय जर अशा घटना घडल्या तर या गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलिसांना वेळेत अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे निर्देश केंद्र सरकारच्या 'शालेय सुरक्षा आणि संरक्षणावरील मार्गदर्शक तत्त्वे (२०२१)' सर्व शाळांवर, मग त्या कोणत्याही मंडळाच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या असोत, त्यांच्यासाठी हे नियम बंधनकारक आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा प्रमुख, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. 

शिक्षक आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांना विद्यार्थ्यांवर शारीरिक किंवा मानसिक शिक्षा करण्यास मनाई आहे. प्रतिबंधित कृत्यांमध्ये मारहाण करणे किंवा कानशिलात लावणे, कान किंवा केस ओढणे, विद्यार्थ्यांना उठाबशा काढायला लावणे, त्यांना जास्त वेळ उन्हात किंवा पावसात वर्गाबाहेर उभे करणे, विद्यार्थ्यांना ढकलणे, त्यांना गुडघे टेकवत जमिनीवर बसायला लावणे, शिक्षेच्या स्वरूपात अन्न किंवा पाणी जप्त करणे आणि वारंवार तोंडी अपमान करणे किंवा धमक्या देणे यांचा समावेश आहे. मुंबईतील एका शाळेचे मुख्याध्यापक संदीप पवार म्हणाले की, शिस्त ही आदर आणि संवादावर आधारित असली पाहिजे. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मुलाशी घरी जसे वागता त्याच प्रकारे विद्यार्थ्यांना शिस्त लावली पाहिजे. भीतीपेक्षा स्पष्ट आणि ठाम संवाद अधिक प्रभावी असतो असं त्यांनी म्हटलं. तर शाळांनी सकारात्मक आणि नाविन्यपूर्ण शिस्त पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. शिक्षा ही रचनात्मक असावी, जसे की विद्यार्थ्याला निबंध लिहायला सांगणे किंवा कविता तोंडपाठ करायला लावणे. शारीरिक किंवा तोंडी गैरवर्तन नसावे असं एका सरकारी शाळेतील शिक्षक तुषार म्हात्रे यांनी सूचवलं आहे. 

दरम्यान, शैक्षणिक किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित कारणांसाठी अपरिहार्य असल्याशिवाय खासगी संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद टाळण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत. पालकांच्या आणि संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो अथवा व्हिडिओ घेणे किंवा ते वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्व शाळांनी सुलभ पायाभूत सुविधा आणि सोयीसुविधा सुनिश्चित केल्या पाहिजेत आणि तक्रारींवर त्वरित प्रतिसाद देणारी स्पष्ट, पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे.शाळा प्रमुखांनी सुरक्षिततेशी संबंधित कोणतीही घटना तात्काळ नोंदवणे, सीसीटीव्ही फुटेज, उपस्थिती नोंदी आणि लेखी तक्रारींसारखे पुरावे जतन करणे आणि प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा किंवा बाल न्याय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळांनी २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे असंही सांगण्यात आले आहे. 

ग्रामीण व आदिवासी भागात चिंता

ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये याच्या अंमलबजावणीबद्दल चिंता कायम आहे. आदिवासीबहुल भागांमध्ये अनेक शाळा चालवणाऱ्या एका संस्थेत काम करणाऱ्या शिक्षकाने सांगितले की, पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींमुळे आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. धोरणे अनेकदा चांगल्या हेतूने तयार केली जातात, परंतु अंमलबजावणी कमी पडते. उदाहरणार्थ ज्या शाळांमध्ये नियमित वीज, इंटरनेट किंवा सेल्युलर कनेक्टिव्हिटी नाही अशा शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची देखभाल करणे कठीण आहे असं त्यांनी म्हटलं तर या नियमावलीत केवळ वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे तर शाळा व्यवस्थापनावरही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. तक्रारी दडपणे, तक्रार नोंदवण्यात विलंब करणे, नोंदी नष्ट करणे किंवा सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये फेरफार करणे यावर व्यवस्थापन आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल असे निर्देशांमध्ये म्हटले आहे.