मुंबई : मराठवाड्यातील निजामाच्या राजवटीतील शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या असून, काही इमारती पडून मोठी दुर्घटना होण्याची भीती असल्याने अशा शाळा बंद करण्यात येतील व शाळांच्या इमारतींचे आयआयटी अथवा व्हीजेटीआयच्या मदतीने स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेण्याचा निर्णय विधिमंडळाचे अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली.विक्रम काळे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री तावडे म्हणाले की, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र सरकारकडून या शाळांच्या दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणीकरिता निधी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अन्यथा राज्य शासन या शाळांकरिता पैसा उपलब्ध करून देईल. मात्र तत्पूर्वी स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) यामध्ये उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गात राजपत्रित मुख्याध्यापक या पदाचा समावेश आहे. या संवर्गात १०७३ पदे मंजूर असून, त्यापैकी ३५६ पदे भरलेली आहेत. मराठवाडा विभागात राजपत्रित मुख्याध्यापकांची मंजूर पदे २९९ असून, त्यापैकी केवळ ४५ पदे भरलेली आहेत. राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मुख्याध्यापक होण्यात रस नसल्याने या पदाकरिता उमेदवार मिळत नाहीत, असे नमूद करून तावडे म्हणाले की, मुख्याध्यापकांच्या पदाकरिता राजपत्रित अधिकारी असण्याची अट काढून टाकून पदोन्नतीने ही पदे भरण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाशी चर्चा करून आणण्यात येईल. (विशेष प्रतिनिधी)