अतुल आंबी
इचलकरंजी : राज्याच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी ७७४ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे दिसत असले तरी त्यामध्ये नव्याने काही नाही. फक्त वस्त्रोद्योगाच्या पंचवार्षिक धोरणात जाहीर केलेल्या बाबींसाठी केलेली तरतूद आहे, तर साध्या यंत्रमागधारकांच्या बाबतीत अधिकच उदासीन धोरण दिसत आहे. नव्याने जाहीर केलेल्या तरतुदींचाही विदर्भ-मराठवाडा यासाठी फायदा होणार आहे.
राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता महाराष्ट टेक्निकल टेक्स्टाइल मिशनची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचा उपयोग विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी होईल. तसेच हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे अर्बन हाट केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे.
या दोन बाबींचा ठळक उल्लेख करण्यात आला आहे, तर सहकारी सूतगिरण्या, यंत्रमाग संस्था, वस्त्रोद्योगाच्या घटकांचा अभ्यास, भागभांडवली अनुदान, एकात्मिक शाश्वत धोरण अशा विविध बाबींसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढवणे आणि साधे यंत्रमागधारक व्याज व सवलत यासाठी केवळ एक हजार रुपयांची तरतूद करून हा विभाग फक्त जिवंत ठेवला आहे.
योजनांची गरज दुर्लक्षित
सरकारने वस्त्रोद्योगाला जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक बाबींसाठी ७७४ कोटी रुपयांची तरतूद केली, हाच मुद्दा सत्ताधारी चर्चेत आणत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात नव्याने धोरणात्मक निर्णय घेऊन काही योजना आणून अधिकची चालना देण्याची गरज होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे उद्योजकांचे मत आहे.
या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी ७७४ कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. सहकारी सूतगिरण्या, जनरल भागभांडवल, पुनर्वसन कर्ज, यंत्रमाग संस्था भागभांडवल, कर्ज यासाठीची तरतूद करण्यात आली असून, अधिकच्या निधीची तरतूद शासनाकडून वाढवून घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग महासंघ प्रयत्नशील आहे. - अशोक स्वामी, अध्यक्ष-महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ.
वस्त्रोद्योग टेक्निकल टेक्स्टाइल मिशनची स्थापना यातून या विभागास चालना मिळणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे खास लक्ष देण्यात आले आहे. ही वस्त्रोद्योगासाठी आशादायक बाब आहे. वस्त्रोद्योग वीज सवलत सुरू राहण्यासाठीची तरतूद केली आहे. व्यवहारातील सुरक्षिततेसाठी सायबर गुन्हे, प्रतिबंध विभाग सुरू होणार आहे. त्यामुळे समाधानकारक स्थिती आहे. - चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष- इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन.