विशाळगडावरील अतिक्रमण हटविणे आवश्यक, पुरातत्त्व विभागाचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : विशाळगडाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे आणि लोकांच्या भावनाही गडाशी जोडल्या आहेत. विशाळगडाचा संरक्षित भाग हा वन विभागाच्या अखत्यारीत येत आहे. तरीही सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून रहिवासी व व्यावसायिक वापरासाठी बांधकामे करण्यात आली आहेत. विशाळगडाचे जतन करण्यासाठी त्यावरील बेकायदा बांधकामे हटविणे आवश्यक आहे, असे पुरातत्त्व व संग्रहालये संचालनालयाचे सहायक संचालक विलास वहाणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

१४ जुलै रोजी विशाळगडावर झालेल्या हिंसाचाराचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात यावी, अशी मागणी येथील रहिवाशांनी याचिकेद्वारे केली आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयाने विशाळगडावरील बांधकामे पाडण्यास मनाई केली असतानाही राज्य सरकारने कारवाई केली. या कारवाईमागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुरातत्त्व विभागाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. वहाणे यांनी गुरुवारी न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. याचिकाकर्त्यांनी केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत. कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडून कारवाई करण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे त्यांचा त्या जागेवर अधिकार नाही. सरकारी जागा असल्याने याचिकाकर्ते नुकसानभरपाईची मागणी करू शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

याआधी येथील स्थानिकांना विश्वासात घेऊन ९० हून अधिक बेकायदा व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई केली. त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. केवळ व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. निवासी बांधकामांवर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी निवासी बांधकामांवर कारवाई केल्याच्या आरोपात तथ्य नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी ठेवली.