संसदेच्या रिकाम्या खुर्च्या भरण्यासाठी शोधली युक्ती; PM मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याआधी राजकीय वादंग

पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सरकारने सरन्यायाधीश एमित यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत त्यांना आमंत्रण न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इस्रायलच्या संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य भाषणावरून राजकीय वादंग उभे राहिले आहे. इस्रायलच्या विरोधी पक्षांनी या भाषणावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. ज्यामुळे संसदेतील रिकाम्या खुर्च्या दिसण्याची शक्यता आहे. विरोधकांची भूमिका पाहून इस्रायलचे संसद अध्यक्ष आमिर ओहाना यांनी अनोखी युक्ती लढवली आहे. या कार्यक्रमासाठी माजी खासदारांनाही बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून हे माजी खासदार रिकाम्या खुर्च्यांवर बसतील आणि संसद भरलेली दिसेल.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २५ फेब्रुवारीला इस्रायल दौऱ्यावर जात आहेत. ज्याठिकाणी अनेक महत्त्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे. इस्रायलमधील राजकीय वादाची चर्चा जगभरात सुरू झाली आहे. भारत आणि इस्रायल यांच्यात संरक्षण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे नवीन करार होतील त्यावेळी ही बातमी झळकली आहे. इस्रायलमध्ये पंतप्रधान मोदींचे जोरदार स्वागत केले जाईल परंतु देशातंर्गत राजकारणामुळे या कार्यक्रमात अडथळे येतील. जर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यित्जाक एमित यांना आमंत्रित केले नाही तर आम्ही भाषणावर बहिष्कार टाकू असा इशारा विरोधी पक्षांनी इस्रायली पंतप्रधानांना दिला आहे.

एखाद्या परदेशी नेत्यांच्या संसदीय भाषणावेळी सरन्यायाधीशांना कायम आमंत्रण दिले जाते ही इस्रायलमधील जुनी परंपरा आहे. परंतु पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सरकारने सरन्यायाधीश एमित यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत त्यांना आमंत्रण न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी आक्षेप घेतला. जर सरकार भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत स्पेशल सेशनमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यांना बोलवत नसेल तर आम्हीही या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकत नाही अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इस्रायलची प्रतिमा खराब करण्याचं काम सरकार करतंय असा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.

दरम्यान, संसदेतील अध्यक्ष आमिर ओहाना यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावलेत. जर यायर लॅपिड यांना इस्रायलचा महत्त्वाचा मित्र आणि जगातील मोठ्या शक्तींपैकी एक असलेल्या देशासोबत संबंध खराब करू इच्छितात तर हा त्यांचा निर्णय आहे. याआधीही परदेशी नेत्यांनी संसदेत संबोधन केले, ज्यात अर्जेटिनाचे राष्ट्रपती जेवियर माइली, अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्यात सरन्यायाधीशांना बोलवण्यात आले नव्हते. तेव्हा विरोधकांनी बहिष्कार टाकला नव्हता अशी आठवण त्यांनी करून दिली. त्यामुळे मोदींच्या भाषणावेळी माजी खासदारांना बोलावून संसद भरली जाईल असं स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले आहे.