वेश्यागमन करणे हा फ्रान्सने ठरविला गुन्हा

वेश्या व्यवसायावर प्रतिबंध नसलेल्या फ्रान्सने वेश्यागमन हा गुन्हा ठरविणारा कायदा बुधवारी संमत केला. यामुळे वेश्येला पैसे देऊन शरीरसुख घेणारा ग्राहक पकडला गेल्यास त्यास दंड भरण्याखेरीज मानसिकता

पॅरिस : वेश्या व्यवसायावर प्रतिबंध नसलेल्या फ्रान्सने वेश्यागमन हा गुन्हा ठरविणारा कायदा बुधवारी संमत केला. यामुळे वेश्येला पैसे देऊन शरीरसुख घेणारा ग्राहक पकडला गेल्यास त्यास दंड भरण्याखेरीज मानसिकता बदलण्यासाठी समुपदेशनाच्या वर्गांना हजेरी लावावी लागणार आहे.फ्रान्समध्ये व्यक्तिगत स्वरूपात वेश्या व्यवसाय करणे कायदेशीर आहे. मात्र कुंटणखाने, वेश्यांसाठी दलाली करणे व अल्पवयीन व्यक्तीने वेश्येकडे जाणे यावर कायद्याने बंदी आहे. याआधी वेश्यांनी रस्त्यांवर ग्राहक शोधत फिरण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा २००३ मध्ये केला गेला होता. पण त्याची अंमलबजावणी कधी कडकपणे झाली नाही.आता वेश्यागमन आणि वेश्या व्यवसायासाठी महिलांच्या तस्करीस प्रतिबंध करणारा नवा कायदा फ्रेंच संसदेच्या ‘नॅशनल असेंब्ली’ या कनिष्ठ सभागृहाने बुधवारी ६४ विरुद्ध १२ मतांनी संमत केला. सर्वच युरोपीय देशांत वेश्यांसाठी दलाली करणे हा गुन्हा आहे. पण वेश्यागमन हा गुन्हा ठरविणारा फ्रान्स हा स्वीडन, नॉर्वे, आइसलँड व ब्रिटननंतर आता युरोपमधील पाचवा देश ठरला आहे. या कायद्यानुसार वेश्यागमन करताना पहिल्यांदा पकडले गेल्यास १,५०० युरो व त्यानंतर पुन्हा पकडले गेल्यास ३,७५० युरो दंड होईल. याखेरीज वेश्यागमनाशी संबंधित धोक्यांसंबंधी समुपदेशन करणाऱ्या वर्गासही त्यास हजर राहावे लागेल.फ्रान्समधील सोशलिस्ट पक्षाच्या सरकारला हा कायदा संसदेकडून मंजूर करून घेण्यास अडीच वर्षे लागली. फ्रान्समध्ये अधिकृतपणे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे ३० हजार वारांगना आहेत. त्या बहुतांश विदेशी आहेत. दलालांनी फसवून त्यांना या धंद्यात ढकलले आहे. दलालांनी पासपोर्ट व इतर कागदपत्रे काढून घेतल्याने त्या बेकायदेशीरपणे फ्रान्समध्ये राहत आहेत. या वेश्यांना नवी, सन्मानाची ओळख देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे हाही या नव्या कायद्याचा उद्देश असून त्यासाठी ४८ दशलक्ष युरोची तरतूद केली गेली आहे. (वृत्तसंस्था)वेश्या या गुन्हेगार नव्हेत, तर परिस्थितीच्या बळी आहेत. चार पैसे फेकून आपण दुसऱ्या कोणाचे तरी शरीर शरीरसुखासाठी काही वेळ विकत घेऊ शकतो ही कल्पनाच मुळात नष्ट होण्याची गरज आहे. यासाठी मानसिकता बदलण्याची व लोकशिक्षणाची गरज आहे.-मॉद आॅलिव्हियर, सत्ताधारी सोशलिस्ट पक्षाचे संसद सदस्य व या कायद्याचे जनक.