काँग्रेसचे १५ कलमी आरोपपत्र

चिंतन शिबिर : कूळ-मुंडकार कायदा दुरुस्तीसह विविध विषयांवरून राज्य सरकारवर हल्लाबोल

पणजी : काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात राज्यातील भाजप सरकारवर १५ कलमी आरोपपत्र ठेवले आहे. ढासळलेली आर्थिक व्यवस्था तसेच कूळ-मुंडकार कायद्यातील जाचक दुरुस्ती या विषयांवर काँग्रेसने सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. दोनापावल येथील इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये दोन दिवस हे चिंतन शिबिर झाले. त्यात १५० हून अधिक कार्यकर्ते, नेते सहभागी झाले होते. पक्ष प्रभारी दिग्विजय सिंगही उपस्थित होते. शिबिराच्या समारोपानंतर पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी माहिती दिली. कूळ-मुंडकार कायदा दुरुस्ती लोकविरोधी, शेतकरीविरोधी तसेच एकूणच बहुजन समाजाला मारक असल्याचे नमूद करून काँग्रेसने हा विषय गंभीरपणे घेतलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मयेवासियांना जमिनींचे हक्क बहाल करण्यासाठी म्हणून कायदा केला आणि पोर्तुगिजांनी त्या काळात दिलेल्या इतर जमिनी सरकारने ताब्यात घेण्याचे आता प्रयत्न चालवले आहेत. या कायद्यात बऱ्याच त्रुटी आहेत. मंदिरे, चर्च, मशिदी आदी धार्मिक संस्थांच्या जमिनींनाही तो लागू होणार आहे. त्यामुळे या जमिनी अडचणीत येतील म्हणून या कायद्याचाही फेरआढावा घ्यावा, अशी काँग्रेसची मागणी असल्याचे ते म्हणाले. ३६ कलमी घोषणापत्र! ३६ कलमी घोषणापत्रात पक्षाने राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक, संघटनात्मक, स्थानिक प्रशासन, माध्यमे या विषयांना स्पर्श केलेला आहे. पणजीची पोटनिवडणूक कोणत्याही क्षणी होऊ शकते. तसेच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला दोन वर्षे उरली आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे घोषणापत्र जारी झालेले आहे. शिक्षण, उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य व पायाभूत सुविधा या विषयांवर काँग्रेस भर देणार आहे. राज्यात प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर ८0 हजार रुपये कर्ज आहे, ते दूर व्हायला हवे, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. सरकारवर नजर ठेवण्यासाठी शॅडो मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा ठरावही पक्षाने घेतलेला आहे. गोव्यात बुलेटिन, चॅनल विचाराधीन संपुआ सरकारने केलेली सकारात्मक कामे लोकांपर्यंत पोचविण्यात काँग्रेस अपयशी ठरल्यानेच गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसल्याचे पक्षाचे गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंग यांनी येथे मान्य केले. लोकांमध्ये मत बनविण्यात प्रसारमाध्यमे महत्त्वाचे काम बजावतात; परंतु त्याचबरोबर या क्षेत्रात व्यावसायीकरणही आले आहे, त्यामुळे गोव्यात पक्षाने स्वत:चे बुलेटिन सुरू करण्याबरोबरच स्वत:चा टीव्ही चॅनल सुरू करण्याच्या बाबतीतही गंभीरपणे विचार चालवल्याचे त्यांनी सांगितले. चिंतन शिबिरात ३६ कलमी घोषणापत्रात याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. पक्षाचा स्वतंत्र मीडिया विभाग सुरू केला जाईल. पक्ष संघटनेची पुनर्बांधणी करताना युवावर्गाला प्राधान्य देणार काय, असा प्रश्न केला असता, काँग्रेसने नेहमीच युवा पिढीला वाव दिला आहे. आपण वयाच्या ३८ व्या वर्षी प्रदेशाध्यक्ष बनलो, असे ते म्हणाले. धर्म वैयक्तिक बाब संस्कृत ही दुसऱ्या क्रमांकाची भाषा करण्याचे जे भाष्य भाजप नेत्यांकडून केले जात आहे त्यावर ते म्हणाले की, कोणाला जर्मन, फ्रेंच शिकायची असेल तर त्यांना अडविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. धर्मांतराच्या बाबतीतही हेच आहे. कुठला धर्म स्वीकारावा हे ज्याच त्याचे वैयक्तिक मत आहे. भाजपच्या खासदाराने गांधीजींचा मारेकरी नथुराम गोडसेला राष्ट्रभक्त संबोधल्याबद्दल सिंग यांनी कडाडून टीका केली. काय आहे आरोपपत्रात? ३0 महिन्यांच्या राजवटीत भाजप सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले. कोणतीही गुंतवणूक गोव्यात येऊ शकली नाही. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ स्थापन केले; मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही दिसत नाही. भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. प्रत्येक बाबतीत सरकार यू टर्न घेत असून चुकीच्या धोरणांमुळे राज्य कर्जाच्या खाईत सापडलेले आहे. सरकारी महामंडळांकडून कर्जे उचलून दिवस ढकलण्याचे काम चालू आहे, असे आरोप करण्यात आले. प्रत्येक परवाना, ना हरकत दाखला लाच घेऊनच दिला जातो. अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी २0 लाख रुपयांपर्यंत लाच घेतली जात आहे, जमिनींचे म्युटेशन करण्यासाठी पैसे घेतले जातात. सरकारचा प्रत्येक प्रकल्प रखडलेला आहे. मडगावच्या जिल्हा इस्पितळाचे काम पैशांअभावी रखडलेले आहे. राज्यात अघोषित आणीबाणीसदृश स्थिती आहे. कल्याणकारी योजनांचा लाभ केवळ भाजप कार्यकर्त्यांनाच दिला जात आहे. काँग्रेसी कार्यकर्त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत, असे आरोप करण्यात आले आहेत. सरकारी नोकऱ्याही भाजपवाल्यांनाच दिल्या जात आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांनी तर ९0 टक्के सरकारी नोकऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांना दिल्याचे कबूलही केले होते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. राज्यातील जनतेला हे सरकार अजून प्रादेशिक आराखडा देऊ शकलेले नाही, त्यामुळे भूरूपांतरे बेसुमार वाढलेली आहेत. आराखडा शीतपेटीत ठेवण्यामागे मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे. राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक झालेली नाही. लोकायुक्त दूरच राहिला आहे. हे सरकार अपारदर्शक असून बेजबाबदारपणाचा कळस गाठला आहे. कॅसिनो, नृत्य महोत्सव, अमली पदार्थ व्यवहार, वेश्या व्यवसाय यामुळे पर्यटन क्षेत्राची मोठी हानी झालेली आहे. येथील शांततेला या गोष्टी बाधक ठरत आहेत. गोव्यातील खाणबंदी ही केवळ माजी मुख्यमंत्र्यांच्या इगोमुळे आली. त्यावेळी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाशी वितुष्ट पत्करले आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आपणच खाणींवर बंदी आणली, त्यामुळे ८0 हजार अवलंबित उघड्यावर पडले. त्यांचा उदरनिर्वाह गेला. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न बिकट बनला असून चोऱ्या, दरोडे, बलात्कार वाढले आहेत. गंभीरपणे तपासकाम केले जात नाही. कल्याणकारी योजनांमधून सरकारी तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात बोजा आणला आणि आता स्टॅम्प ड्युटी तसेच अन्य कर वाढवले जात आहेत. मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या विदेशवाऱ्या चालूच आहेत. ब्राझिल दौऱ्याचे पैसे वसूल करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांना जवळ करून सरकारी तिजोरीतून या संघटनांवर पैसा उधळला जात आहे. जातीयवादी संघटनांना पायघड्या घातल्या जात आहेत. सुशिक्षित बेकारांची संख्या वाढते आहे. त्यांच्यासाठी कोणतेही धोरण या सरकारकडे नाही, असेही आरोपपत्रात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)