अधिकार क्षेत्राबाहेरील दाखले मागू नये

ग्रामपंचायतीला अस्तित्वात असलेल्या दस्तावेजांची सत्यप्रत म्हणून ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचे सचिव या नात्याने दाखले पारित करतो. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ अनुसार ग्रामविकास विभाग यांचे शासन निर्णय क्रमांक आरटीएस-२०१८/प्र.क्र.१४५ /आस्था-५ दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये केवळ ७ लोकसेवा विहित कालमर्यादेत देण्याचे निश्चित केलेले आहे. इतर स्वयंघोषणा पत्राआधारे पूर्तता करावयाचे आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
चामोर्शी : शासनाच्या विविध योजना राबविताना महसूल विभागाकडून ग्रामपंचायत सचिवाला विविध प्रमाणपत्रांची मागणी केली जाते. मात्र काही दाखले ग्रामसेवकाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील आहेत. अशा दाखल्यांची मागणी ग्रामसेवकाकडे करू नये, अशी मागणी ग्रामसेवकांनी तहसीलदार यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे. 
ग्रामपंचायतीला अस्तित्वात असलेल्या दस्तावेजांची सत्यप्रत म्हणून ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचे सचिव या नात्याने दाखले पारित करतो. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ अनुसार ग्रामविकास विभाग यांचे शासन निर्णय क्रमांक आरटीएस-२०१८/प्र.क्र.१४५ /आस्था-५ दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये केवळ ७ लोकसेवा विहित कालमर्यादेत देण्याचे निश्चित केलेले आहे. इतर स्वयंघोषणा पत्राआधारे पूर्तता करावयाचे आहे. असे असतानाही शासनाच्या योजनेकरिता दिलेल्या अर्जात ग्रामपंचायत सचिवांचे रहिवासी, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र, कौटुंबिक विवरणपत्राची मागणी केली जाते. जी सचिवाकडे उपलब्ध नसते.
सदर अधिकार क्षेत्रा बाहेरील दाखले न दिल्यास ग्रामस्थांशी वाद उफाळून येतो. ग्रामसेवकावर  दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याने त्यांची मानसिकता ढासळलेली आहे. त्यामुळे हे दाखले ग्रामपंचायत सरपंच/सदस्य/पोलीस पाटील या सक्षम व्यक्तींकडून स्वीकारण्यात यावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे. या विविध मुद्द्यांवर तालुका संघटनेनी चामोर्शी तहसीलदार जितेंद्र शिकतोडे यांना निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा केली.
तहसीलदार यांनी विषय समजून घेऊन वरिष्ठांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. ग्रामविकास मंत्रालय, महसूल व समाजकल्याण विभागाचे शासन निर्णय विरोधाभास दर्शवित असल्याने या संघर्षास ग्रामसेवक संवर्ग बळी पळतोय, असे युनियनचे तालुका अध्यक्ष यादव मुळे यांनी प्रतिपादन केले. यावेळी तालुक्यातील ग्रामसेवक संघटनेचे कोषाध्यक्ष धनंजय शेंडे, दिलीप शेंडे, ग्रामविकास अधिकारी मधुकर कुकडे, श्रीकृष्ण मंगर, मंगेशकुमार वाळके, विशाल चिडे आदी   पदाधिकारी उपस्थित होते.

गावात वाद वाढले
जे दाखले देण्याचे ग्रामसेवकांना अधिकार नाही, अशा दाखल्यांची नागरिक मागणी करतात. दाखला न दिल्यास ग्रामसेवक जाणून-बूजून दाखला देत नाही, असा गैरसमज नागरिकांमध्ये निर्माण हाेते. यातून नागरिक व ग्रामसेवक यांच्यामध्ये वाद-विवाद हाेतात. या गंभीर समस्येकडे लक्ष देण्याची मागणी ग्रामसेवकांनी केली आहे.