- प्रशांत दीक्षित
सात वर्षांपूर्वी, जून २०१२मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ‘अ‍ॅनिमल स्पिरिट’ हा शब्दप्रयोग अर्थव्यवस्थेच्या संबंधात केला होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदीची चाहूल तेव्हाच लागली होती. प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाल्यामुळे अर्थमंत्रिपद पुन्हा मनमोहनसिंग यांच्याकडे काही काळासाठी आले होते. पंतप्रधानपदी असल्यामुळे मनमोहनसिंग यांचा बराच काळ अर्थ खात्याशी थेट संबंध आला नव्हता. अर्थ खात्यातील अधिकाºयांची बैठक घेतल्यानंतर मनमोहनसिंग यांनी अ‍ॅनिमल स्पिरिट हा शब्दप्रयोग केला. अर्थव्यवस्थेला वेगाने चालना द्यायची असेल, तर अर्थव्यवस्था चालविणाºया घटकांमधील शिकारीचे चैतन्य जागविले पाहिजे, असे मनमोहनसिंग यांना म्हणायचे होते.
अ‍ॅनिमल स्पिरिट हा शब्दप्रयोग अर्थशास्त्राच्या संबंधात जॉन मेनार्ड केन्स या प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञाने १९३६मध्ये प्रथम केला. ‘वेगवान आर्थिक घडामोडींत उत्साहाने सहभागी होऊन, धोका पत्करून गुंतवणूक करण्याची मानसिकता’ असे त्याचे ढोबळ वर्णन करता येते. अर्थव्यवस्था गतिमान करायची असेल, तर असे स्पिरिट वा चैतन्य बाजारात खेळणे आवश्यक असते. पण, असे चैतन्य म्हणजे जुगार नव्हे. काही निश्चित परताव्याचा अंदाज असेल, तरच गुंतवणूकदार मोठी गुंतवणूक करण्याचे धाडस करतात. गुंतवणूकदारांना असे धाडस करण्यास उत्तेजन मिळावे, अशी आर्थिक रचना उभारणे हे सरकारचे काम असते.
नरेंद्र मोदी सरकारकडून आता तीच अपेक्षा आहे. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था २०१२पेक्षा अधिक वाईट स्थितीत आहे. सरकारने आकड्यांची कितीही फिरवाफिरव केली, तरी अर्थस्थिती चांगली नाही ही वस्तुस्थिती लपून राहत नाही. २०१२मधील स्थिती इतकी वाईट नव्हती; पण मनमोहनसिंग स्वत: उत्तम अर्थतज्ज्ञ असल्यामुळे येणारे वारे त्यांनी बरोबर हेरले आणि अ‍ॅनिमल स्पिरिटची भाषा केली. त्यानंतर दोन वर्षे मनमोहनसिंग सत्तेवर होते; पण अर्थव्यवस्थेत अ‍ॅनिमल स्पिरिट जागवणे त्यांनाही जमले नाही. भ्रष्टाचाराचे वाढते आरोप आणि धाडसी निर्णय घेण्यातील कुचराई यामुळे अर्थव्यवस्थेला आवश्यक तो जोर मनमोहनसिंग देऊ शकले नाहीत.
२०१४नंतर ती संधी मोदी यांना होती; पण तेही याबाबत कमी पडले. सर्जिकल स्ट्राइक अर्थक्षेत्रात करण्याचे धाडस त्यांना दाखवता आले नाही. नोटाबंदी किंवा जीएसटी हे सर्जिकल स्ट्राइक नव्हेत. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था बरीच स्वच्छ झाली असली तरी गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला, हेही खरे आहे. अर्थव्यवस्थेला वेगाने चालना मिळेल, असा एकही निर्णय मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात झालेला नाही. अर्थव्यवस्था अधिकाधिक फॉर्मल करण्यात मोदींनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली असली, तरी अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग झालेला नाही.
आज भारताची अर्थव्यवस्था सर्व बाजूंनी संकटात सापडली आहे. विकासाचा दर ५.८ टक्क्यांवर आला आहे. तो त्याहूनही कमी असण्याची शक्यता आहे. खासगी गुंतवणूक कमालीची मंदावली आहे. घरगुती वस्तूंच्या मालालाही उठाव नाही. हिंदुस्थान युनिलिव्हरची विक्रीवाढ अवघी ७ टक्क्यांवर आली आहे. नव्या प्रोजेक्टची संख्या ६७ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्या खूप अडचणीत आहेत. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रीयीकृत बँकांवरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे. निर्यातीने तर गेल्या चार वर्षांत वेग पकडलेलाच नाही. निर्यातीमधील वाढ जेमतेम दीड टक्का आहे. त्यातच अमेरिकेने टेरिफ वॉर सुरू केल्याने त्याचा फटका बसत आहे. कृषिक्षेत्रातील अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. तेथील वाढही खुंटली आहे. अतिशय काळजी वाटावी, असे एकूण चित्र आहे.
यावर उपाय नाहीत, असे नाही. फक्त ते उपाय योजण्याची धमक मोदी दाखविणार का? हा प्रश्न आहे. भारताला तातडीने तीन क्षेत्रांतील सुधारणांची गरज आहे. जमीन, कामगार आणि भांडवल या तीन महत्त्वाच्या गोष्टी भारतात अतोनात महाग आहेत. यातील जमीन सुधारणा विधेयक रखडले आहे. ‘सूट बूट की सरकार’ अशी टीका करीत राहुल गांधी यांनी ते संसदेत अडकविले. या सूट-बूटच्या टीकेचा मोदींनी इतका धसका घेतला, की जमीन सुधारणेचा विषयच चार वर्षे मागे पडला. यूपीए सरकारने जमीन भरपाईची रक्कम बाजारभावापेक्षा दुप्पट व तिप्पट करण्याचा कायदा केल्यानंतर नवीन जमीन घेऊन कारखाने उभारणे अतोनात महाग झाले. गुंतवणूक कमी होण्यास हे एक कारण आहे; पण हा कायदा बदलण्याची हिंमत मोदी सरकारला झाली नाही. कामगार कायद्यांबाबत अशीच दिरंगाई सुरू आहे. जटिल कामगार कायद्यांमुळे रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. भारतात एका कंपनीत सरासरी २७ कामगार काम करतात. कायद्यांच्या कचाट्यामुळे अधिक लोकांना कामावर ठेवणे परवडत नाही. इंडोनेशियात ही संख्या १७८, तर चीनमध्ये १९१ आहे. कामगार कायद्यातील सुधारणा किती आवश्यक आहेत, हे यावरून लक्षात येईल. उत्पादन क्षेत्र तर कूर्मगतीने जात आहे. त्यामध्ये जेमतेम एका टक्क्याने वाढ झाली. आज देशाच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १८.२ टक्के इतकाच आहे. तो २५ टक्क्यांवर गेला, तर आपण कोरियाशी बरोबरी करू शकू. उत्पादन क्षेत्र वाढवायचे असेल, तर खासगी गुंतवणुकीला पर्याय नाही. कारण सर्व काही सरकारला करणे शक्य नाही.
अर्थव्यवस्थेसमोरील समस्यांची यादी बरीच वाढविता येईल. या कठीण परिस्थितीची सरकारला जाणीव नाही, असे नाही. नव्या सरकारने पहिल्या महिन्यात निर्माण केलेले मंत्रिगट व त्यांना दिलेल्या जबाबदाऱ्या पाहिल्या, तर सरकारला परिस्थितीची योग्य जाणीव झाली आहे, हे लक्षात येते. मुख्य जबाबदारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि नितीन गडकरी यांच्यावर आहे. अर्थव्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा घडवून आणणे आणि गुंतवणुकीला चालना देणे, ही कामे सीतारामन यांच्याकडून अपेक्षित आहेत. इंडस्ट्रीमध्ये चैतन्य आणण्याची कामगिरी गोयल यांना करायची आहे. तसेच, निर्यातीकडेही त्यांना लक्ष द्यायचे आहे. लहान व मध्यम उद्योगांची मदार गडकरींवर आहे. या क्षेत्राने उभारी घेतली, तर रोजगाराच्या समस्येची तीव्रता बरीच कमी होईल. मोदींचा भरही याच क्षेत्रावर आहे. गडकरी यांनी नागपूरला जाणे कमी करून दिल्लीत जास्त काळ राहावे व लहान उद्योगांकडे अधिक लक्ष द्यावे, असा सल्ला मोदींनी अलीकडेच गडकरींना दिल्याचे समजते.
तथापि, मोदींपुढील अडचण त्यांच्या कार्यपद्धतीची आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वास्तविक स्थिती काय आहे, हे मोकळेपणे सांगण्याची हिंमत या सरकारकडे नाही. ती हिंमत मनमोहनसिंग यांच्याकडे होती. १९९१मध्येही त्यांनी सत्य परिस्थिती लपविली नाही. २०१२मध्येही त्यांनी गुलाबी चित्र रंगविले नाही. मोदींचे तसे नाही. आपल्याकडून चूक होऊ शकते किंवा परिस्थिती विपरीत जाऊ शकते, हे त्यांना स्वभावत: मान्य होऊ शकत नाही. मोदी सरकारचे पोलीस राज ही दुसरी अडचण आहे. करचुकवेगिरीला आळा घालणे व भ्रष्टाचार रोखणे, यासाठी सर्वव्यापी मोहीम राबविणे चुकीचे नाही; पण त्याचा फटका प्रामाणिक गुंतवणूकदार व व्यावसायिकांनाही बसून उद्योग-व्यवसायांत मरगळ येणे अपेक्षित नाही. आपल्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग पडू नये, याची दक्षता मोदी घेतात. तो त्यांचा मोठा गुण आहे; पण त्यामुळे अर्थव्यवस्थाही थबकत चालते. नरसिंह राव यांनी अर्थव्यवस्था मोकळी केल्यावर काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घडली; पण ती प्रकरणे वगळली तर अर्थव्यवस्थेला मिळालेली चालना खूप मोठी होती. देशात नवा मध्यमवर्ग तयार झाला. त्याच्या हाती पैसा आला. खरेदीचे व्यवहार होऊ लागले व त्यातून अर्थव्यवस्था आणखी वेग घेऊ लागली. हे चक्र चालू करताना काही धोके पत्करावे लागतात. नैतिक शुद्धतेची झिंग असली, तर असे धोके पत्करले जात नाहीत. आर्थिक व्यवहार शुद्ध होऊ नयेत, असा याचा अर्थ नाही. ते अधिकाधिक शुद्ध करण्याचाच प्रयत्न झाला पाहिजे; पण त्यापायी अर्थचक्र कुंठीत होत नाही ना, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आता शिकारी बाण्याने व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांची व गुंतवणूकदारांची गरज आहे. त्यांच्यातील अ‍ॅनिमल स्पिरिट जागेल, असे वातावरण मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प निर्माण करतो का, याची उत्सुकता आहे.(पूर्ण)