आजचा अग्रलेख : शासकीय भरतीप्रक्रिया सुधारणांच्या महत्त्वपूर्ण वळणावर, भरतीचा कायापालट होणार?

Recruitment: भरतीप्रक्रिया सुधारणांच्या महत्त्वपूर्ण वळणावर उभी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून लाल फितीत, विसंगत सेवा प्रवेश नियमात आणि हजारो संवर्गाच्या गुंतागुंतीत भरती अडकली होती.

भरतीप्रक्रिया सुधारणांच्या महत्त्वपूर्ण वळणावर उभी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून लाल फितीत, विसंगत सेवा प्रवेश नियमात आणि हजारो संवर्गाच्या गुंतागुंतीत भरती अडकली होती. एकाच पात्रतेच्या पदासाठी दहा वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागणे, अनुभवाच्या अटींमुळे गुणवंतांचा ओघ खासगी क्षेत्राकडे वळणे आणि रिक्त पदांच्या भरतीसाठी होणाऱ्या विलंबामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत. त्याचवेळी राज्यातील बेरोजगार तरुणांमध्ये टोकाचा असंतोष होत होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने भरतीप्रक्रियेत केलेले बदल केवळ तांत्रिक सुधारणा न राहता त्यामुळे प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलेल, अशी अपेक्षा आहे.  शासनाच्या ३३ विभागांतर्गत ११० आस्थापनांमध्ये सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक संवर्ग असणे हे प्रशासकीयदृष्ट्या मोठे आव्हान आहे. प्रत्येकवेळी नवीन भरतीप्रक्रिया सुरू करताना ती नियमांच्या कचाट्यात अडकून पडत असे. आता शासनाने शेकडो सेवा प्रवेश नियमांचे सुसूत्रीकरण करून ही विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ज्यामुळे उमेदवारांना एकाच परीक्षेच्या माध्यमातून अनेक पदांसाठी आपली उमेदवारी सिद्ध करता येईल.

परीक्षेची संख्या कमी होणे म्हणजे, वेळेची बचत तर होईलच शिवाय, सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी करणारी आणि निकाल प्रक्रिया अधिक वेगवान करणारी व्यवस्था उभी राहील. या सुधारणांमधील महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे अनुभवाची अट रद्द करणे. ज्यामुळे समान स्वरूपाच्या पदाच्या संवर्गासाठीही परीक्षांची संख्या वाढत होती. तसेच अनुभवामुळे अनेकांना स्पर्धा परीक्षेच्या मूळ प्रवाहातून बाजूला रहावे लागत होते. एकंदर हा निर्णय प्रशासकीय कामात नवी ऊर्जा आणि दृष्टिकोन देणारा ठरू शकतो. मात्र अनुभवाशिवाय, येणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे आव्हान असेल. मुलाखतींच्या संदर्भात घेतलेला नो इंटरव्ह्यू पॉलिसीचा निर्णय पारदर्शकता आणेल. तसेच अराजपत्रित पदांसाठी मुलाखती रद्द झाल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. वशिलेबाजीच्या आरोपांना पूर्णविराम मिळेल. मात्र केवळ लेखी परीक्षांच्या गुणांवरून प्रशासकीय व अन्य कौशल्य निष्पन्न होतील का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहील. विशेषतः जनसंपर्क आणि क्षेत्रीय कामकाजांच्या पदांसाठी केवळ गुणांवर आधारित निवड योग्य ठरेल का, हाही प्रश्न निर्माण होईल. तसेच काही राजपत्रित पदे मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नतीने भरण्याचा निर्णय घेताना प्रशासनातील कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी पदोन्नतीचे निकष हे केवळ सेवाज्येष्ठता न राहता गुणवत्ता असले पाहिजेत. तंत्रज्ञानाचा विचार करून कालबाह्य पदे रद्द करण्याचा व कृत्रिम बुद्धिमत्ता जाणणाऱ्या नवीन पदांच्या निर्मितीचा निर्णयही पुढची दिशा ठरविणारा आहे.

आता ई-गव्हर्नन्स राबविताना केवळ संगणक साक्षर कर्मचारी चालणार नाहीत, तर डेटा सायन्स आणि एआयची जाण असणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्ती प्रशासनात आल्या पाहिजेत, ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र हे बदल करताना जुन्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांचे कौशल्य विकसित केले पाहिजे. तसेच भरतीच्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी करताना एमपीएससीचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे असून, आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ, अद्ययावत तंत्रज्ञान असेल तरच शेकडो संवर्गांची एकत्रित परीक्षा घेणे सुलभ होईल. या सुधारणांचे यश-अपयश हे त्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच आहे. पूर्वी सरळसेवा भरती खासगी संस्थांमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जात ही भरतीप्रक्रिया एमपीएससीकडे वर्ग झाली. एकूणच परीक्षांचे एकत्रीकरण करून भरतीप्रक्रिया वेगवान करण्याचा निर्णय योग्य  असला तरी सरळसेवा भरतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग ठेवायला हवा का, असा विचार समोर येऊ शकतो. कारण वेगवेगळ्या पदांसाठी काठिण्य पातळी सारखीच राहिली तर संधी मिळण्यासाठी सर्व स्तरातील परीक्षार्थ्यांना गुणवत्तेचे शिखर गाठावे लागेल. त्यासाठी स्पर्धेत उतरण्याची विद्यार्थ्यांची तयारी आहे, परंतु भरतीप्रक्रिया संथ गतीने होते, मंत्रालयातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या जागा दोन-तीनच निघतात, मुळात जाहिराती निघत नाहीत, जागा पूर्ण क्षमतेने भरल्या जात नाहीत, असा मुद्दा विद्यार्थी संघटना नेहमीच मांडतात. आता नव्या धोरणात भरतीप्रक्रिया एकत्रित स्वरूपात घेतली जात असल्याने रिक्त जागांची संख्या नक्कीच वाढलेली दिसेल. तसेच एकत्रित परीक्षांमुळे सुलभीकरण होईल तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना वर्षातील दोन परीक्षा देऊन अनेक पदांसाठी संधी मिळवता येईल. मंत्रिमंडळाचा निर्णय समोर आल्यानंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी त्याचे स्वागत केले, तर काही जणांनी जागांचा आकडा मोठा दिसेल, प्रत्यक्ष संधी कमी झालेल्या आहेत, असा सूर लावला. निर्णयाचा हेतू सुसूत्रीकरणाचा असला तरी जे नियम जाहीर झाले आहेत त्याचे विस्तृत स्पष्टीकरण तत्पर झाले तर विद्यार्थ्यांचा मार्ग सुकर होईल.