लेख: ऑफिसात तसले स्पर्श... रोखायचं कोणी, कसं? 

टीसीएसमध्ये उघडपणे बोलण्याची संधी मिळाल्यावर २०२२ पासूनच्या तक्रारी पुढे आल्या. दोषींना निलंबित करण्यात आले. यथावकाश कारवाई, न्यायालयीन सुनावणी हेही पार पडेल. मात्र धर्मांतराची जबरदस्ती यासारखा राजकारण्यांचा आवडता मुद्दा तर दुसरीकडे लैंगिक छळ,  अत्याचार, यापैकी कोणत्या आरोपांना महत्त्व दिले जाईल, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. 

अ‍ॅड. अर्चना मोरे 
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ

फिसमधील सहकारी महिलेच्या स्तनांकडे एकटक पाहणे हे गैरकृत्य असू शकते, परंतु भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत तो गुन्हा ठरत नाही, असा निवाडा काही दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. न्याययंत्रणेवर असलेला दाव्या-खटल्यांच्या वाढत्या संख्येचा ताण लक्षात घेतला तर ही घटना न्याययंत्रणेला किरकोळ वाटू शकते. असे वाटणे योग्य आहे का, हा निवाडा स्त्रियांच्या अधिकाराला पुढे नेणारा की मागे खेचणारा, यावर चर्चा स्वतंत्रपणे होऊ शकते. 

कायद्याच्या चौकटीत चूक, गैरकृत्य, गुन्हा यांचे गांभीर्य वेगवेगळे असले तरी त्या कृत्याचा तक्रारदार स्त्रीवर होणारा लगेचचा आणि दूरगामी नकारात्मक परिणाम हा गांभीर्यानेच घेतला गेला पाहिजे. किरकोळात किरकोळ प्रकारालाही वेळीच अटकाव घातला पाहिजे. सुरक्षित कार्यस्थळे ही भारतीय राज्यघटनेने मान्य केलेल्या व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या हक्काची आणि सन्मानाने जगण्याच्या हक्काची पूर्वअटच आहे. आणि म्हणूनच भारतीय दंड संहिता म्हणजेच नवी भारतीय न्याय संहिता अस्तित्वात असतानाही कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा २०१३ सारख्या विशेष कायद्यांची गरज भासते.

लैंगिक छळाला प्रतिबंध व तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत आणि स्थानिक समिती स्थापन करणे, तिची कार्यपद्धती निश्चित करणे, एकंदर छळ प्रतिबंधासाठी कामाच्या ठिकाणी लिंगभावन्यायी धोरण ठरवणे अशा प्रमुख जबाबदाऱ्या या कायद्याने दिलेल्या आहेत. समितीची अध्यक्ष ही त्या आस्थापनेतील वरिष्ठ महिला कर्मचारी असावी, तर समितीच्या कार्यामध्ये निपक्षपातीपणा जपण्यासाठी एक तज्ज्ञ स्त्री बाह्य सदस्य म्हणून समितीवर नेमली पाहिजे. समितीची कर्तव्ये, कार्यकाल, कार्यपद्धती हेही कायद्यात स्पष्ट आहे. पण हे सारे प्रत्यक्षात होते का?

कायद्यानुसार अनिवार्य असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या  जाणीवजागृतीचे कार्यक्रम घेतले जातात, परंतु एका हॉलमध्ये दोनशे–तीनशे, कधी कधी चारशे कर्मचारी, त्यांचे ऑनलाइन सत्र किंवा चाळीस ते पन्नास मिनिटांचे एक प्रत्यक्ष सत्र या पद्धतीने ही सत्रे अक्षरशः उरकली जातात. दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असलेल्या समितीवर कोणीतरी नवशिक्या व्यक्तीची बाह्य सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाते. कमीतकमी बजेटमध्ये जेवढे जमेल तेवढीच कायद्याची अंमलबजावणी हे चित्र दुर्दैवाने नावाजलेल्या कंपन्यांमध्येही दिसून येते. 

कॉर्पोरेटमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पोशाख, वरिष्ठांना पहिल्या नावाने संबोधण्याचा प्रघात, रात्री उशिरापर्यंत काम किंवा कामाच्या सेलिब्रेशनसाठी एकत्र असणे, दारू पिणे, मोकळेपणाने वावरणे यामुळे अशा ठिकाणी स्त्रिया सबल आहेत, स्वतंत्र आणि सुरक्षित आहेत असा भास तयार झाला आहे. परंतु दुर्दैवाने अशा ठिकाणी स्त्रिया तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. स्त्रियांच्या सुरक्षित आणि सन्मानाने जगण्याच्या हक्कांचे जतन करण्यासाठी शासनाने अधिक जागरूक राहून पुढाकाराने काम करण्याची, टीसीएससारखी प्रकरणे पुन्हा उद्भवणार नाहीत याची खबरदारी घेतलीच पाहिजे. तसेच स्त्रियांनीही लैंगिक छळाच्या प्रश्नाबाबत ‘चूप बसा’ तत्त्व मागे टाकून उघडपणे बोलले पाहिजे. 

खोटी तक्रार शिक्षापात्र गुन्हा

खोटी तक्रार करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा असल्याचे कायदा सांगतो. मात्र पुरेशा पुराव्याअभावी गुन्हा सिद्ध करता न येण्याने तक्रार आपोआप खोटी ठरत नाही. तसेच खोटी तक्रार करण्यामागील कुहेतू सिद्ध करता येणे आवश्यक आहे. तक्रार खरी-खोटी हे निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी करावी लागू शकते.

कर्मचारी दोषी आढळल्यास 

चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्याकडून लेखी माफीनामा घेणे, पुन्हा असे कृत्य न करण्याची चेतावणी, कडक शब्दात तंबी देणे, बढती मागे घेणे किंवा थांबवणे, पगारवाढ रोखणे-रद्द करणे, समुपदेशन, समुदाय सेवा किंवा बडतर्फ अशा प्रकारच्या शिक्षांची तरतूद कायद्यात आहे. त्या त्या संस्थांच्या सेवानियमात तरतूद केल्याप्रमाणे शिक्षा होऊ शकते.