मध्यस्थीच्या नावाखाली ‘वसुली’ करण्याचा पाकचा मोठा डाव; पूर्वीही दोनदा असेच खिसे भरून घेतलेत!

Pakistan News: शांतता बैठकीचे आयोजन करण्याच्या बदल्यात अमेरिका त्यांना एक मोठे 'बक्षीस' देईल, अशी पाकिस्तानला आशा असल्याचे म्हटले जात आहे.

Pakistan News: अमेरिका आणि इराणमधील अत्यंत कमकुवत असा युद्धविराम बुधवारी संपत असताना, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे शिष्टमंडळ दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेसाठी पाकिस्तानात पोहोचत असल्याचे म्हटले आहे. इराणला दिलेला प्रस्ताव अत्यंत वाजवी आणि रास्त आहे, आता गोड बोलणे संपले, हा करार मान्य न केल्यास विनाशकारी हल्ले करू, असा गर्भित इशाराही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला. यातच मध्यस्थी करण्याच्या आडून पाकिस्तान आपले खिसे भरून घेण्याचा आणि वसुली करण्याच्या विचारात असल्याचे म्हटले जात आहे.

इराणने इस्लामाबाद येथे नियोजित असलेल्या या चर्चेसाठी आपले प्रतिनिधी पाठवण्यास नकार दिला आहे. इराणविरुद्धची अमेरिकेने लादलेली नौदल नाकेबंदी कायम आहे, तोपर्यंत चर्चेसाठी पाकिस्तानात कोणतेही शिष्टमंडळ पाठवले जाणार नाही. अमेरिकेकडून पहिल्या फेरीचे नेतृत्व केलेले उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स तसेच विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर हे शिष्टमंडळ दुसऱ्या फेरीतही कायम आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानने पुन्हा एकदा जुन्या राजनैतिक डावपेचांचा आधार घेतला आहे. 

अमेरिकेकडून मोठ्या बक्षिसाची पाकिस्तानला आशा

शहबाज सरकारला आशा आहे की, मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शांतता बैठकीचे आयोजन करण्याच्या बदल्यात अमेरिका त्यांना एक मोठे 'बक्षीस' देईल, म्हणजेच भरीव आर्थिक मदत करेल. पाकिस्तानचा इतिहास पाहिला तर त्यांनी नेहमीच आपला भूभाग आणि भौगोलिक स्थान सौदेबाजीसाठी वापरल्याचे पाहायला मिळते. पाकिस्तानला १९८० च्या दशकात आणि पुन्हा २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर्स मिळाले. पाकिस्तानला यावेळीही तशाच निधीची अपेक्षा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, हा 'करार' पुढे चालू राहण्याची शक्यता कमी दिसते.

प्रदेशातील संघर्षाची स्थिती म्हणजे पाकसाठी पैसे कमवायची संधी

पूर्वी, त्या प्रदेशात युद्ध व्हायचे, तेव्हा पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत, कर्जमाफी आणि मोफत अनुदान मिळायचे. युद्धे ही पाकिस्तानसाठी पैसे कमावण्याची एक संधी होती. मात्र, काळ पूर्णपणे बदलला आहे. २०२६ मधील सध्याची परिस्थिती पूर्णपणे याच्या उलट आहे. पूर्वीच्या युद्धांनी पाकची तिजोरी भरली होती, पण सध्याच्या तणावामुळे तिजोरीतून अब्जावधी डॉलर्स कमी होत आहेत. एकेकाळी जगाकडून 'भाडे' वसूल करण्यासाठी पाकिस्तानने ज्या भौगोलिक स्थानाचा फायदा घेतला होता, तेच आता त्याच्यासाठी सर्वांत मोठी डोकेदुखी बनले आहे. परदेशी गुंतवणूकदार पाठ फिरवत आहेत, डॉलरचा साठा कमी होत आहे, जुनी कर्जे फेडणे अशक्य वाटत आहे. एका स्थानिक माध्यमाच्या वृत्तानुसार, देशाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी जुने डावपेच कुचकामी ठरत आहेत.

दरम्यान, पाकिस्तानने नेहमीच अशा संधी साधून घेतल्या आहेत. पण एक भक्कम आर्थिक व्यवस्था उभारण्यात ते अपयशी ठरले. मिळालेल्या संधींचे कधीही ठोस व्यावसायिक करारांमध्ये रूपांतर केले नाही. कोणतेही मोठे तेल करार मिळवता आले नाहीत, किंवा लक्षणीय गुंतवणूकही आकर्षित करता आली नाही. जोपर्यंत युद्ध सुरू होते, तोपर्यंत पैशांचा ओघ सुरू होता, पण परिस्थिती शांत झाल्यावर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पुन्हा कोलमडली. आर्थिक तज्ज्ञांनी तर असा 'रेड अलर्ट' दिला आहे की, आपल्या भौगोलिक स्थानाचे उत्पन्नाच्या स्रोतात रूपांतर केले नाही, तर भविष्यात मोठे नुकसान सोसावे लागेल. अमेरिका पुन्हा मदतीचा हात पुढे करेल की, पाकिस्तानला उत्पन्न मिळवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधावे लागतील, याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.