MSRTC: एसटी आगार, परिसर स्वच्छतेचा करोडोंचा खर्च प्रवाशांच्या माथी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 20, 2026 11:56 IST2026-04-20T11:55:23+5:302026-04-20T11:56:48+5:30
महिन्याला ३० कोटींचा खर्च; सुविधा सुरू होण्याआधीच दररोज १ कोटीची वसुली

MSRTC: एसटी आगार, परिसर स्वच्छतेचा करोडोंचा खर्च प्रवाशांच्या माथी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाने बसस्थानके, बस व परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रवाशांकडून प्रति तिकीट २ रुपयांचा 'स्वच्छता अधिभार' आकारण्यास सुरुवात केली आहे. या माध्यमातून दररोज सुमारे १ कोटी, तर महिन्याला ३० कोटींहून अधिक रक्कम गोळा होणार आहे. मात्र, शौचालयांचा वापर करणारे प्रवासी ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी असताना सर्वच प्रवाशांवर हा अधिभार लादला जात असल्याने प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
राज्यात एसटीची एकूण ५८१ बसस्थानके असून त्यात अ, ब, क अशा वर्गवारीतील स्थानकांचा समावेश आहे. बहुतेक ठिकाणी शौचालये उपलब्ध असली तरी त्यांच्या स्वच्छतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक ठिकाणी शुल्क आकारूनही नियमित स्वच्छता नसल्याच्या तक्रारी आहेत. बसस्थानक परिसरात साचलेला कचरा, अस्वच्छ मुताऱ्या आणि दुर्गंधी यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ही जबाबदारी एसटीच्या नियमित उत्पन्नातून पार पाडली पाहिजे, असा प्रवाशांचा सूर आहे. दरम्यान, याबाबत एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर तसेच महाव्यवस्थापक दिनेश महाजन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
शौचालयांसाठी वेगळे शुल्क
१५ एप्रिलपासून हा अधिभार लागू केला असून नियमित, पासधारक व सवलतधारकांकडून २ रुपये घेतले जात आहेत. तरीही प्रत्यक्ष शौचालय वापरासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जात असल्याचे चित्र आहे.
१ जूनपासून मोफत सुविधा
१ जूनपासून सर्व शौचालयांची सुविधा मोफत दिल्या जातील. मात्र १५ एप्रिल ते ३१ मे या ४५ दिवसांत ५० कोटींचा महसूल महामंडळाला मिळणे अपेक्षित आहे. सुविधा प्रत्यक्षात सुरू होण्याआधीच अधिभार आकारण्यावरून प्रवासी प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
'अमृत ज्येष्ठां' कडूनही वसुली
७५ वर्षांवरील 'अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासात १०० टक्के सवलत असली तरी स्वच्छता अधिभारातून सूट नसल्याने कंडक्टर व प्रवाशांमध्ये वाद होत आहेत. सुट्ट्या पैशांवरून शाब्दिक खडाजंगीचे प्रकार समोर येत आहेत. शासनाकडून या अधिभाराची प्रतिपूर्ती होत नसल्याने तो थेट प्रवाशांकडूनच वसूल केला जात आहे.