आजचा अग्रलेख: हे नुकसान कसे मोजणार?

एकीकडे विदर्भात उष्णतेने जिवाची लाही लाही होत आहे, तर दुसरीकडे कोकण, नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे, तर आंबा-काजूच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.

उष्णतेने राज्याच्या अनेक भागात जिवाची लाही लाही केली आहे. विदर्भात रात्रीदेखील उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. पुढील चार दिवस विदर्भात उष्णतेची लाटसदृश स्थिती राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. सूर्य कोपला आहेच; पण कोकण, मुंबई, नांदेड, हिंगोली यासह अनेक भागात अवकाळी वरुणराजाही बरसला. इतरही भागात पाऊस कोसळेल, असा अंदाज आहे. गत महिन्यातही नाशिक, अहिल्यानगरसह अनेक जिल्ह्यांना अवकाळीचा फटका बसला.त्यात हातातोंडाशी आलेला कांदा गेला. गहू भुईसपाट झाला. फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. व्यापारी म्हणतात, ‘अवकाळीने कांदा ‘पंक्चर’ झाला. मालमोटारीत लोड केलेला कांदा दक्षिणेतील बाजारात जाईपर्यंतच खराब होतो.’ त्यात तथ्य असेलही. पण, शेतकरी तरी तो कोठे व कसा विकणार? अवकाळीने खराब झालेल्या गव्हाचे भावही कोसळले.

यंदा वाढत्या तापमानामुळे आंबा कणी गळून पडणे, आंबा भाजणे असे प्रकार घडले. परिणामी, झाडांना फळेच कमी लगडली. त्यातच कोकणची अर्थव्यवस्था असलेला आंबा, काजूही अवकाळीने झोडपला. नांदेड, हिंगोलीतही गत दोन दिवसांत आंबा, हळदीच्या पिकाला अवकाळीने तडाखा दिला. केंद्र शासनाने बारा आपत्तीचे प्रकार जाहीर केलेले आहेत. राज्यानेही अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण, आकस्मिक आग आणि सततचा पाऊस हे सहा आपत्तीचे प्रकार ठरविले आहेत. आपत्ती मोजायची कशी? याचे निकष आहेत. जिरायत पिकांचे नुकसान झाल्यास प्रति हेक्टरी साडेआठ, तर बागायत क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी सतरा हजारांची मदत आहे. 

ही मदतही दोन हेक्टरच्या मर्यादेत आहे. म्हणजे दोन एकरची आंब्याची बाग झोडपली तर फारतर ३४ हजारांची मदत मिळू शकते. अर्थात ही मदतही पंचनामा, शासन मंजुरी, केवायसी या सर्व प्रक्रियांनंतरच मिळते. दवाखान्यात कॅशलेस विमा आहे. पण, नुकसान झाले की आठवडाभरात शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे टाकणारे मदत आणि पुनर्वसन खाते, विमा कंपन्या अजून जन्मायच्या आहेत. भावाची शाश्वती नाही व निसर्गाचीही हमी नाही. या सर्व संकटांमुळे शेतीचे अपेक्षित उत्पन्न व उत्पादन खर्च याची गोळाबेरीज जमत नाही. परिणामी, शेतकऱ्याचा अर्थसंकल्प बऱ्याचदा तुटीचा राहतो. शेतकरी सतत कर्जबाजारी का? याचे उत्तर या सर्व चक्रात आहे. हे झाले येऊन गेलेल्या संकटाचे. पण, एल-निनोही ताटात वाढून ठेवला आहे. एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदाच्या खरिपात पर्जन्यमान कमी होण्याचा धोका सांगितला जात आहे. या धोक्यामुळे राज्यातील खरिपाचे पेरणी क्षेत्र पाच लाख हेक्टरने घटेल, अशी शक्यता खुद्द शासनानेच मांडली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सिंचनाचे पाणी जपून वापरण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अमेरिका, इस्रायल व इराण यांच्यातील युद्धामुळे ठिबक सिंचनाचे साहित्य महागले आहे. त्यामुळे पाणी बचत वाढवायची कशी, हाही प्रश्न आहे. हवामान खाते जे अंदाज सांगते ते बऱ्याचदा फसतातही. त्यातच आता सोशल मीडियावरही अनेक हवामानतज्ज्ञ उगवले आहेत. अनेक गावात यात्रांमध्ये पावसाचे अंदाज सांगण्याची प्रथा आहे. भगत मंडळीसुद्धा हे अंदाज सांगतात. तेही हवामानतज्ज्ञ बनले आहेत. पण, या अंदाजांचा परिणाम शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर काय होतो? हा विचार होत नाही. अवकाळीच्या अंदाजाने घाबरून गेलेला शेतकरी पीक काढण्याची घाई करतो. त्यातून मजुरी वाढते. शेतकरी घाईघाईने शेतमाल बाजारात आणतो. मग, व्यापारी भाव पाडतात. 

शेअर बाजारात त्याला ‘शॉर्ट सेल’ म्हटले जाते. कारण, बाजारभाव पडतील या भीतीने ही विक्री होते. विशेषत: कांदा, केळी, द्राक्ष, डाळिंब या बागायतदारांचे तर अशावेळी लाखोंचे नुकसान होते. शेअर बाजाराचे नुकसान त्याच दिवशी आकड्यात मोजले जाते. पण, शेतीच्या या ‘शॉर्ट सेल’चे, अवकाळीचे नुकसान कसे मोजायचे? शेतमालाला भाव वाढला की त्यावेळी शेतकऱ्याच्या हाती नेमका शेतमाल नसतो. या सर्व गोंधळाच्या स्थितीत शेतकऱ्यांनीच शहाणपणाने वागण्याशिवाय पर्याय नाही. सगळी संकटे विचारात घेऊन आता पावले टाकावी लागतील. पर्यायी शेती व शेतीपूरक व्यवसायांकडे वळावे लागेल. विमा कंपन्या, बाजारपेठा यांना ठिकाणावर आणावे लागेल. अवकाळी रोखता येणार नाही; पण, व्यवस्थेकडून होणारी लूट थांबविणे हा एक पर्याय हाती आहे. धीर देणारी पर्यायी भरभक्कम व्यवस्था शेतकऱ्यांनाच उभारावी लागेल.