Bombay High Court: अग्निवीराच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेला उत्तर द्या, अन्यथा दंड ठोठावण्याचा उच्च न्यायालयाचा इशारा

‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान मृत्यू पावलेल्या एका ‘अग्निवीरा’च्या कुटुंबाने दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर  करण्यात झालेल्या विलंबाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान मृत्यू पावलेल्या एका ‘अग्निवीरा’च्या कुटुंबाने दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर  करण्यात झालेल्या विलंबाबाबत मुंबईउच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. ६ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास मोठा दंड आकारू, अशी तंबी न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली. 

न्या. रवींद्र घुगे व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी सुरू होती. मुरली नाईक यांचा जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान सीमापार गोळीबारात मृत्यू झाला होता. या याचिकेत नियमित सैनिकांप्रमाणे मुरली नाईक यांच्या कुटुंबीयांना लाभ नाकारल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारला डिसेंबर आणि पुन्हा जानेवारीत नोटीस बजावण्यात आली होती, तरीही अद्याप उत्तर दाखल केलेले नाही. याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. ही याचिका वर्षभरापासून प्रलंबित आहे.

आता १८ जूनला होणार सुनावणी 

याचिकेत मांडलेले मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी जुलै महिन्यातच सरकारला पत्राद्वारे कळविले आहेत. पुढील तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यास मोठा दंड ठोठावू, असा इशारा न्यायालयाने दिला. तसेच यापुढे सुनावणी तहकूब करणार नाही, अशी तंबीही दिली. न्यायालयाने राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १८ जून रोजी ठेवली.

याचिकेत काय?

मुरली नाईक यांच्या आई ज्योतीबाई नाईक यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्र सरकारची ‘अग्निपथ’ योजना अग्निवीर आणि नियमित सैनिक यांच्यात भेदभाव करणारी आहे. नियमित सैनिक शहीद झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना जे लाभ मिळतात ते अग्निवीराच्या कुटुंबीयांना नाकारले जातात. मुरली नाईक यांचा ९ मे रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ येथे पाकिस्तानकडून झालेल्या तोफगोळ्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. हा हल्ला ‘पहलगाम’ येथील दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान झाला. याचिकेनुसार, नाईक कुटुंबाला एक कोटी रुपये अनुदान मिळाले असले तरी नियमित सैनिकाच्या कुटुंबीयांना मिळणारी पेन्शन व अन्य लाभ मिळालेले नाहीत. सेवेत मृत्यू पावलेल्या अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना नियमित सैनिकांप्रमाणेच मरणोत्तर लाभ, पेन्शन, संस्थात्मक मान्यता आणि इतर कल्याणकारी लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.