अपघातांना सर्वस्वी जबाबदार ठरवून वृक्षांची कत्तल केली जात आहे. चुकीचे गृहीतक आणि आधीच काढलेला निष्कर्षही चुकीचाच. परिणाम तर भोगावेच लागतील.. ...
प्रत्येक मंत्रालयाकडे समाजमाध्यमे हाताळणारे कर्मचारी सज्ज असतात. मोदी सरकारमधील मंत्र्यांना याबाबतीत मानेवर काटा ठेवून काम करावे लागते! ...
नांदेड ते दिल्लीची वळणे, दशकानुदशके काँग्रेसचेच म्हणून ओळखले जाणारे आणि आता उजवा रस्ता धरणारे चव्हाण हे दुसरे घराणे. आधी मुंबईत मिलिंद देवरा यांनी पक्ष सोडला ...
आपल्याला दरवर्षी २.५० कोटी टन खाद्यतेल लागते. त्यापैकी ६०% तेल भारत आयात करतो. त्यासाठी गेल्यावर्षी आपण १ लाख ३८ हजार ४२४ कोटी रुपये मोजले! ...
शिष्यवृत्ती वा शुल्कमाफी देत असताना किमान हजेरी वा किमान अमुक एक गुण घेऊन उत्तीर्ण होण्याची अट अशी जबाबदारी विद्यार्थ्यांवरही असली पाहिजे! ...
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने कतारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद सुरू ठेवला आणि खटल्याच्या निष्पक्ष सुनावणीवर भर दिला ...
ठप्प झालेली सरकारी नोकर भरती, आक्रसलेल्या संधी, परीक्षेतील गैरप्रकारांमुळे संतप्त तरुणांच्या अस्वस्थतेवर हा कायदा फुंकर तेवढी घालेल, इतकेच! ...
ब्रिटिश खुणा पुसून टाकणारा ‘मोदीकाल’ हाच भारताचा सुवर्णकाळ आहे, अशी मुद्रा कालपटावर उमटवण्याची मोदी यांची मनीषा आहे. ...
तिन्ही कायदे मागे घेतले पण इतर मागण्या पूर्ण करण्याचा दिलेला वायदा पाळला नाही म्हणून पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील प्रामुख्याने गहू, भात उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला आहे. ...
जातपंंचायत ही लोकशाही कमकुवत करणारी समांतर (अ)न्याय व्यवस्था आहे. गिरीश प्रभुणे यांनी साहित्य संमेलनात तिचे समर्थन करावे, हे आश्चर्यकारक होय! ...
