क्रौर्याला शौर्य समजण्याची चूक आणखी किती दिवस करणार?

जातपंंचायत ही लोकशाही कमकुवत करणारी समांतर (अ)न्याय व्यवस्था आहे. गिरीश प्रभुणे यांनी साहित्य संमेलनात तिचे समर्थन करावे, हे आश्चर्यकारक होय!

कृष्णा चांदगुडे,राज्य कार्यवाह, जातपंचायत 
मूठमाती अभियान, अंनिस

अमळनेर इथल्या ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या बाकीच्या कवित्वात एक महत्त्वाची चर्चा दुर्लक्षित राहिली आहे. एका सत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे यांनी जातपंचायत व्यवस्थेचे जोरदार समर्थन केले. खरे तर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व प्रसार माध्यमांच्या दबावामुळे महाराष्ट्र सरकारने २०१६ मध्ये सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा बनविला. या कायद्यात जातपंचायत बसवून न्यायनिवाडे करणे व बहिष्कृत करणे गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यावर आरोपीस तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा व एक लाख रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्याच सरकारच्या अनुदानावर होत असणाऱ्या कार्यक्रमात नेमकी विरोधी भूमिका प्रभुणे यांनी घेतली.

जातपंचायती उपयुक्त असून त्यांची नीट व्यवस्था लावणे गरजेचे आहे, असे प्रभुणे यांना वाटते. जातपंचायत विषयी त्यांना फारशी माहिती नसावी. जातपंचायती प्राचीन आहेत, हे खरेच! स्वातंत्र्यापूर्वी जातपंचायतीची गरज होती कारण आपल्याकडे राजा न्याय द्यायचा. पाटील, कुलकर्णी ही पदेही होती; पण देश स्वातंत्र्य झाल्यावर आपण राज्यघटना स्वीकारली. संस्थाने खालसा झाली. तरीही बाकी उरलेली जातपंचायत ही समांतर (अ)न्याय व्यवस्था लोकशाहीला कमकुवत करते. म्हणून तिला मूठमाती देणे आवश्यक आहे. 

जातपंचायतमध्ये केवळ दंड केला जातो व त्या पैशाचे धान्य आणून सर्व खातात, असे प्रभुणे म्हणतात; मात्र आजची परिस्थिती तशी नाही. बेहिशोबी दंडाचे पैसे पंच स्वतःच घेतात. अगदी पालावर राहणाऱ्या लोकांकडून लाखोंनी दंड आकारला जातो. दंडाची रक्कम नसल्यास पंच स्वत:च सावकारी करून पीडितास कर्ज देतात. या  कर्जफेडीचा व्याजदर महिन्याला  तीस टक्क्यांहून अधिक असतो. भटके विमुक्तांच्या आयोगात याची ग्वाही देण्यात आली आहे. खरे तर पीडितास दंड करण्याचा जातपंचायतीला अधिकार नाही. भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ३८५ नुसार तो खंडणीचा गुन्हा आहे.  प्रभुणे नेमके त्याचेच समर्थन करतात.

जातपंचायतीमध्ये सर्वांना न्याय मिळतो असे त्यांचे मत!  ‘पारधी’ या त्यांच्या पुस्तकातही महिलेवर जातपंचायतीने केलेल्या अन्यायाला त्यांनी ‘न्याय’ म्हटले आहे. पारधी वगळता अन्य कुठल्याही जातींच्या जातपंचायतीत महिलांना स्थान नसते. केवळ एका जातपंचायतीवरून सगळ्या जातपंचायतींचा तर्क लावणे चुकीचे आहे. 

गेल्या दोन वर्षांत काही फुटकळ घटना घडल्याचे प्रभुणे म्हणतात; परंतु महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे ‘जातपंचायत मूठमाती अभियान’ दहा वर्षांपूर्वी डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या पुढाकारातून सुरू झाले. आतापर्यंत  पाचशेहून अधिक घटना समोर आल्या आहेत. त्या वाचून जातपंचायतीची दाहकता लक्षात येते.  मानवी विष्ठा खाण्याची जबरदस्ती, महिलांना जातपंचायतीसमोर नग्न करण्यात येणे, पीडित व्यक्तीच्या डोक्यावर मानवी लघवी असलेले मडके ठेवून ते फोडणे,  पंचांची थुंकी चाटणे, हातावर तापलेली लालबुंद कुऱ्हाड ठेवणे, चारित्र्याच्या संशयावरून महिलांना उकळत्या तेलात हात घालून नाणे बाहेर काढण्यास भाग पाडणे, लग्नाच्या पहिल्या रात्री नववधूची कौमार्य परीक्षा घेणे, पीडितांच्या परिवारास वाळीत टाकणे  अशा अमानुष  शिक्षा जातपंचायतीकडून दिल्या जातात. या केवळ नोंद झालेल्या शिक्षा आहेत. प्रत्यक्ष परिस्थिती त्याहूनही भयावह आहे. जातपंचायतीचे पंच व समर्थक मात्र या क्रौर्याला शौर्य समजतात.

प्रभुणे यांनी केलेले जातपंचायतीचे समर्थन ऐकल्यावर भटके विमुक्त समाजातील एका कार्यकर्त्याने असे लिखित कळविले की पूर्वी महिलेचे स्तन कापणे, पुरुषाचे लिंग कापणे, कपाळावर गरम डाग देणे आदी शिक्षा होत्या. अनेक जाती आजही पोलिसांत जाणे गुन्हा  समजत असल्याने अनेक घटनांची नोंद होत नाही; परंतु अंनिसच्या लढ्यामुळे अनेक घटना समोर आल्या. अंनिसचा विरोध पंचांना नसून त्यांच्या शोषक प्रवृत्तीला आहे. म्हणून पंचाशी सुसंवाद करत अंनिसने एकोणीस जातपंचायती बरखास्त केल्या आहेत. त्या बरखास्त झाल्या कारण आपण चुकीचे वागत असल्याचे पंचांनी मान्य केले.
    krishnachandgude@gmail.com