New educational strategy for a brighter India! | उज्ज्वल भारतासाठी नवे शैक्षणिक धोरण!

उज्ज्वल भारतासाठी नवे शैक्षणिक धोरण!

वैंकय्या नायडू

व्यापक सल्ला-मसलतीनंतर तयार केलेले व भारतातील शिक्षणाच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरू शकेल असे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सरकारने मंजूर केले आहे. हे धोरण सर्वंकष व दूरदृष्टीचे असून, देशाच्या भावी विकासात ते महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ही गौरवास्पद कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल २०१६ मध्ये नेमलेल्या टीएएसआर सुब्रह्मण्यम व त्यानंतरच्या के. कस्तुरीरंगन समितीचे नक्कीच अभिनंदन करायला हवे.
या धोरणात समग्र व विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षणपद्धतीवर दिलेला भर स्वागतार्ह असून, भारताला चैतन्यमय ज्ञानसत्ता बनविणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. एकीकडे भारतीय मातीशी व गौरवाशी घट्ट नाते टिकवून ठेवत दुसरीकडे हे धोरण जगभरातील उत्तम कल्पना व पद्धतींचाही स्वीकार करते. म्हणूनच या धोरणाची दृष्टी जागतिक असूनही ते अस्सल भारतीय आहे. आतापर्यंतच्या प्रवासाचा मागोवा घेऊन पुढील वाटचालीसाठी नवा विचार अनुसरण्याची मागणी जोर धरत असतानाच हे नवे धोरण योग्य वेळी तयार केले आहे. २१व्या शतकाच्या अनुरूप उच्चशिक्षणाकडे पाहण्याची व सर्वांना दर्जेदार प्राथमिक, तसेच माध्यमिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मोठी गरज या धोरणाने पूर्ण होईल. शाळांमधील गळती थांबवून दोन कोटी शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत आणण्याचे धोरणाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे, ही समाधानाची बाब आहे.

विद्यार्थ्यांचे व्यवसाय शिक्षण व पर्यावरण शिक्षणाकडे अधिक लक्ष, हाही या धोरणाचा महत्त्वाचा पैलू आहे. बऱ्याच अर्थी हे धोरण विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य देणारे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे सबलीकरण होईल व आवडीचे विषय निवडून ते शिकण्याची त्यांना मुभा मिळेल. वैद्यकीय व कायदा ही क्षेत्रे वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या शिक्षणासाठी एकच सामाईक नियामक संस्था स्थापण्याने सुशासनाला बळकटी मिळेल. विज्ञान व कला या शाखांचा मिलाफ करून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. संशोधनावर भर, बहुआयामी अध्ययन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व शिक्षकांचा व्यावसायिक दर्जा उंचावणे यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून येतील. मुलाच्या अंगी नीतिमत्ता, तसेच मानवी व संविधानिक मूल्ये बाणविण्यावर भर दिल्याने सुजाण नागरिकांच्या पिढ्या तयार होतील. शालेय शिक्षण हा शिक्षणाचा पाया असल्याने नव्या धोरणात ३ ते १८ अशा विस्तारित शिक्षणाची मांडणी केली आहे, हेही स्वागतार्ह पाऊल आहे. भारतातील डिजिटल दरीची दखल घेत ती निश्चित काळात भरून काढण्याचे उद्दिष्टही आहे. किमान अक्षरओळख व आकडेमोड यासाठी राष्ट्रीय मिशन राबविण्याचा हेतूही स्तुत्य आहे. यासोबतच प्रौढशिक्षणही जोरकसपणे दिल्याने शिक्षित भारत निर्माण होईल. मुलांच्या सर्वंकष विकासात सकस आहाराचे महत्त्व लक्षात घेऊन माध्यान्ह भोजनाखेरीज शाळेत मुलांना पौष्टिक न्याहरी देण्याची योजना मुलांच्या शिक्षणात मोलाची भर घालेल.

किमान पाचव्या व शक्य तर आठव्या इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत व प्रादेशिक भाषेत देण्याचा या धोरणात मांडलेला विचारही खूप महत्त्वाचा आहे. जगात ४० टक्के मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण मिळत नाही, असे ‘युनेस्को’चा २०१६ चा अहवाल सांगतो. केवळ पुस्तकी शिक्षणच नव्हे, तर अन्य कला-कौशल्ये आत्मसात करून सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासास मातृभाषेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मातृभाषेने मुलांना आत्मविश्वास येतो. ती सर्जनशीलतेने विचार करून आपले विचार अधिक चांगल्या प्रकारे अभिव्यक्त करू शकतात. मानवी भाव-भावनांची अभिव्यक्ती मातृभाषेतूनच रसदार केली जाऊ शकते. गणित व विज्ञान हे विषयही मातृभाषेतून शिकणे सुलभ जाते, असे तज्ज्ञ सांगतात. मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेली मुले इतरांच्या तुलनेत अधिक यश संपादित करतात, असे निष्कर्ष अभ्यास पाहण्यांनी काढलेत. २०१७ पर्यंत ‘नोबेल’ मिळविणाºया व्यक्ती ज्या देशांत मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाते, अशा देशांमधील असल्याचेही दिसते. शिवाय ‘ब्लूमबर्ग इनोव्हेशन इंडेक्स’ व ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स’मध्ये पहिल्या ५० स्थानांवर असलेले देश मातृभाषेत शिक्षण देणारे आहेत, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. महात्मा गांधी व रवींद्रनाथ टागोर यांनी स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह धरला होता.

मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्याने मुलांमध्ये साहजिकच प्रादेशिक भाषांतील साहित्य व देशाच्या विविध भागांतील संस्कृतीत रस निर्माण होतो. शिवाय भारतातील अभिजात भाषांच्या शिक्षणालाही या धोरणात महत्त्व दिले आहे, याचाही आनंद आहे. भारतात शेकडो भाषा व बोलीभाषांचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळतो. जगातील विविध देशांचे नेते मला भेटायला येतात तेव्हा उत्तम इंग्रजी येत असूनही ते आग्रहाने त्यांच्या मातृभाषेतच बोलतात. मातृभाषेत बोलणे ही अभिमान दाखविण्याची बाब आहे. आपल्यालाही आपल्या मुलांमध्ये मातृभाषेचा हा अभिमान रुजवावा लागेल. कोणावरही भाषेची सक्ती करण्यात येणार नाही व कोणत्याही भाषेला विरोध केला जाणार नाही, हेही या धोरणात नमूद आहे. अशा प्रकारचे सर्वंकष शैक्षणिक धोरण ही फार आधीपासूनची गरज होती. आता गरज आहे या धोरणाच्या प्रामाणिक व पूर्णांशाने अंमलबजावणीची. शाळा व वर्गांमध्ये हे परिवर्तन वास्तवात घडवून आणणे ही केंद्र व राज्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. योग्य प्रकारे राबविले गेले तर हे धोरण भारताला जागतिक ज्ञानसत्ता बनवू शकेल. शिक्षणावरील सरकारचा खर्च सध्याच्या जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांवरून सहा टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी यासाठी कालमर्यादा ठरवायला हवी, असे मला वाटते. या भविष्यवेधी धोरणाला राज्यांकडूनही मनापासून साथ मिळेल, अशी आशा वाटते.

(लेखक भारत देशाचे उपराष्ट्रपती आहेत)
 

Web Title: New educational strategy for a brighter India!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.