धनाची पेटी, तूपरोटी म्हणविल्या जाणाऱ्या मुलींसह समाजाचे, देशाचे भविष्य व देवाघरची फुले समजल्या जाणाऱ्या बालकांच्या खरेदी-विक्रीचे एक संतापजनक रॅकेट तेलंगणा पोलिसांनी उघडकीस आणले आहे. दिल्ली व पुण्यातून विकत घेतलेल्या दोन महिने ते दोन वर्षे वयाच्या बालकांची विक्री करणाऱ्या आठ महिलांसह अकरा जणांना हैदराबादेतील रचकोंडा पोलिसांनी अटक केली.
धक्कादायक म्हणजे काही महिला डाॅक्टरही या कृत्यात सहभागी आहेत. पोलिसांनी सुटका केलेल्या तेरा बालकांमध्ये चार मुले व ९ मुली आहेत. संतापजनक व अंगावर काटा आणणारा हा प्रकार संघटित गुन्हेगारीचा आहे. या गुन्हेगारीने आता विकृत व्यवसायाचे स्वरूप धारण केले आहे. नॅशनल क्राइम रेकाॅर्डस ब्यूरोच्या अहवालानुसार, २०२२ साली देशात ८३ हजार ३५० बालके बेपत्ता झाली. त्यात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे ६२ हजार ९४६ मुली होत्या. दररोज १७२ मुली बेपत्ता, १७० मुलींचे अपहरण व किमान तीन मुलींची तस्करी हा त्या एका वर्षाचा लेखाजोखा आहे. बेपत्ता बालकांमध्ये मुलींचे प्रमाण दरवर्षी वाढतच आहे. २०१६ मध्ये ते ६५ टक्के होते. मुळात एनसीआरबीने २०१६ पासून मानवी तस्करीची स्वतंत्र नोंद घ्यायला सुरुवात केली. बेपत्ता होणारी मुले, महिला, प्राैढ तसेच जिवंत अथवा मृत शोध लागला नाही अशांची एकत्रित नोंद ठेवली जाऊ लागली.
२०२२ च्या अहवालानंतर हा कधीच शोध न लागलेल्या मुलींचा आकडा एक लाखावर पोहोचला. अशी हजारो मुले कधी सापडतच नाहीत. ती कुठे गेली, त्यांचे काय झाले, कळालेच नाही. कारण, मुलांच्या, मुली व महिलांच्या तस्करीने आता संघटित स्वरूप धारण केले आहे. शारीरिक कष्टाची कामे, वेठबिगारी व शरीरविक्रीसाठी या मुलांचा वापर होतो. जन्म देणारे मातापिताच त्यांना विकून टाकतात. हे ते आनंदाने करतात असे नाही. गरिबीचे चटके असह्य झाले की, पोटी जन्माला आलेले मूल गरिबीतून सुटकेसाठी साधन वाटते. निरक्षरतेमुळे कुटुंब नियोजनाबद्दल पुरेशी जागृती नसते.
परमेश्वराची देणगी समजून अधिक मुलांना जन्म दिला जातो. त्यांच्या पालनपोषणाची मात्र ऐपत नसते. मग, त्यांचा मोठा बोजा वाटू लागतो. मुलींबाबत अधिक चिंता असते. मग, चार पैसे घेऊन विकण्याची वेळ अभागी मातापित्यांवर येते. बऱ्याचवेळा त्यांना कल्पना नसते की, या मुलामुलींना पुढे अतोनात शारीरिक, लैंगिक व भावनिक अत्याचारांना सामोरे जावे लागते. गरिबी व गायब होणाऱ्या मुली यांचा थेट संबंध आहे. कारण, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या गरीब राज्यांमधून बेपत्ता होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण मोठे आहे. पुढारलेल्या तामिळनाडू, महाराष्ट्रातूनही मुलांची खरेदी-विक्री होते, पण तीदेखील गरिबीशी झगडणाऱ्या वर्गातूनच. ती खरेदी करणारे जसे मोठ्या शहरांमधील व उच्चभ्रू वर्गातील असतात, तसेच ज्या राज्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण कमी आहे, लग्नाला मुली मिळत नाहीत तिथे विकल्या जाणाऱ्या मुली ही मोठी गंभीर समस्या बनली आहे. हा देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालणारा मानवी तस्करीचा गंभीर प्रकार आहे. जिथे मुलामुलींचे लिंग गुणोत्तर बिघडले आहे, मुलींच्या कळ्या गर्भातच खुडल्या जातात, त्या भागात अगदी उच्चभ्रू वर्गातही मुलांना लग्नासाठी मुली हव्या असतात, तर दुसऱ्या राज्यांमध्ये गरिबीमुळे मुलींचे पालनपोषण शक्य नसते. या सामाजिक विषमतेचा गैरफायदा तस्करांच्या टोळ्या घेतात. त्यांचे दलाल दोन्हीकडे ग्राहकांचा शोध घेतात आणि त्यातून बालिका तसेच कोवळ्या मुलींच्या खरेदी-विक्रीचा धंदा फोफावत राहतो. आपल्या पोटचा गोळा पृथ्वीच्या पाठीवर कुठेतरी जिवंत राहील, हा जन्मदात्यांना दिलासा असतो तर खरेदीदारांची सोय होते. तस्करांच्या टोळ्या त्यातून लहान मुलामुलींच्या खरेदी-विक्रीचा मग बाजारच मांडतात. काही हजारांत, फारतर लाख-दीड लाखात विकत घेतलेले मूल चार-पाचपट किमतीला विकले जाते. प्रचंड पैसा खेळत राहतो. हे सारे चोरूनलपून होते. हे भयंकर अशा मानवी खरेदी-विक्रीच्या हिमनगाचे टोक असते. कधीतरी कुठे चुकून एखादी घटना उघडकीस येते. तेवढ्यापुरती चर्चा होते. नंतर सारे विस्मरणात जाते. पोलिस तपासालाही मर्यादा आहेत. कुटुंबनियोजनाबद्दल जनजागृती, पोषणाची ऐपत असेल तितक्याच मुलांना जन्म देण्याबद्दल प्रबोधन आणि तस्करीची प्रकरणे उघडकीस आणण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने व्यापक प्रयत्न केले तरच हा बाजार थांबू शकतो.