- यदु जोशी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)
आज दसरा, सोनं लुटण्याचा दिवस. काही नेतेमंडळींच्या तिजोरीतील ‘सोनं’ काही दिवसांपासून रडारवर आहे. त्याला कोणी सुडाचं राजकारण म्हणतंय, ती गोष्ट वेगळी. कायद्याच्या कसोटीवर सगळे सारखेच असले पाहिजेत पण अगदी घरातल्या गृहिणींपर्यंत प्राप्तिकराचे हात जाताहेत म्हटल्यानंतर घराणेशहा अस्वस्थ झाले आहेत. अर्थात, त्या नुसत्या गृहिणी नाहीत; कारखाने, कंपन्यांच्या संचालक आहेत हे सोयीस्करपणे विसरलं जात आहे. सध्या जी काही छापेमारी सुरू आहे, ती साधीसुधी नाही. सत्तेतून पैसा आणि पैशांतून पुन्हा सत्ता मिळविणाऱ्या नेत्यांचा भरणा कोणत्या पक्षात आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. त्या पक्षातील नेत्यांच्या मर्मावर घाव घालण्याचं काम सध्या सुरू आहे.
‘घुमा फिरा के’ महाराष्ट्राची सत्ता साडेतीनशे घराण्यांच्या हाती असते असं म्हणतात. सगळ्या पक्षांमध्ये असलेली ही घराणी एकमेकांची सोयरी आहेत. अशाच एका आघाडीच्या घराण्याच्या अर्थसत्तेला पहिल्यांदाच छाप्यांच्या माध्यमातून हादरे दिले जात आहेत. जे आज केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराची ओरड करीत आहेत, त्यांच्या नेतृत्वातील राज्यातलं पहिलं बिगर काँग्रेसी सरकार इंदिराजींनी पुन्हा सत्तेत येताच बरखास्त केलं होतं, त्याला आता ४० वर्षे उलटून गेली असल्यानं ते आठवत नसावं किंवा आता काँग्रेससोबत घरठाव केलेला असल्यानं ते आठवणं सोयीचं नसावं. संपूर्ण देशानं काँग्रेसला जनादेश दिलेला असताना विविध राज्यांमध्ये असलेली बिगर काँग्रेसी सरकारं ही या जनादेशाच्या विरोधात जाणारी असल्याचं अत्यंत तकलादू आणि लोकशाहीशी विसंगत कारण देत पुलोदसह काही राज्यांतील बिगर काँग्रेसी सरकारं त्यावेळी बरखास्त केली गेली होती.
मनोधैर्य खच्ची करण्याचा गेमप्लॅन
अर्थकारणाच्या आधारे सत्ताकारण करणाऱ्यांच्या गंडस्थळावर वार करण्याचा हेतू सध्याच्या कारवायांमागे दिसतो. हे महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच घडत आहे.या निमित्तानं प्रस्थापित घराण्याचं मनोधैर्य खच्ची करण्याचा गेमप्लॅन दिसतो. साहेब किंवा त्यांच्या कन्येवर कारवाईचा बडगा उचलला तर पूर्वीसारखी सहानुभूती मिळेल हे हेरून पुतण्याभोवती पाश आवळला आहे. निशाणा थेट साहेबांवर नाही पण घायाळ तेदेखील होतील याची व्यवस्था केली जात आहे. त्यामुळेच अस्वस्थतादेखील मोठी आहे. टोमणे मारून, खिल्ली उडवून, इतके वेळा छापे मारले, शेवटी निघालं काय असा सवाल करून प्रसिद्धी मिळाली पण सध्याच्या कारवायांमधील तपशील पुढे आला तर पंचाईत होऊ शकते. आतापर्यंतच्या तपासामध्ये काय काय मिळालं याचा तपशील प्राप्तिकर व इतर तपास यंत्रणांनी अजूनही ‘खुल के’ सांगितलेला नाही. त्यामुळे कारवायांबाबतचं गूढ तर वाढलंच आहे, शिवाय या यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर देखील संशयाचं दाट धुकं तयार होत आहे. भाजपवाले सगळेच धुतल्या तांदळाचे आहेत का, नसतील तर मग त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही? केवळ राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना टार्गेट का केलं जात आहे? त्यातच छापेसत्रांमधून नेमकं काय हाती आलं याचा तपशील जनतेसमोर मांडला जात नसल्याने हे सत्र केवळ बदनामीसाठी असल्याच्या आरोपांना बळ मिळत आहे. ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ झालं पाहिजे.
खेल तुमने शुरू किया है...
सध्या सर्वांनाच प्रश्न पडला आहे, पुढे काय होईल? सिनेमात एक डायलॉग आहे, ‘खेल तुमने शुरु किया है, खत्म हम करेंगे’. तसं हा खेळ कोण संपवणार, शेवटी बाजी कोण मारेल हे प्रश्न सध्या गुलदस्त्यात आहेत आणि आगामी दोनचार महिन्यांच्या उदरात त्याचं उत्तर दडलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जी परीक्षा सध्या सुरू आहे तिचे निकाल येत्या डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत लागलेले असतील. साखर कारखानदारी, कोट्यवधी रुपयांचे इतर व्यवसाय ते मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पंचतारांकित हॉटेलात १ हजार ५० कोटी रुपयांचं डील पकडेपर्यंतची प्रकरणं हाती आलेली आहेत. उद्याच्या वादळाची बीजं त्यातच आहेत.
टेबलावरच्या त्या फायली
केंद्रात जे नंबर वन, नंबर टू आहेत त्यांच्या टेबलावर काही फायली पोहोचलेल्या आहेत, म्हणतात. त्यांचा वापर कधी, कोणाविरुद्ध आणि कसा करून घ्यायचा, याचा प्लॅनही नक्कीच तयार असेल. असं म्हणतात की या फायलींची पानं ज्या दिवशी उलटली जातील त्या दिवशी एंडगेमला सुरुवात होईल. शिवसेनेला (अनिल परब वगैरे) केवळ पंजा मारून थोडं खरचटून ठेवलं आहे, पण खरा हल्ला सुरू आहे तो राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमागे कारवायांचा ससेमिरा लावलेला असताना मुख्यमंत्री ठाकरे त्याबद्दल प्रतिक्रिया देत नाहीत. ईडी, प्राप्तिकर, सीबीआयचे छापे भाजपच्या आणि केंद्राच्या इशाऱ्यावर टाकले जात असल्याची टीका महाविकास आघाडीतील नेते करतात पण या छाप्यांविरुद्ध सत्तेतील तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन जोरदार आघाडी उघडल्याचं चित्र कुठेही दिसत नाही. या छापेसत्रांवर मुख्यमंत्री ठाकरे हे शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून शुक्रवारच्या दसरा मेळाव्यात काय बोलतात या बाबत उत्सुकता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नंबर वन, नंबर टू विरुद्ध सडेतोड भूमिका घ्यावी, असा त्यांच्या मित्रपक्षांचा दबाव नक्कीच असेल. सध्या शरद पवार पूर्ण ताकदीनिशी केंद्र सरकारवर तुटून पडले आहेत, पण केंद्राच्या अंगावर संपूर्ण महाविकास आघाडी धावून जात असल्याचं चित्र काही दिसत नाही. मुख्यमंत्री थेट भिडत नाहीत याचा अर्थ भाजपबाबत एखादा कप्पा त्यांनी राखून ठेवलाय असा तर नाही?
‘हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी’ असं मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना एका विशिष्ट परिस्थितीत म्हणाले होते, ते सगळ्यांसाठीच कसं लागू होईल?