राखीव प्रवर्गाची सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात ‘नो एंट्री’, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

नियुक्तीबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरी; आरक्षण अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता, गुणवत्ताधारकांना फायदा

मुंबई : स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी याआधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधीमध्ये (परीक्षा शुल्क वगळून) शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येईल. 

याचा फायदा गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांना होणार आहे. यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षण अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे.

केंद्राच्या धोरणाशी सुसंगत निर्णय

राज्य सरकारचे राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांबाबतचे धोरण नसल्याची गंभीर दखल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेत हे प्रकरण सुमोटो दाखल करून घेतले होते तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही निवड झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी याबाबत याचिका केली होती. त्यावर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतचे धोरण निश्चित करावे. असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता.

केंद्र सरकारसोबतच इतर राज्य सरकारचेही याविषयीचे धोरण निश्चित आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने हे राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांबाबतचे धोरण निश्चित केले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगतच हे धोरण असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचा होता आक्षेप

एमपीएससीच्या परीक्षेत राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळाले असतील तर एमपीएससीकडून अशा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची शिफारस खुल्या प्रवर्गातील नियुक्तीसाठी केली जायची. 

एमपीएससीच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार अशा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती देत असे. खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी होत असल्याने याविरोधात खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी कोर्टात धाव घेतली होती.