मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःसह मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांच्या संख्येत कपात केल्यानंतर राज्य सरकारने आता सरकारी अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याची सूचना केली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करण्याचेही सुचविण्यात आले आहे. याशिवाय शासकीय बैठकांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवण्याची सूचना केली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी काढलेल्या परिपत्रकात इंधन, ऊर्जा बचतीसाठी महत्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे तात्पुरते रद्द करतानाच अधिकाऱ्यांना वाहनांच्या वापरात कपात करून कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याची सूचना केली आहे. याशिवाय पुढील सहा महिन्यांसाठी सल्लागारांची नियुक्ती टाळण्याचे निर्देश सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत.
शेंगदाणा, मोहरी तेल वापरा
खाद्यतेल वापर कमी करण्यासाठी शासकीय कॅन्टीन, अंगणवाडी, रुग्णालये व वसतिगृहांमध्ये मेन्यूत बदल करण्यात येणार असून पाम आणि सोयाबीन तेलाऐवजी शेंगदाणा, मोहरी तेलाच्या वापराला चालना दिली जाणार आहे. आशा आणि अंगणवाडी सेविकांमार्फत जनजागृतीही केली जाणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पालखी मार्गाची बसमधून पाहणी केली. शिवाय राज्यातील मंत्रीही ईव्ही वाहनांना प्राधान्य देत असल्याचे चित्र होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाइकने विधान भवनात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी त्यांच्या 'वर्षा' या निवासस्थानावरून मोटारसायकलने दक्षिण मुंबईतील विधान भवनात पोहोचले. विधान परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी ते आले होते. युद्धामुळे परकीय चलन वाचवण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते, त्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
बाइक रॅलीदेखील नकोत
पोलीस विभागाकडून वाहनांच्या मिरवणुका, बाईक रॅलींना परवानगी नाकारण्यात येणार असून शासकीय जाहिराती आणि खर्चिक उपक्रमांवरही मर्यादा आणल्या आहेत.
ऊर्जा बचतीसाठी कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर, अनावश्यक दिवे आणि उपकरणे बंद ठेवणे तसेच वातानुकूलित यंत्रणेचे तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Web Summary : Maharashtra enforces austerity: officials must use public transport one day weekly. Foreign tours, consultant appointments are paused. Focus shifts to fuel efficiency, video conferencing, and promoting local edible oils like groundnut and mustard.
Web Summary : महाराष्ट्र में मितव्ययिता लागू: अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना होगा। विदेशी दौरे, सलाहकार नियुक्तियाँ स्थगित। ईंधन दक्षता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मूंगफली, सरसों जैसे स्थानीय खाद्य तेलों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।