संपादकीय: दिलासा तूर्त, चिंता शाश्वत! कर्जमाफीचा उच्चार न करता दिलेले पॅकेज...

नैसर्गिक आपत्तीतील मदतीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी, अर्थात एनडीआरएफचे काही निकष असतात. विशेषत: ६५ मिमी पाऊस, कितीही नुकसान झाले तरी दोन हेक्टरपर्यंतच मदत आणि तीन जनावरांची मर्यादा, या जाचक अटी बाजूला ठेवल्याबद्दलदेखील सरकारला गुण द्यावे लागतील.

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम केले आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता, मदतीचा हात पुढे केल्याबद्दल फडणवीस सरकारचे अभिनंदन! अतिवृष्टीग्रस्तांसाठीच्या मदतीचा तपशील पाहता त्यातील व्यापकता लक्षात येते. पावसामुळे खरिपाचे पीक धुऊन गेल्यावर रब्बी हंगामाची तयारी कशी करायची, हा मोठा प्रश्न  होता. यासाठी पॅकेजव्यतिरिक्त दहा हजार रुपये देण्याचा सरकारचा निर्णय तितकाच महत्त्वाचा आहे.

नैसर्गिक आपत्तीतील मदतीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी, अर्थात एनडीआरएफचे काही निकष असतात. विशेषत: ६५ मिमी पाऊस, कितीही नुकसान झाले तरी दोन हेक्टरपर्यंतच मदत आणि तीन जनावरांची मर्यादा, या जाचक अटी बाजूला ठेवल्याबद्दलदेखील सरकारला गुण द्यावे लागतील. कारण, यामुळे सरसकट आपत्तीग्रस्त शेतकरी मदतीला पात्र ठरणार आहेत. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील ६८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे, फळबागांचे, उसाचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे सुरू आहेत. मात्र, ते पूर्ण होण्यास विलंब लागू शकतो. म्हणून, सरकारने मदतीसाठी केवायसीची अटदेखील रद्द केली, ते बरे झाले. ॲग्रिस्टॅक ॲपच्या माध्यमातून सरकारकडे सगळा डेटा आहे. त्यामुळे या मदत वाटपास विलंब होण्याचे कारण संभवत नाही. अतिवृष्टीची दाहकता लक्षात घेता, कर्जमाफी देऊन राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करावा, अशी मागणी होती. मात्र, सरकारने कर्जमाफीचा उच्चार न करता दुष्काळजन्य परिस्थितीत करावयाच्या सर्व प्रकारच्या उपाययोजना या पॅकेजमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, शेतसारा वसुलीत सूट आणि वीज बिल माफ केल्याने शेती उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या घटकांना दिलासा मिळाला आहे. एखाद्या शेतकऱ्याचे उंबरठा कापणी उत्पादन कमी आले अथवा ज्यांनी पीकविमा भरलेला नाही, असे शेतकरी वंचित राहू नयेत म्हणून सतरा हजार कोटी रुपयांची थेट पीक नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे.

अतिवृष्टी आणि पुरामुळे खरडून गेलेल्या जमिनीचे काय करायचे, ही सर्वांत मोठी समस्या होती. पंचनाम्याच्या कागदावर अथवा पीक विम्याच्या निकषात जमिनीच्या नुकसानभरपाईचा अंतर्भाव नसल्याने मोठी अडचण होती. मात्र, सरकारने त्यासाठी नगदी ४७ हजार रुपये आणि नरेगातून ३ लाख अशी एकूण ३.५ लाख प्रति हेक्टर मदतीची घोषणा केल्याने शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला. धरणे आणि बंधाऱ्यातील जलस्तर उतरल्यानंतर या प्रकल्पातील गाळ काढता येईल. हे काम नरेगाच्या माध्यमातून शक्य आहे. अशा प्रकारे पोत भरणी झाली तरच शेतजमिनीची सृजनशक्ती कायम राहील. अन्यथा, नापिकी वाढण्याचा धोका आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे केवळ शेतीच्या नुकसानीबरोबरच पायाभूत सुविधा, शाळा, दवाखाने आणि घरांचीदेखील मोठी पडझड झाली. रस्ते, पूल वाहून गेल्याने अनेक गावांचे दळणवळण ठप्प झाले. या पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठीदेखील सरकारने निधीची तरतूद केली आहे. केवळ आर्थिक मदतीवर न थांबता, पीक पुनर्लागवड, बी-बियाणांचे वितरण, सवलतीच्या दरात कर्ज वितरण आणि शाश्वत शेतीसाठीच्या उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

पंजाब आणि तामिळनाडूच्या धर्तीवर सरसकट पन्नास हजार रुपयांची मदत देण्याची विरोधकांची मागणी होती. मात्र, या दोन्ही राज्यांतील भाैगोलिक परिस्थिती आणि पीक पद्धती निराळी आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या या पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांची  दिवाळी गोड होईल, तसेच सत्ताधारी मंडळींनादेखील दिवाळीचा आनंद लुटता येईल. अतोनात नुकसानीमुळे गावखेड्यात राहणाऱ्या माणसांमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे. येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सरकारची कोंडी झाली असती. नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ मदतीची गरज होतीच; परंतु या तूर्तासच्या मदतीशिवाय दीर्घ उपाययोजनांची तितकीच गरज आहे. पुराने नद्यांचे पात्र का ओलांडले? शेतजमिनीसह बंधारे, रस्ते का वाहून गेले? शाळांच्या इमारती का पडल्या? उत्तर एकच- देखभाल न झाल्यामुळे! या आपत्तीची पुनरावृत्ती होईल तेव्हा काय? बदलत्या हवामानानुसार एकूणच शाश्वत पर्याय शोधणे हाच एकमेव मार्ग आहे.