डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धेछद्म धर्मनिरपेक्षता वा स्यूडो सेक्युलॅरिझमने देशात घातलेल्या धुमाकुळाने ‘अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य’ या संवैधानिक मुद्द्याभोवतीही संशयाचे दाट धुके निर्माण केले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत सोयीनुसार चर्चा घडवून आणणाऱ्यांची अवस्था ‘लांडगा आला रे..!’ या बोधकथेतील मेंढपाळासारखी झाली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतची निकोप चर्चा या संशयाने झाकोळली गेली. या संशय-पिशाच्याचा सर्वाधिक अलीकडचा बळी म्हणजे ‘दिल्ली रियॉट्स-२०२०’ पुस्तक! दिल्लीतील वकील मोनिका अरोरा व जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील दोन प्राध्यापिका सोनाली चितळकर व प्रेरणा मल्होत्रा या तिघी लेखक असलेल्या या पुस्तकाच्या प्रकाशनाची जबाबदारी ‘ब्लूम्स्बरी’ संस्थेने घेतली होती. पुस्तकाचा विषय व लेखिकांची पार्श्वभूमी ध्यानात घेऊन काही पुरोगामी ‘विचारवंतांनी’ या संस्थेवर दबाव आणला. परिणामी संस्थेने माघार घेतली. दुसºया संस्थेने हे पुस्तक प्रकाशित केले. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या’ नावाने कंठशोष करणाऱ्यांचे पितळ या घटनेने पुन्हा उघडे पाडले.
इतिहासात डोकावल्यावर लक्षात येते की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा आपल्या देशात तरी; दांभिकतेच्या विळख्यात जखडून ठेवली आहे. पुन्हा याच्या मुळाशी आहे व्होट बँकेचे वा ‘पॉलिटिकल करेक्टनेस’चे हीन राजकारण. देशात यापूर्वी कुसुमाग्रजांच्या ‘सर्वात्मका सर्वेश्वरा’सारख्या कवितेबद्दलही आक्षेप घेतले होते. महाराष्ट्रात विशिष्ट ज्ञाती-समूहांची टिंगलटवाळी करणारे लिखाण झाले होते; पण त्याबद्दलची, त्या लिखाणावरच्या बंदीची मागणी जितकी निषेधार्ह होती, तितकीच तस्लिमा नसरीनच्या पुस्तकांवरील बंदीची मागणी निषेधार्ह हवी; पण तसे होताना दिसत नाही. याच्या मुळाशी असलेला मुद्दा भावना दुखापतीच्या राजकारणाचा आहे. भावना दुखावतात म्हणजे नेमक्या कोणाच्या दुखावतात? त्या पूर्ण समाजाच्या दुखावल्या जातात असे मानायचे, ते कोणाच्या भरवशावर? व समाजभावना दुखावल्या जात असतील, तर संबंधित गोष्टीवर बंदी हा उपाय योग्य ठरतो का? दुर्दैवाने विविध प्रसंगांमध्ये सरकारे व न्यायालयांनी हे प्रश्न हाताळले असल्याने आज त्यांची सर्वमान्य उत्तरे देता येत नाहीत.
‘सॅटनिक व्हर्सेस’ हे सलमान रश्दी यांचे पुस्तक असो वा ‘दा विंची कोड’ हा येशू ख्रिस्तांबद्दल काही आक्षेपार्ह वाटणारे मुद्दे मांडणारा चित्रपट असो; पुरोगामी विचारवंत या लेखक वा कलाकारांच्या मागे ठाम उभे राहिल्याची उदाहरणे क्वचितच आढळतात. याउलट हिंदूंच्या भावनांना ज्यांच्या विचित्र चित्रांमुळे दुखापत झाली त्या एम.एफ. हुसेन यांची चित्रे असोत वा हिंदू देव-देवतांची निंदा-नालस्ती करणारे लिखाण असो, हिंदू उपासना पद्धतीबद्दल जाणीवपूर्वक अनैतिहासिक बाबी मांडणाºया अमेरिकेच्या वेंडी डॉनिंजर असोत वा टिपू सुलतानाचे उदात्तीकरण करून इतरांवर अन्याय करणारे पुस्तक असो; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे ‘भावना दुखापतीची’ ही दुसरी बाजू लक्षात घेताना दिसत नाहीत. ‘भावना दुखावल्या जाऊ शकतात व त्यावर पुस्तक वा कलाकृतींवर बंदी हा उपाय असू शकतो’ हे मान्य तरी करावे वा सपशेल अमान्य! सोयीस्कररीत्या हे तत्त्व स्वीकारणारी मंडळी उपभोगत आहेत ते अभिव्यक्तीचे नसून दांभिकतेचे स्वातंत्र्य आहे.
अशाच प्रकारचा दुतोंडीपणा फेसबुक वा टिष्ट्वटरसारख्या समाजमाध्यमांसंदर्भात काही पुरोगामी विचारवंत आणि ही समाजमाध्यमे जी भूमिका घेतात, त्यातही दिसून येतो. ती उपलब्ध झाल्यापासून अभिव्यक्तीसाठी आवश्यक व्यासपीठांचे जनतांत्रिकीकरण झाले आहे. परंतु, अलीकडे ही समाजमाध्यमे वैचारिक गटांच्या टीकेचे लक्ष्य बनलीत. त्यामागे काय प्रकाशित होऊ द्यायचे व काय नाही, याबाबतचा समाजमाध्यमांचा एकाधिकार हा कळीचा मुद्दा आहे. यासंदर्भात ‘फेसबुक’वर काही आरोप करणारे लेख अमेरिकेत प्रसिद्ध होताच हे ‘समाजमाध्यम’ टीकेचे लक्ष्य बनले! परंतु मुद्दा आहे समाजमाध्यमे तांत्रिक वा कायदेशीर दृष्ट्या ते जसा दावा करतात त्यानुसार नुसते ‘प्लॅटफॉर्म्स’ आहेत की संपादकीय विशेषाधिकारातून कात्री चालविणारी नियतकालिके आहेत? हे निश्चित करण्याचा!
फेसबुक वा टिष्ट्वटरचे संचालक आपण ‘प्लॅटफॉर्म’ आहोत व कोणी काय लिहावे यावर आपले नियंत्रण नाही, असा दावा करीत असले तरी तो पूर्णत: खरा नाही. काय प्रकाशित होऊ द्यायचे, ते विविध दृश्यमानता प्रणालीचा वापर करून किती प्रचारित होऊ द्यायचे याबाबतचे नियंत्रण या माध्यमांच्या मालकांकडे आहे. ते हे माध्यम-मालक वापरत असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यांचा हा अधिकार संपादकांच्या विशेषाधिकारासारखा आहे. त्यामुळेच ही माध्यमे म्हणजे नुसते ‘प्लॅटफॉर्म्स’ आहेत हा दावा खरा नाही. साहजिकच भारतात मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक वा डिजिटल प्रसारमाध्यमांना जे कायदे लागू होतात ते या सर्व तथाकथित प्लॅटफॉर्म्सना लागू केले पाहिजेत, अशीही भूमिका घेता येऊ शकते. आम्ही फक्त प्लॅटफॉर्म्स आहोत व कोणती गाडी इथे थांबेल ते आम्ही ठरवू शकत नाही, ही भूमिका वास्तविकतेला धरून नसल्याने त्यांच्या कायदेशीर स्टेटसबाबत मुद्द्यातच स्पष्टतेची गरज आहे. ही समाजमाध्यमे संपादकीय संस्कार करीत असतील तर त्यांना भारतीय नियतकालिकांना उपलब्ध असलेले अधिकारही मिळायला हवेत व कायद्याने घातलेली बंधने पाळण्याची जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारायला हवी! ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची’ लढाई लढण्याचा दावा करणाºयांनी या बाबतीतही रोखठोक भूमिका घ्यायला हवी.सारांश काय, तर अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा खंबीर व प्रामाणिक पुरस्कार हे ‘असिधारा व्रत’ आहे. ते निभावता न येणारे तथाकथित विचारवंत उपभोगत आहेत. ते आहे ‘दांभिकतेचे स्वातंत्र्य’ आणि तेही विलक्षण प्रामाणिकतेने!
(लेखक भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार आहेत)