महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसाठी वरदायी ठरणाऱ्या मनमाड इंदूर रेल्वे मार्गाबाबत २०११ मध्ये इंदूरच्या उच्च न्यायालयात मनमाड इंदूर रेल्वे मार्ग संघर्ष समितीचे प्रमुख मनोज मराठे यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवरील कामकाज काेरोना महामारीमुळे थांबलेले हाेते. यावर पुन्हा कामकाजाला सुरुवात झाली असून रेल्वे मार्गातील अडसरबाबत न्यायालयाने संबंधित विभागाला विचारणा केली आहे. त्यात दोन आठवड्यात म्हणणे मांडण्याची सूचना केलेली आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना याचिकाकर्तेंचे वकील ॲड. हेमलता गुप्ता यांनी सांगितले, न्यायालयाने सदर प्रकरणात पुढे कामकाज सुरु ठेवायचे की नाही याबाबत दोन आठवड्यात सरकारकडून खुलासा मागितला आहे. पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला करणार आहे.
याचिकाकर्ते मराठे यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षापूर्वी मनमाड इंदूर रेल्वे मार्गाचे भूमिपूजन झाले असून मार्गाचा अंतिम सर्व्हे देखील पूर्ण झालेला आहे. हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्यासाठी पोर्ट ॲण्ड रेल्वे कार्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्याद्वारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार आणि जल परिवहन विभाग यांच्यात एक करार झालेला आहे. या करारांतर्गत रेल्वे मार्गासाठी लागणारा ५५ टक्के खर्च जहाज मंत्रालय करेल. १५ टक्के खर्च महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकार करेल. अशा प्रकारे हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचा करार झालेला आहे. यात मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून अद्याप निधीची मंजुरी मिळालेली नसल्याने हा रेल्वे मार्ग लाल फितीत अडकला आहे.
रेल्वे मार्ग संघर्ष समितीने जेव्हा यासाठी माहितीच्या अधिकारात सरकारकडे माहिती मागितली असता रेल्वे ॲण्ड पोर्ट काॅर्पोरेशनने केंद्राकडून अद्याप निधीची मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती दिली. निधी मिळाल्याशिवाय टेंडर प्रक्रिया पुढे सरकणार नाही, असेही सांगण्यात आले.
यासंदर्भात माहिती देताना मराठे यांनी सांगितले, उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीत आमचे वकील टी. एन. सिंह आणि हेमलता गुप्ता यांच्या माध्यमातून न्यायाधीश सुडोल पोल आणि अनिल वर्मा यांच्या समक्ष ही सर्व माहिती मांडली जाणार आहे. या खटल्याविषयी मध्यप्रदेशातील राज्यसभा सदस्य सुमेरसिंह यांच्या माध्यमातून केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना देखील अवगत करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील संजीवनी ठरणाऱ्या या रेल्वे मार्गाविषयी खासदार डाॅ. सुमेरसिंह यांनी देखील जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. या रेल्वे मार्गाकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
मनमाड इंदूर रेल्वे मार्ग गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेला आहे. खान्देशसाठी वरदायी ठरणारा हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागेल, अशी आम्हाला आशा आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून हा रेल्वे मार्ग साकारला जाईल. ज्याचा थेट फायदा मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील विशेषत: खान्देशातील जनतेला होईल.
- मनोज मराठे
रेल्वेमार्ग संघर्ष समिती प्रमुख.