सोनवणे यांनी म्हटले आहे, या योजनेंतर्गत शेतावर तसेच विविध शेतमाल संकलन क्षेत्राच्या ठिकाणी शेतकरी व त्यांच्या संस्थांना काढणी पश्चात सुविधा उभारणीसाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज देऊन पायाभूत सुविधा विकासाच्या व्यवहार्य प्रकल्पांसाठी आणि समूह शेती मालमत्ता निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ही योजना सन २०२०-२०२१ ते २०२९- २०३० या कालावधीसाठी असेल.
प्राथमिक कृषी पतसंस्था विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयसहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप आणि केंद्र, राज्य भागिदारी संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्पांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या सर्व कर्जावर वार्षिक ३ टक्के सवलत, जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत उपलब्ध पत हमी, पात्र कर्जधारकांसाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी पतहमी संरक्षण उपलब्ध राहील.
पात्र प्रकल्प : कापणीनंतरचे व्यवस्थापन प्रकल्प, ई- मार्केटिंग, प्लॅटफॉर्म, गोदाम, पॅक हाऊस, मूरघास संकलन केंद्र, वर्गवारी आणि प्रतवारी गृह, शीतगृह, पुरवठा सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, रायपनिंग चेंबर आणि सामूहिक शेतीकरिता आवश्यक इतर किफायतशीर प्रकल्प त्यात सेंद्रिय उत्पादने, जैविक निविष्ठा उत्पादन, अचूक शेती व्यवस्थापन, पुरवठा साखळी सुविधा पीपीपी तत्वावर केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतीसाठीच्या योजनांमधील सुविधा समावेश आहे, असेही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सोनवणे यांनी म्हटले आहे.