महाराष्ट्र हरभरा खरेदी संकट: पणन मंत्र्यांचा 'तो' निर्णय अन् बारदान्याचा तुटवड्याने शेतकरी हतबल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 10, 2026 13:44 IST2026-04-10T13:43:21+5:302026-04-10T13:44:44+5:30

बारदान्याअभावी राज्यातील हरभरा खरेदीचे नियोजन कोलमडले; पणन मंत्र्यांच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना बसणार फटका!

Maharashtra Gram Procurement Crisis: Gunny Bag Shortage Halts Purchases; 1.55 Lakh Farmers Stranded. | महाराष्ट्र हरभरा खरेदी संकट: पणन मंत्र्यांचा 'तो' निर्णय अन् बारदान्याचा तुटवड्याने शेतकरी हतबल

महाराष्ट्र हरभरा खरेदी संकट: पणन मंत्र्यांचा 'तो' निर्णय अन् बारदान्याचा तुटवड्याने शेतकरी हतबल

- बाळासाहेब माने
धाराशिव :
राज्यात हमीभावाने हरभरा खरेदीसाठी अवघे २० दिवस शिल्लक असताना बारदान्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. पणन मंत्र्यांनी बारदाना खरेदीचे अधिकार स्वतःकडे घेतल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे. आतापर्यंत १ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांकडून ७ लाख क्विंटल हरभऱ्याची खरेदी झाली असली, तरी अद्याप १ लाख ५५ हजार शेतकरी विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक हमीभाव केंद्रावरील माप बंद असल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव आपला माल खासगी बाजारात कमी दराने विकावा लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

राज्यात हमीभावाने हरभरा खरेदीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असतानाच, प्रशासकीय नियोजनाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे. पणन मंत्र्यांनी बारदाना खरेदीची प्रक्रिया स्वतःकडे घेतल्याने राज्यात बारदान्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. पूर्वी बारदाना खरेदीचे अधिकार फेडरेशनकडे होते, यामुळे गरजेनुसार तातडीने खरेदी होत होती. मात्र, पणन मंत्र्यांनी ही प्रक्रिया केंद्रिकृत केल्यामुळे आता सर्व केंद्रांना पणन विभागाच्या बारदाना पुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. पणन विभागाकडून वेळेवर बारदाना न मिळाल्याने खरेदी केंद्रचालक हतबल झाले आहेत. सध्या राज्यातील बहुतांश खरेदी केंद्रावर पोती उपलब्ध नसल्याने माप बंद आहेत. पावसाळी वातावरण आणि पैशांची नड यामुळे शेतकरी आपला माल साठवून ठेवू शकत नाहीत. परिणामी, नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना खासगी बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी दराने हरभऱ्याची विक्री करावी लागत आहे. या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असून, पणन विभागाने तातडीने बारदाना उपलब्ध करून खरेदीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून जोर धरत आहे.

२० दिवसांत निम्मी खरेदीचे आव्हान
राज्यात १ मार्चपासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली. ३ मार्चपासून प्रत्यक्ष हरभऱ्याची खरेदी सुरू झाली. सव्वा महिन्यात म्हणजेच ९ एप्रिलपर्यंत राज्यातील १ लाख ३३ हजार ५६८ शेतकऱ्यांकडून जवळपास ७ लाख क्विंटल हरभऱ्याची खरेदी झाली आहे. उर्वरित १ लाख ५५ हजार शेतकरी प्रतीक्षेत असून, २० दिवसांत खरेदीचे आव्हान यंत्रणेसमोर आहे.

बीड, धाराशिवमध्ये सर्वाधिक केंद्रे सुरू
राज्यात एकूण २६ जिल्ह्यांमध्ये पणन महासंघाने हरभरा खरेदी सुरू केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक बीड जिल्ह्यात ४२ तर त्यापाठोपाठ धाराशिव जिल्ह्यात ३१ हमीभाव केंद्रे सुरू आहेत.

राज्यातील हमीभाव केंद्रांची स्थिती...
नाफेड, एनसीसीएफ मंजूर हमीभाव केंद्रे- ९८२
नाफेड, एनसीसीएफ सक्रिय केंद्रे- ८९३
नोंदणीकृत शेतकरी- २८८६१५
खरेदी केलेले शेतकरी- १३३५६८
खरेदी केलेला हरभरा (क्विंटलमध्ये)- ६९७२६७
खरेदीच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी- १५५०४८
हरभऱ्याला हमीभाव- ५८७०

शेतकऱ्यांना फटका
पूर्वी बारदाना खरेदीचा अधिकार मार्केटिंग फेडरेशनला होता. सध्या पणन मंत्र्यांनी स्वत:कडे घेतला असून, वेळेत पुरवठा होत नाही. याबाबत ७ एप्रिल रोजी मंत्र्यांसोबत बैठक झाली; मात्र मार्ग निघाला नाही. पणन मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
-भागवत धस, संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई

अनेकांना भुर्दंड बसला 
बारदाना नसल्याने गेल्या काही दिवसांपासून हरभऱ्याची खरेदी बंद आहे. नोंदणी केलेल्या जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांना हरभरा विक्रीसाठी आणण्याबाबत एसएमएस केले आहेत. मात्र, बारदाना नसल्याने अनेकांना वाहनाचा भुर्दंड बसत आहे.
-दीपक शेलार, केंद्र प्रमुख, तालुका खरेदी-विक्री संघ, धाराशिव

Web Title : महाराष्ट्र चना संकट: मंत्री का निर्णय और बोरी की कमी से किसान परेशान

Web Summary : महाराष्ट्र में चना खरीद बोरी की कमी से संकट में है। मंत्री के फैसले से खरीद केंद्रीकृत हो गई, जिससे प्रक्रिया रुक गई। किसान कम कीमतों पर बेचने को मजबूर, तत्काल बोरी आपूर्ति और समय सीमा बढ़ाने की मांग क्योंकि 1.55 लाख किसान खरीद का इंतजार कर रहे हैं।

Web Title : Maharashtra Chickpea Crisis: Minister's Decision and Sack Shortage Frustrate Farmers

Web Summary : Chickpea procurement in Maharashtra faces crisis due to sack shortage. Minister's decision centralized purchase, halting process. Farmers forced to sell at lower prices, demanding immediate sack supply and deadline extension as 1.55 lakh farmers await procurement.