छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या दोन्ही विभागांनी पैठण ते छत्रपती संभाजीनगर रस्ता व त्याच रस्त्यालगत होत असलेल्या शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या मुख्य जलवाहिनीच्या कामातील तांत्रिक चुकांवर आता नव्याने भूसंपादन करून रस्ता रुंदीकरण करण्याचा उपाय समोर आला आहे. किती भूसंपादन करावे लागेल, त्याचा खर्च, रस्त्याच्या नव्याने अलायमेंटसाठी ३० जूनची डेडलाइन देण्यात आली आहे.
त्यानंतर भूसंपादन प्रक्रियेबाबत विचार होईल. पुढच्या बैठकीपर्यंत प्राथमिक सर्वेक्षण करून अहवाल देण्याचे गुरुवारी विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ठरले. पैठण ते छत्रपती संभाजीनगर या ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत ८ मीटर अंतरात १२०० मिमी जलवाहिनीच्या बाजूने नवीन २५०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनी टाकण्याचे काम होत आहे. योजनेच्या कामाला गती देणे हे प्राधान्य देण्यासह दूरगामी उपाय म्हणून नवीन भूसंपादन करून रस्त्याचे अलायमेंट करण्यासाठी गुरुवारी बैठकीत चर्चा झाली.
९ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार भूसंपादनासाठी सर्व्हे होणार आहे. ३० जूनपर्यंत त्यासाठी डेडलाइन आहे. एनएचएआयला भूसंपादन करून दिल्यानंतर जलवाहिनी दबलेल्या भागात पैठण रस्त्याचे चौपदरीकरण होईल. तोवर रस्त्याखाली जलवाहिनी असलेल्या भागात बॅरिकेड्स लावण्यात येतील. चौपदरीऐवजी द्विपदरी रस्ता वाहतुकीसाठी वापरावा लागेल. अनेक ठिकाणी २ ते ५ मीटरपर्यंत जलवाहिनीखाली आणि वर रस्ता अशी स्थिती आहे. शहरातील सर्व मंत्री, आमदार, तीन आयएएस अधिकारी, बांधकाम विभागाचे तज्ज्ञ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासह एनएचएआयचे अभियंते दोन महिन्यांपासून बैठकांवर बैठका घेत आहेत. त्यात वेगवेगळे उपाय समोर येत आहेत, अंतिम उपाय काय, हे अद्याप निश्चित नाही.
६ फेब्रुवारीच्या बैठकीत काय ठरले?
मार्चअखेरपर्यंत जलवाहिनीतून २०० एमएलडी पाणी आणण्याचे नियोजन
कंत्राटदाराला निर्धारित वेळेत योजनेचे काम पूर्ण करावे लागेल.
७ जलकुंभ बांधले, मार्चअखेरपर्यंत २२ बांधून पूर्ण करणार.
नवीन रस्त्यासाठी एनएचएआय, एमजीपी, पीडब्ल्यूडी सर्व्हे करणार
हे प्रश्न सध्या अनुत्तरितच आहेत:
भविष्यात रस्त्याखालील जलवाहिनी फुटल्यास दुरुस्ती कशी करणार?
कॅरेज-वे वरून वाहने गेल्यास काय करणार?
एमजेपी, एनएचएआय या संस्थेपैकी तांत्रिकदृष्ट्या दोषी कोण?
३५ पैकी किती किमी अंतरात रस्त्याखाली जलवाहिनी दबली आहे?
किती कि.मी अंतरात नव्याने भूसंपादन करावे लागणार आहे?
८२२ कोटी रुपये शासन केव्हा देणार?