दोन टक्के एवढाच पर्याय

परभणी: शहरातील व्यापाऱ्यांकडून २ टक्के रक्कम स्थानिक संस्था करापोटी वसूल करुन उर्वरित रक्कम शासनाने अनुदानाच्या स्वरुपात द्यावी, असा सर्वसमावेशक पर्याय काढण्यात आला. एलबीटीविषयी गुरुवारी व्यापारी, मनपा पदाधिकारी आणि पत्रकारांच्या झालेल्या बैठकीतून निघालेला हा पर्याय शासनाला कळविण्यात येणार असल्याचे महापौर प्रताप देशमुख यांनी सांगितले.
राज्यातील महानगरपालिकांना लागू केलेला स्थानिक संस्था कर रद्द करावा, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. या अनुषंगाने १० जून रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती.
या बैठकीत महानपालिकेची स्वायतत्ता कायम ठेवण्यावर शासनाचा भर असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे एलबीटी वसूल करण्याच्या पद्धतीत बदल करुन विक्रीकर विभागाच्या यंत्रणेमार्फत वसुली करावी का, जकातीचा कालबाह्य प्रकार स्वीकारावा, या अनुषंगाने महापौरांनी मते अजमावून शासनाला कळवावी, असे सूचित केले होते. जेणेकरुन विधी मंडळाचे अधिवेशन संपण्यापूर्वी एलबीटी संदर्भात निर्णय घेता येईल.
परभणी महापालिकेअंतर्गत व्यापाऱ्यांची मते जाणून घेण्यासाठी गुरुवारी बी. रघुनाथ सभागृहात सर्व व्यापारी असोसिएशन, मनपा पदाधिकारी आणि पत्रकारांची बैठक पार पडली. या बैठकीत वरील प्रमाणे तोडगा काढण्यात आला. प्रारंभी महापौर प्रताप देशमुख यांनी आपण एलबीटी नको आणि जकातही नको असे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सांगितल्याचे नमूद केले. परंतु, महापालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे, त्यासाठी आर्थिक स्त्रोत वाढविणे गरजेचे आहे. नव्याने महापालिका स्थापन झाल्यापासून निधीअभावी विकासाची कामे झाली नाहीत. त्यामुळे मनपाचा आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी पर्याय निवडणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. सर्व व्यापाऱ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर महापौर प्रताप देशमुख यांनी सांगितले की, शहराचा विचार करता कुठलाही औद्योगिक प्रकल्प येथे नसल्याने मनपाच्या उत्पन्न वाढविण्यासाठी दुसरे कुठलेही साधन उपलब्ध नाही. महानगरपालिकेत महिन्याला सरासरी १० कोटी रुपयांचा खर्च आहे. त्यामुळे एलबीटी करापोटी २ टक्के कर महापालिकेस दिल्यास उर्वरित फरक शासनाने अनुदान स्वरुपात महापालिकेला द्यावा, हा एक पर्याय शासनाला कळविण्यात येईल, असे सांगितले. यावर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल, सचिव सूर्यकांत हाके, नितीन वट्टमवार, ओमप्रकाश डागा, अशरफ पाडेला, अनंतवार व व्यापाऱ्यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले.
या बैठकीस आयुक्त अभय महाजन तसेच मनपातील अधिकारी, पदाधिकारी, पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. याच बैठकीत नगरसेवक जावेद कादर यांनी विकासासाठी शासनाने आणखी तीन ते पाच वर्षापर्यंत एलबीटीला पर्याय म्हणून ५ कोटी रुपये अनुदान स्वरुपात द्यावेत, अशी मागणी केली. अशीच मागणी स्थायी समिती सभापती विजय जामकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संदीप भंडारी यांनीही केली. तर नगरसेवक सुनिल देशमुख यांनी तुर्त १ टक्का व्हॅट स्वरुपात मनपाला वर्ग करावा व अतिरिक्त अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली. (प्रतिनिधी)
‘शासनानेच पर्याय निवडावा’
परभणी शहरात एलबीटी नको आणि जकातही नको, असे नमूद करीत या संदर्भात शासनानेच पर्याय निवडावा, असे मत व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल यांनी मांडले.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांचे सहकार्य
परभणी मनपाच्या एलबीटी आणि विशेष अनुदानाच्या बाबतीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री सुरेश धस यांनी वेळोेवळी सहकार्य केले, असे महापौर प्रताप देशमुख यांनी सांगितले.
दोन टक्के व्हॅट वर्ग करा- हाके
शहराचा विकास व्हावा, ही व्यापाऱ्यांचीही इच्छा आहे. त्याकरीता एलबीटीवर पर्याय म्हणून शासनाला व्हॅट करापोटी व्यापाऱ्यांमार्फत ५ टक्के कर वसूल केला जातो. त्यापैकी १ टक्का आणि शहरातील व्यापाऱ्यांचा व्हॅट करामध्ये १ टक्का वाढवून २ टक्के वसूल झालेला व्हॅट कर मनपाला वर्ग केला जावा, असे मत व्यापारी महासंघाचे सचिव सूर्यकांत हाके यांनी मांडले.
वेठीस धरु नका- वट्टमवार
एलबीटीचे नियम अतीशय जाचक आहेत. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी व्यापाऱ्यांना वेठीस धरु नये. त्याकरीता शासनाने व्हॅटमधून रक्कम मनपाला वर्ग करावी.तसेच अंतिम लेखापरिक्षणाप्रमाणे एलबीटीचे कर निर्धारण करावे, असे मत रेडीमेड व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन वट्टमवार यांनी व्यक्त केले.
बाहेरील व्यवसाय तेजीत-अनंतवार
लिकरवर २५ टक्के व्हॅट व ६ टक्के एलबीटीचा भरणा केला जातो. तसेच लोकसंख्येच्या धर्तीवर लिकर अनुज्ञप्तीची फीस अवलंबून असते. त्यामुळे शहरापासून १० कि. मी. बाहेरील हद्दीत लिकर व्यवसाय तेजीत आहे. विशेष म्हणजे हे ग्राहक शहरातीलच असल्याने व्यवसायीकांना तोटा सहन करावा लागत आहे. एलबीटी सुद्धा व्हॅटप्रमाणे एकावेळेस उत्पादक किंवा आयातदारस्तरावर घ्यावा. व्हॅट आता छोट्या व्यावसायिकांना लागत नसून किंवा आयातदारांकडूनच वसूल केला जातो.
एका टक्का व्हॅट वर्ग करा -डागा
महापौर प्रताप देशमुख यांनी मांडलेल्या मुद्याचे स्वागत करीत शासनाकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या ५ टक्के व्हॅटमधून १ टक्का व्हॅट महापालिकेच्या खात्यावर वर्ग करावा. महापालिकेची लोकसंख्या तीन लाखापर्यंत आहे. ती पाच लाख होईपर्यंत अतिरिक्त कर लागू करु नये.
सामंजस्याने पर्याय काढावा -माने
शहरातील औद्योगिकरणाचा विकास नाही, शहराची अवस्थाही बकाल आहे. शहराचा विकास करण्याच्या हेतुने महानगरपालिका व व्यापारी महासंघाने स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यापासून असलेले समज, गैरसमज दूर करुन सामंजस्याने तोडगा काढावा व तो पर्याय शासनाला कळवावा, असे आवाहन पत्रकार दिलीप माने यांनी केले.