- विजय सरवदे
औरंगाबाद : सध्या लग्नसराईची धामधूम सुरू आहे. जिल्ह्यात कुठे बालविवाह होताहेत का, यावर महिला व बालविकास विभागांतर्गत कार्यरत बालविवाह प्रतिबंधक पथकांची करडी नजर आहे. त्यामुळे सावधान! बालविवाह लावून देणारे कुटुंब व लग्नाला उपस्थित वऱ्हाडी मंडळीवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी महादेव डोंगरे यांनी सांगितले की, यंदा आतापर्यंत ११ महिन्यांत महिला व बालविकास विभागाने जिल्ह्यात ३९ बालविवाह रोखलेे आहेत, हे विशेष!
‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा’ हा मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे. या कायद्यानुसार मुलीचे १८ वर्षांहून कमी व मुलाचे २१ वर्षांहून कमी वय हे कायदेशीर विवाहासाठी योग्य नाही. वर किंवा वधू यांच्यातील एक जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह समजला जातो. प्रामुख्याने गरीबी, निरक्षरता हेच घटक बालविवाहास कारणीभूत ठरत आहेत. मुलींना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणून पालक याकडे पाहतात. संस्कृती, परंपरा यांच्या नावाखाली सुद्धा अनेक बालविवाह केले जातात.
- काय आहे कायदा ?
देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सन २००६ मध्ये करण्यात आला आणि १ नोव्हेंबर २००७ पासून तो अमलात आला. या कायद्यानुसार वधूचे वय १८ आणि वराचे २१ पेक्षा कमी असेल, तर तो बालविवाह ठरतो. बालविवाह हा मुलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा विवाह आहे. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे मुलींना लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान नसते. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे.
- लाखाचा दंड अन् दोन वर्षे कारावास
जास्त वयाच्या पुरुषाने १८ पेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत लग्न केले, तर त्याला दोन वर्षांपर्यंत सक्त मजुरी आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. संबंधित वर व वधू यांचे आईवडील, नातेवाईक, मित्र परिवार असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह लावण्यास प्रत्यक्षात मदत केली, जे अशा विवाहात सामील झाले होते, त्या सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची शिक्षा व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र, संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कायद्याने अल्पवयीन ठरविलेल्या मुलीचे लग्न झाल्यास पोक्सो - २०१२ कायद्यानुसार सुद्धा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
- ११ महिन्यांत ३९ बालविवाह रोखले
जिल्हा महिला व बालविकास विभागांतर्गत कार्यरत सर्वच यंत्रणांच्या प्रयत्नाने यंदा ११ महिन्यांत ३९ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत.
कायदा फार कडक झाला आहे
ग्रामीण भागात बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक, तर शहरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यरत आहेत. अलीकडेच ग्रामेसवक, केंद्रप्रमुख, शिक्षक, पोलिस यांचेही प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. या सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न केले, तर बालविवाहाला रोख लागेल. कायदा फार कडक झाला आहे. त्यामुळे कोणी बालविवाहाला प्रोत्साहन देऊ नये. जर असे कुठे घडत असेल, तर सजग नागरिकांनी चाईल्ड लाईनला १०९८ या क्रमांकावर कळवावे.
- जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रमोद येंडोले