श्रीकृष्ण अंकुश -
संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघासाठी सोमवारी (दि. १३) मतदान प्रक्रिया पार पडली. (जिल्ह्याचे नाव छत्रपती संभाजीनगर झाले असले तरी मतदारसंघाचे नाव अद्याप बदललेलं नाही). येथे साधारणपणे ६३.७ टक्के मतदान झाल्याचे समजते. युतीचा बालेकिल्ला म्हणवल्या जाणाऱ्या या मतदारसंघात यावेळची निवडणूकही अत्यंत अटीतटीची झाल्याचे दिसते. येथे माजी खासदार तथा शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते चंद्रकांत खरे (महाविकास आघाडी), एआयएमआयएमचे विद्यमान खासदार इम्तियाज जलील आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नते तथा पैठण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संदिपान भुमरे (महायुती), अशी तिरंगी आणि चुरशीची लढत बघाला मिळाली.
युतीच्या या बालेकिल्ल्यात गेल्या वेळी इम्तियाज जलील अगदी साडेचार-पाच हजार मतांनी निवडून आले होते. त्या निकालामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला होता. यावेळची निवडणूकही तेवढीच घासून झाल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात यावेळीही जो कुणी उमेदवार निवडून येईल तो फार अधिक फरकाने निवडून येईल असेल वाटत नाही.
वंचित फॅक्टरचा जलिलांना फटका -गेल्या वेळी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडी यांची युती होती. या युतीचा मोठा फायदा एमआयएमला, पर्यायाने इम्तियाज जलील यांना झाला होता. खरे तर, जलीलांच्या विजयात एक गठ्ठा मुस्लीम मतदानाप्रमाणेच वंचितच्या मतांचाही सिंहाचा वाटा होता. यावेळी मात्र, एमआयएम आणि वंचित एकत्र नव्हते. वंचितने अफसर खान यांच्या उमेदवारी दिली होती. यामुळे वंचितचे मोठे मतदान अफसर खान यांच्याकडे वळताना दिसले. याशिवाय, अफसर खान यांना काही प्रमाणात मुस्लीम मतेही मिळाल्याचे दिसून आले. ते प्रमाण किती आहे, हे सांगणं कठीण आहे. परंतु, जलील यांच्यासाठी हा फटकाच असेल. याचा फायदा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे संदिपान भुमरे आणि चंद्रकांत खैरे यांना होऊ शकतो.
मराठा-वंचित-ओबीसी फॅक्टर - गेल्या वेळी मराठा मते आणि 'वंचित'ने येथील संपूर्ण गणितच बदलून टाकले होते. यामुळे युतीच्या बालेकिल्ल्याचा बुरूज ढासळला होता. हर्षवर्धन जाधव यांना मराठा समाजाने भरभरून मतदान केले होते, तर वंचितचे एक गठ्ठा मतदान जलील यांना झाले होते. याचा मोठा फटका चंद्रकांत खैरे यांना बसला होता. हर्षवर्धन जाधव यांनी मतं घेतल्यानेच खैरेंचा पराभव झाल्याचीही चर्चा रंगली होती. मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. मराठा समाजाची मते पूर्वीप्रमाणे हर्षवर्धन यांच्याकडे झुकलेली दिसली नाहीत. ती विभागली जाऊन मोठ्या प्रमाणावर संदिपान भुमरे यांच्याकडे, तर काही प्रमाणावर खैरेंकडे वळल्याचा अंदाज आहे. वंचितच्या मतांचा विचार करता, सरसकट सगळी मते अफसर खान यांच्याकडे गेली का, याबद्दल वेगळी मतं आहेत. स्थानिक पातळीवर या मतांमध्येही विभाजन झाल्याचे दिसून आले आणि ती मोठ्या प्रमाणावर चंद्रकांत खैरेंकडे वळल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. याशिवाय, ओबीसी मतांचा विचार करता, बहुतांश ओबीसी मते ही संदिपान भुमरे आणि चंद्रकांत खैरे यांच्यात विभागली गेल्याची चर्चा आहे.
'जरांगे फॅक्टर'चे काय? -मनोज जरांगे-पाटील यांनी कुठल्याही एका पक्षासाठी प्रचार केला नसला, तरी त्यांचा टोन सरकारच्या - महायुतीच्या विरोधातच दिसला. बऱ्याच ठिकाणी मराठा आंदोलकांनी आपला रोष उघडपणे व्यक्त केला. पण, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये, म्हणजेच औरंगााबाद मतदारसंघात जरांगेंनी जोरकसपणे समर्थन किंवा विरोध केल्याचं पाहायला मिळालं नाही. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भुमरेंना होऊ शकतो.
'निशाणी' फॅक्टर -महाविकास आघाडीचे नेते चंद्रकांत खैरे यांना होणाऱ्या मतदानावर निशाणी फॅक्टरचा परिणामही नाकारता येत नाही. कारण मतदानाच्या दिवशीही धनुष्य आणि मशाल या चिन्हांच्या बाबतीत काही लोकांमध्ये कन्फ्यूजन दिसून आले. याचा थोडा बहुत फटकाही खैरेंना बसू शकतो. तर भुमरे यांना याचा फायदा होऊ शकतो.
याशिवाय चंद्रकांत खैरें यांच्या तुलनेत संदिपान भुमरे यांच्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकारची ताकद, पाच मतदारसंघांमध्ये युतीचे आमदार आणि यंत्रणा होती. महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपचे जबरदस्त बुथ मॅनेजमेंट, याचा भुमरे यांना जबरदस्त फायदा झाल्याचे दिसले. या उलट शिवसेनेचे दोन तुकडे झाल्याने चंद्रकांत खैरे बुथ मॅनेजमेंटमध्ये काहीसे कमकुवत दिसून आले. हे सगळे चित्र पाहता, ४ जूनला जो कुणी निवडून येईल, तो अगदी कमी फरकाने निवडून येण्याचीच शक्यता आहे.
"सहानुभूती पुरेशी नाही" -
औरंगाबाद मतदारसंघातील लढतीसंदर्भात आम्ही लोकमत छत्रपती संभाजीनगर आवृत्तीचे संपादक नंदकिशोर पाटील यांच्याशी बोललो. त्यांनी मांडलेले ठळक मुद्दे असे...
>> वंचित बहुजन आघाडी सोबत नसल्याचा फटका जलील यांना १०० टक्के बसेल. त्यामुळे खरी लढत खैरे विरुद्ध भुमरे यांच्यातच.
>>भुमरेंच्या पाठीशी राज्य सरकार आहे, केंद्र सरकार आहे, त्यांचे पाच आमदार या मतदारसंघात आहेत. त्यामुळे त्यांचे बलाबल तुलनेने खैरेंपेक्षा अधिकच आहे.
>> उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत जी सहानुभुती आहे ती खैरेंना होती. पण केवळ सहानुभुतीवर निवडणूक लढवली जाते असे वाटत नाही. त्याला संसाधनांचीही गरज असते. त्यात ते थोडे मागे पडले.
>> इतर मतदारसंघांमध्ये जो जातीयवादाचा मुद्दा होता, तो तुलनेने औरंगाबाद मतदारसंघात कमी दिसला. अर्थात जरांगे फॅक्टरमुळे जो काही विषय होता तो इथे नव्हता आणि जो कुणी निवडून येईल तो अगदीच कमी फरकाने म्हणजे १०-२० हजाराच्या फरकाने निवडून येऊ शकतो.
>> हा मतदारसंघ भाजपाला हवा होता. त्यादृष्टीने, भागवत कराड यांनी हा मतदारसंघ पिंजून काढला होता. केंद्रीय मंत्र्यांचे दौरेही झाले होते. ही ताकद भुमरेंच्या पाठीशी उभी राहिली.
>> मुख्यमंत्री शिंदेंनी ही जागा प्रतिष्ठेची केली आणि भुमरेंच्या पाठीशी सगळी शक्तीही उभी केली. मुख्यमंत्र्यांनी तीन दौरे केले, सभा घेतल्या आणि मुक्कामीही राहिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही दोन वेळा येथे मुक्कामी होते. त्यामुळे आता त्यांचं पारडं जड दिसतंय.
>> खैरे रेसमध्ये आहेतच, पण महाशक्ती, यंत्रणा, तसेच, भाजपचं बुथ मॅनेजमेंट आणि केडरचा फायदा भुमरेंना होताना दिसतो आहे.