शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कारवाई थांबविण्याची मागणी

परभणी: मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी पोलिस बळाचा वापर करुन विद्यापीठ प्रशासन ताब्यात घेत आहे. ही कारवाई थांबवावी, अन्यथा शेतकरी संघटना राज्यभर आंदोलन उभारेल, असा इशारा कुलगुरुंना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षाच्या वतीने कुलगुरुंना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, शेंद्रा, बलसा, सायाळा येथील शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर पोलिस बळाचा वापर करुन आम्हाला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न होत आहेत. २०-२५ वर्षांपासून विद्यापीठाने या जमिनी पडित ठेवल्या आहेत. ज्या उद्दिष्टासाठी विद्यापीठाने शेतकऱ्यांकडून नाममात्र मावेजा देऊन ताब्यात घेतल्या होत्या ते उद्दिष्ट जमिनी पडित ठेवून संपुष्टात आले आहे. कायद्याप्रमाणे विद्यापीठाने या जमिनी मूळ मालकाला परत करायला हव्यात. परंतु, त्याऐवजी शेतकऱ्यांना जमिनीतून बाहेर काढले जात आहे. विद्यापीठाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २३८० हेक्टर जमीन अतिरिक्त असल्याचेच म्हणजेच ही जमीन उपयोगी नसल्याचे म्हटले आहे आणि त्या अतिरिक्त जमिनीपैकीच या जमिनी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विद्यापीठाचे संपादित केल्या. त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना विद्यापीठ किंवा इतरत्र सरकारी सेवेत सामावून घेणे कायद्याने बंधनकारक होते. परंतु, शेतकरी कुटुंबियांना या लाभापासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. विद्यापीठाकडून शेतकऱ्यांना परस्पर न्याय मिळण्याची शक्यता दुरावल्यामुळे शेतकऱ्यांनी विद्यापीठाच्या विरोधात न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे आणि न्यायालयानेही शेतकऱ्यांचे ताबे मान्य केले आहेत. या उपरही होत असलेली ही कारवाई अन्यायकारक असून ती थांबावावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर उच्चाधिकार समिती सदस्य गोविंद जोशी, जिल्हाध्यक्ष भगवान शिंदे, रामभाऊ शिंदे, मदन शिंदे, भास्कर खटींग, अनंत पवार, रंगनाथ चोपडे, उद्धव जवंजाळ, गोपाळ लोंढे, किशोर ढगे आदींची नावे आहेत.(प्रतिनिधी)