५ जूननंतर मराठवाड्यात शेतकरी करणार आंदोलन

शेतकरी संघटनांना १० दिवस आपले आंदोलन सुरू ठेवायचे आहे. यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सक्रिय करण्यात येत आहे. यात ५ जूनपासून मराठवाडा व विदर्भात आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांचा संप : शेतक-यांचे नुकसान न होऊ देता सरकारवर दबाव वाढविण्याची भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शेतकरी संघटनांना १० दिवस आपले आंदोलन सुरू ठेवायचे आहे. यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सक्रिय करण्यात येत आहे. यात ५ जूनपासून मराठवाडा व विदर्भात आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सरकारवर दबावही पडला पाहिजे व शेतीमाल व शेतक-यांचे नुकसानही टळले पाहिजे, हे या आंदोलनामागील गनिमी कावा शेतकरी संघटनांनी आखला
आहे.
देशभरातील १३३ शेतकरी संघटनांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय किसान महासंघाने देशव्यापी १० दिवसांचा संप पुकारला आहे. संपाचा शनिवारी दुसरा दिवस होता. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यात कुठेच याचा परिणाम दिसून आला नाही. यासंदर्भात, शेतकरी क्रांती संघटनेचे समन्वयक विजय काकडे यांनी सांगितले की, १० दिवस आंदोलन चालू ठेवायचे आहे. त्याची तीव्रता कमी होऊ द्यायची नाही. यामुळे गनिमी काव्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्र व परराज्यांत आंदोलन पेटले आहे. मराठवाडा व विदर्भात ५ जूनपासून आंदोलनाची तीव्रता वाढविली जाणार आहे.
७ व ८ जून रोजी महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद ठेवण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात उद्या ३ जून रोजी सर्व शेतकरी संघटनांच्या कोअर कमिटीची बैठक नगर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात आंदोलनाचे पुढील नियोजन करण्यात येणार असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
अन्नदाता शेतकरी संघटनेतर्फे आज आंदोलन
अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजी सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, मागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या एकाही आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. याचा निषेध करण्यासाठी उद्या ३ जून रोजी ‘विश्वासघात दिवस’ पाळत आहोत. क्रांतीचौकात सकाळी ११ वाजता निदर्शने करण्यात येणार आहेत. मात्र, सध्या विविध संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनात राजकीय पक्षही सहभागी झाले आहेत. त्यांना शेतकºयांचे प्रश्न सोडवायचे नाहीत, तर राजकारण करायचे आहे. यामुळे या देशव्यापी आंदोलनात सहभागी नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुकाणू समिती आंदोलनापासून दूरच
शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे सुभाष लोमटे यांनी स्पष्ट केले की, विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन १ जूनपासून सुरू केलेले आंदोलन हे सरकार पुरस्कृत आहे. कारण मागील वर्षी सरकारशी हातमिळवणी करून शेतकरी आंदोलनात फूट पाडणारेच आता आंदोलन करीत आहेत. यामुळे आमचा पाठिंबा नाही.
शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचा नाही पाठिंबा
शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा माजी अध्यक्ष कैलास तवार यांनी स्पष्ट केले की, आमच्या संघटनेचा सध्याच्या आंदोलनाला पांिठंबा नाही. मुळात स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी समाजवादाकडे झुकणाºया आहेत. यामुळे आमचा आयोगाच्या शिफारशीला विरोध आहे. विविध शेतकरी संघटना जे आंदोलन करीत आहेत, त्यामुळे शेतकºयांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. खुली व्यवस्था, बाजारपेठ व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य असावे, आदी आमच्या मागण्या आहेत.