व्यवसाय नियोजन स्पर्धेसाठी कल्पना सूचवा

बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी नाविन्य पूर्ण संकल्पनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामार्फत ५ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात व्यवसाय नियोजन स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देकुणाल खेमनार । व्यवसाय नियोजन स्पर्धेसंदर्भात बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्याच्या तसेच जिल्ह्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच देशातील बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी नाविन्य पूर्ण संकल्पनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामार्फत ५ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात व्यवसाय नियोजन स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासंबंधीची बैठक शनिवारी वीस कलमी सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. स्पर्धेत सहभागी होऊन दमदार संकल्पना सुचविण्याचे आवाहन जिल्हाधिकार खेमनार यांनी केले आहे.बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक राहुल पाटील, सहाय्यक जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण एच. पुजार, जिल्हा नियोजन अधिकारी जि. आर. वायाळ, जिल्हा कौशल्य विकास व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे संचालक भैय्याजी येरमे, अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे पराग धनकर, उन्नत भारत अभियानाच्या अर्चना बारब्दे आदी उपस्थित होते. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या समस्येचे निराकरण करण्याकरिता उपयोगी पडणाऱ्या तसेच प्रत्यक्षात उद्योगात रूपांतरित होऊ शकणाºया नाविन्यपूर्ण संकल्पनाना व्यक्ती किंवा संस्थांना या स्पर्धेमध्ये सहभागी होता येणार आहे. स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी बीआरटीसीचे संचालक राहुल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.असा घ्या सहभागसदर स्पर्धा २१ ते २५, २५ ते ३५ व खुला गट अशा तीन गटात विभागली आहे. विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र स्टेट इंनोवेशन सोसायटी या संकेत स्थळाला भेट देऊन या स्पर्धेची संकल्पना समजून घ्यावी. गुगल फॉर्मद्वारे त्यांची माहिती भरून ३० सप्टेंबरच्या आत नोंदणी करावी, जिल्हा नियोजन समितीद्वारे ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अर्जामधून १०० स्पर्धकांना त्यांच्या नावीन्यपूर्ण संकल्पना मांडण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सादरीकरणातील विजेत्यांना बेस्ट अवॉर्ड देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या संकल्पना ज्या विभागाशी संबंधित असतील त्या विभागामार्फत पाच लाख रुपयांचा कार्यादेश देण्यात येईल.