११ आरटीआय कार्यकर्ते नोटीस बोर्डावर

माहितीच्या अधिकार कायद्याचा आधार घेत काही स्वयंघोषित आरटीआय कार्यकर्ते शासकीय कार्यालयातून वारंवार माहिती मागून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना भंडावून सोडत होते.

वरोरा : माहितीच्या अधिकार कायद्याचा आधार घेत काही स्वयंघोषित आरटीआय कार्यकर्ते शासकीय कार्यालयातून वारंवार माहिती मागून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना भंडावून सोडत होते. यातील अनेक अर्जातील माहिती खोटी असल्याचे सिद्ध झाले. अशा ११ व्यक्तींची तक्रार राज्याच्या माहिती आयुक्तांकडे लेखी पुराव्यासह करण्यात आली असून या ११ व्यक्तीच्या नावांची यादी येथील सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात आली आहे. त्यांना यापुढे माहिती देण्यात येणार नाही, असे या फलकावर स्पष्टपणे बजावण्यात आल्याने कायद्याचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार नागरिकांना शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातून माहितीचा अधिकारात माहिती मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यानंतर अनेक कार्यालयातून सार्वजनिक हिताच्या माहिती मागून त्यावर उपाययोजना करीत अनेक नागरिकांना सार्वजनिक कामे हिताचे झाले यापलीकडे जावून काही व्यक्तींनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना हाताशी धरीत माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागण्याचा सपाटा सुरू केला. यामधील अनेक अर्जातील माहितीमध्ये तथ्यांश नसल्याने माहिती शोधण्याकरिता कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ व्यर्थ ठरत असल्याने कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला आहे. कार्यालयाची कामे खोळंबली आहे.वरोरा तालुक्यात मागील दोन वर्षात ११ व्यक्तींनी अनेक कार्यालयात वारंवार माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागितली असल्याचे दिसून येते. माहिती मागताना वैयक्तिक माहितीवर अधिक भर असल्याचे त्यांचा अर्जावरुन दिसून येत आहे. माहिती देण्यास तयार करुन कार्यालयातून माहिती घेण्यास बोलाविलेत सता अर्जदार माहिती घेऊन जात नसल्याचे अनेक प्रकरणातून दिसून आले. सर्वाधिक माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगर परिषद कार्यालातून मागण्यात आली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)