सातबारातील दोष पीक विम्यासाठी अडसर

विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेबपोर्टलवर आधार कार्ड, बँक खाते, जमीन क्षेत्र, पीक पेरा केला असल्याचे स्वयंघोषणा पत्र अपलोड केल्यानंतरच अर्ज व्हेरीफाय होतो. त्यानंतरच विमाचा हप्ता जमा केला जातो. विमा प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी तयार केलेली ही ऑनलाईन प्रणाली हायटेक असली तरी शेतकºयांसाठी मात्र कसरत ठरत आहे.

ठळक मुद्देउरले केवळ चार दिवस : सातही तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल, विमा काढणे कठीण

संतोष जाधवर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महाभूमी अभिलेख पोर्टलवरील ऑनलाईन सातबारातील तांत्रिक दोष पीक विम्यासाठी अडसर ठरत आहे. कधी सर्व्हरची समस्या तर कधी सातबारा पोर्टलवर व्हेरीफाय होत नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन पीक विमा प्रणाली डोकेदुखी ठरत आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अर्ज भरण्यासाठी अवघे चार दिवस राहिले आहेत. त्यातच ही समस्या निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांची घालमेल होत आहे. असे असताना विमा कंपनीचे प्रतिनिधी कुठेही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी धावून येत नाही.
विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेबपोर्टलवर आधार कार्ड, बँक खाते, जमीन क्षेत्र, पीक पेरा केला असल्याचे स्वयंघोषणा पत्र अपलोड केल्यानंतरच अर्ज व्हेरीफाय होतो. त्यानंतरच विमाचा हप्ता जमा केला जातो. विमा प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी तयार केलेली ही ऑनलाईन प्रणाली हायटेक असली तरी शेतकºयांसाठी मात्र कसरत ठरत आहे.
जिल्ह्यात एकाच नावाची अनेक गावे आहेत. शेतकºयांच्या सातबारावर विविध तालुक्यात महाभूमी अभिलेख सातबारा प्रणालीमध्ये ही गावे दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही पीक विमा भरायचा तरी कसा असा प्रश्न शेतकरी विचारु लागले आहे. गावात एकूण जमीन धारणा दर्शविणारा आठ-अ चा खातेक्रमांक व सातबारावरील सर्व्हे क्रमांक पोर्टलवर दिसत नाही. त्यामुळे अर्धा अर्धा तास ताडकळून ‘नो व्हॅलीड सर्व्हे अ‍ॅण्ड खाता नंबर’ असे दोष दाखविले जात आहे. या समस्येकडे ना जिल्हा प्रशासनाचे, ना विमा कंपनीचे लक्ष आहे. विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनाही संपूर्ण माहिती दिसत नाही.
लाखांदूर तालुक्यातील मांदेड, विरली, डांबे, ढोलसर या गावांची महसूल मंडळच चुकीची दाखविला आहे. प्रत्यक्षात ही गावे पोर्टलमध्ये विरली बुज. मंडळात दिसतात. मासळ अंतर्गत असलेले ढोलसर गाव विरली बुज. मध्ये दाखवित असल्याचा तक्रारी आल्या आहेत. यासोबतच मोहाडी तालुक्यातील सीतेपार, मांडेसर, रायपूर, वडेगाव, पांजरा(पालोरा), पांजरा (करडी), बोथली, लाखांदूर तालुक्यातील कºहांडला, डोफसरी, पाहुणगाव, तुमसर तालुक्यातील दावेझरी, मांडवी, परसवाडा, परसवाडा (देव्हाडी) येथील शेतकरी सातबारा व्हेरीफाय होत नसल्याने त्रस्त झाले आहे.

चुकीच्या महसूल मंडळीचा नोंदीचा फटका
शेतकºयांची स्वत:ची मालकी हक्काची जमीन विमा पोर्टलवर दिसत नाही. तुमसर तालुक्यातील परसवाडा गावातील शेतकरी गावाचा नावाने तर लाखांदूर तालुक्यातील शेतकरी चुकीच्या महसूल मंडळातील नोंदीने त्रस्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो शेतकºयांना पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा प्रशासन गांधारीच्या भुमिकेत
पीक विम्याबाबत शेतकºयांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आयुक्त, सचिवांच्या कठोर सूचना आहेत. असे असतानाही जिल्हा प्रशासन मात्र गांधारीच्या भुमिकेत दिसत आहे. ३१ जुलै ही अखेरची मुदत असल्याने आतातरी प्रशासन तांत्रीक अडचणी दूर करण्यासाठी पुढाकार घेणार काय? अशी शंका व्यक्त होत आहे. अनेक शेतकरी याबाबत तक्रारी करीत आहेत. परंतु वरिष्ठांपासून कनिष्ठापर्यंत कुणीही तक्रारी ऐकुण घेण्याच्या मनस्थितीत सध्यातरी दिसत नाही. आता जिल्हाधिकाºयांनीच याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी आहे.