ऑटो क्षेत्रात एक वर्षांपासून मंदी; जीएसटी कमी करा, इंडस्ट्रीची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 9, 2019 05:36 PM2019-09-09T17:36:41+5:302019-09-09T17:40:39+5:30
प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत सलग दहाव्या महिन्यात घट झाली आहे.
ऑटो क्षेत्रात एक वर्षांपासून मंदी; जीएसटी कमी करा, इंडस्ट्रीची मागणी
नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे मळभ आता अधिकच गडद होताना दिसत आहे. याचाच सर्वाधिक जास्त फटका ऑटोमोबाईल क्षेत्राला बसला आहे. ऑटो क्षेत्रात तब्बल 19 वर्षांनंतर मंदीची लाट आली असून प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत मोठी घट झाली आहे. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत 31.75 टक्कांची घट होऊन 1 लाख 96 हजार 524 युनिट इतकी राहिली. तर गेल्या वर्षी हा आकडा 2 लाख 87 हजार 198 युनिक होता.
प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत सलग दहाव्या महिन्यात घट झाली आहे. कारच्या विक्रीत 41.09 टक्कांची घट होऊन 1 लाख 15 हजार 957 युनिट इतकी झाली आहे. ऑटो क्षेत्रातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी घट असल्याचे बोलले जात आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सने (SIAM) 1997-98 मध्ये ऑटो विक्रीचे आकडे देण्यास सुरुवात केली होती.
दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत 22.24 टक्कांची घट
मोटारसायकल विक्रीत गेल्या महिन्यात 22.24 टक्कांची घट झाली आहे. ही घट 9 लाख 37 हजार 486 युनिट इतकी आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये 12 लाख 7 हजार 5 मोटारसायकलींची विक्री झाली होती. तर दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत 22.24 टक्कांची घट होऊन 15 लाख 14 हजार 196 युनिट इतकी झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात 19 लाख 47 हजार 304 युनिट दुचाकी वाहनांची विक्री झाली होती.
एक वर्षांपासून मंदी; जीएसटीत घट करण्याची इंडस्ट्रीची मागणी
ऑटो क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांच्या वाहन विक्रीत एक वर्षांपासून घट होत आहे. प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत सलग दहाव्या महिन्यता घट होत असल्यामुळे कंपन्याचे उत्पादन कमी झाले आहे. याचा परिणाम रोजगारावर होत आहे. आगामी वर्षात लागू होणाऱ्या बीएस-VI मानांकनामुळे लोकांच्या मनात शंका होती. दरम्यान, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या काही दिवसांत स्पष्ट केले होते की, 1 मार्च 2020 पर्यंत खरेदी केलेल्या बीएस-VI वाहन रजिस्ट्रेशन पूर्ण कालावधीपर्यंत वैध राहील.
याचबरोबर, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळावे आणि वाहतुकीसाठी जास्तीत जास्त वापर व्हावा म्हणून पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर केंद्र सरकार बंदी घालण्यासाठी नवीन योजना आखत असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुरु झाली होती. मात्र, यावर रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी खुलासा करत पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारची बंदी आणणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, ऑटो इंडस्ट्रीने केंद्र सरकारकडे जीएसटी 28 टक्कांवरून 18 टक्के करण्याची मागणी केली आहे.
(कारचं कौतुक संपलं, गियर बदला; आशियातील मोठ्या बँकरचा ऑटो कंपन्यांना इशारा)
