४० हजार हेक्टर जमीन दलालांच्या घशात

ब्रिटिशकालापासून सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या शासकीय जागांना अतिक्रमणाचे ग्रहण लागले आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील ४० हजार हेक्टरच्यावर जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकली आहे.

सातबारात नोंदविली नावे : गायरान, मंदिरांच्या जमिनी हडपण्याचा सपाटा
गजानन मोहोड - अमरावती
ब्रिटिशकालापासून सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या शासकीय जागांना अतिक्रमणाचे ग्रहण लागले आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील ४० हजार हेक्टरच्यावर जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकली आहे. गावातील मंदिराच्या जमिनी, गायरान जमिनी तसेच कुळाच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार महसूल विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने गत तीन वर्षांत युद्धस्तर पार पडले आहे व ही सर्व जमीन आर्थिक व्यवहारात दलालांच्या घशात अडकल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
ब्रिटिशकाळापासून प्रत्येक गावात सार्वजनिक उत्सवासाठी जागा आरक्षित असते. तसेच स्मशानभूमी, सार्वजनिक मंदिर, पाणीपुरवठा, दवाखाना, शाळा बांधकाम आदी सार्वजनिक कामासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये या जागांची नोंद आहे. या जागांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे आहे. मात्र या सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण करून ग्रामपंचायतीच्या आठ ‘अ’ मध्ये नोंदणी करण्याचे प्रकार घडत आहे. विशेष म्हणजे अशा जागांवर अनधिकृत बांधकाम करून ही जागा अनेक गावांतील राजकीय व्यक्तींनी आपल्या नावे किंवा आपल्या संस्थांच्या नावे करून घेतली आहे. गावातील गुरे चरण्यासाठी प्रत्येक गावात गायरान जंगल आहेत.
अनेक वर्षांपासून ही जमीन मशागत करून वापरण्याचे कारनामे गावागावांत होत आहे. विशेषत: तलाठी वर्गाला याची माहिती आहे. अशा महत्त्वाच्या जमिनी स्वत:च्या नावे करण्यात आलेली आहे. यामुळे शासन तिजोरीला लाखोंचा चुना लावत आहे. सातबाऱ्यावर भोगवटदार एक अशी नोंद करुन पुन्हा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने विक्रीचा गोरखधंदा सुरू आहे. कमी श्रमात कोट्यवधींची कमाई होणाऱ्या अशा या व्यवसायात एजेंटांनी महसूल अधिकारी, कर्मचारी, तलाठी, ग्रा.पं.चे पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन हजारो हेक्टर जमीन घश्यात घातली.