लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मंजूर झालेले कर्ज अचानक रद्द केल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला ग्राहक आयोगाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे, तर बँकेला चपराक बसली आहे. मंजूर झालेले कर्ज तातडीने वितरीत करावे, असा आदेश आयोगाने बँकेला दिला आहे.
येथील अशोक गुलाबचंद भुतडा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर हा निर्णय देण्यात आला. शेतात विहीर पुनर्बाधणी, शेत सपाटीकरण, सागवान व निलगिरीची लागवड आदीसाठी त्यांनी बँक ऑफ इंडियाच्या येथील दत्त चौक शाखेकडे कर्जाची मागणी केली होती. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना ८ लाख ५० हजार रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्ज मंजुरीनंतर त्यांनी तलावातील माती शेतात आणून टाकली, जेसीबीने शेतात पसरवली, सपाटीकरण केले. यासाठी तीन लाख ६५ हजार रुपये स्वतः जवळून खर्च केले.
बँकने अचानक कर्ज नाकारल्याने त्यांच्यापुढे आर्थिक अडचणी उभ्या ठाकल्या.
बँक ऑफ इंडियाने अशोक भुतडा यांना कर्जाची मंजूर झालेली रक्कम रुपये आठ लाख ५० हजार, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी २० हजार आणि तक्रार खर्चाचे दहा हजार रुपये द्यावे, असे आयोगाने आदेशात नमूद केले आहे. ३० हजार रुपये तीस दिवसांच्या आत न दिल्यास आठ टक्के व्याज द्यावे लागेल, असे ग्राहक आयोगाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. तोंडी सूचना केल्या होत्या, असे बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले. लेखी ऐवजी तोंडी दस्तावेज सादर करण्यास सूचित करणे कोणत्या नियमात अथवा निर्देशात बसते, असा प्रश्न आयोगाने केला. यावर योग्य उत्तर न मिळाल्याने आयोगाने बँकेच्या विरोधात निर्णय दिला.
शेतकऱ्याने ग्राहक आयोगात घेतली धाव
कर्ज नाकारल्यामुळे अशोक भुतडा यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे, सदस्य अमृता वैद्य यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. आवश्यक कागदपत्र सादर न केल्याने कर्ज रद्द करण्यात आले, असा युक्तीवाद बँकेच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, यासाठी कोणताही पुरावा सादर केला नाही.