राष्ट्रीयकृत बँकांना कर्ज पुनर्गठणाचे आदेशच नाही !

सहकारी बँकांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण पूर्णत्वाकडे असले तरी राष्ट्रीयकृत बँकांना या पुनर्गठणाचे अद्याप आदेशच प्राप्त झाले नाही.

लिड बँक मॅनेजरचा दिवसभर ‘नो-रिस्पॉन्स’संजय भगत महागाव सहकारी बँकांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण पूर्णत्वाकडे असले तरी राष्ट्रीयकृत बँकांना या पुनर्गठणाचे अद्याप आदेशच प्राप्त झाले नाही. एका बँकेच्या व्यवस्थापकानेच आढावा बैठकीत ही माहिती दिली. आता या बँकांना कर्ज वाटप व पुनर्गठणासाठी ३१ मेचा अल्टीमेटम देऊन फौजदारी कारवाईची तंबी शेतकरी मिशनने दिली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या वर्षी थकबाकीदार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण केले जात आहे. या शेतकऱ्यांना पाच वर्षासाठी पाच हप्ते पाडून दिले जात आहे. अर्थात त्यांना आपल्यावरील पीक कर्ज पुढील पाच वर्षात फेडायचे आहे. त्यावरील १२ टक्के व्याज शासन भरणार आहे. सहकारी बँकेत २० हजारांवर शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले आहे. आठवडाभरात संपूर्ण पुनर्गठण प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांचे पुनर्गठण अद्याप सुरूच झाले नाही. कारण काय तर या बँकांना अद्याप कर्ज पुनर्गठणाबाबत आदेशच प्राप्त झाले नसल्याची बाब पुढे आली. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी येथील विश्रामभवनावर आढावा बैठक घेतली. या वेळी कर्ज पुनर्गठणाचे आदेश नसल्याचे युनियन बँकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. शिवाय युनियन व स्टेट बँकेने शेतकऱ्यांना अद्याप कर्ज वाटप केले नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. त्यामुळे तिवारी जाम भडकले. त्यांनी लगेच बँकेच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना संपर्क करून शेतकऱ्यांची अडवणूक न करता ३१ मेपूर्वी कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना केल्या. या काळात कर्ज पुनर्गठण व पीक कर्जाचे वाटप न झाल्यास फौजदारी गुन्हे नोंदविणार असल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले. कर्ज वाटपाची मंद गती कायमचराष्ट्रीयकृत बँकांना सुमारे १८०० कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. आतापर्यंत केवळ २०० कोटींवर वाटप झाले आहे. अद्यापही कर्ज वाटपाची गती वाढलेली नाही. कर्ज वाटप व पुनर्गठणाच्या अधिकृत माहितीसाठी लिड बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत देशपांडे यांच्याशी दिवसभर मोबाईलवर वारंवार संपर्क केला. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यंत्रणेची शेतकऱ्यांना उर्मट वागणूक राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये कर्ज मागण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना तेथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून उर्मट वागणूक मिळत असल्याच्या जिल्हाभरातून तक्रारी आहे. कर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे कायमच ‘थकबाकीदार’ या नजरेतून पाहिले जाते. सातबारा देऊनही शेतकऱ्यांना हीन वागणूक देण्याचे प्रकार सुरू आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा कल राष्ट्रीयकृत ऐवजी जिल्हा सहकारी बँकेकडे अधिक आहे. मात्र प्रशासनाने गावे जोडून दिल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजाने राष्ट्रीयकृत बँकांची पायरी चढावी लागत असल्याची भावना अनेक शेतकऱ्यांनी बोलून दाखविली.