लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : लैंगिक अत्याचाराची खोटी तक्रार देणे महिलेसह दोघांना चांगलेच महागात पडले. या दोघांना नागपूर उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड ठोठावला असून तो यवतमाळ जिल्हा पोलिसांच्या कर्मचारी कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहे.प्रकरण असे की, जानेवारी २०१९ मध्ये आर्णी पोलीस ठाण्यात एका महिलेने लग्नाचे आमिष देऊन आपल्यावर अत्याचार केल्याबाबतची तक्रार नोंदविली होती. त्यावरून आर्णी पोलिसांनी बलात्कार व अॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदविला. त्यानंतर काही दिवसातच यातील आरोपी व तक्रारदार महिलेने पोलिसातील तक्रार रद्द करावी म्हणून नागपूर उच्च न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयात सुनावणी दरम्यान या महिलेने खोटी तक्रार देऊन पोलीस विभागाला निष्कारण वेठीस धरल्याचे, शासकीय पैसा व यंत्रणेचा वेळ खर्ची घातल्याचे निदर्शनास आले. न्यायालयाने महिलेने दिलेली तक्रार ११ जून रोजी रद्द केली. मात्र यातील तक्रारदार व आरोपी यांना प्रत्येकी २५ हजार प्रमाणे एकूण ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची ही रक्कम पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांच्याकडे कर्मचारी कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सदर धनादेश न्यायालयातून पोलीस विभागाला प्राप्त झाला आहे.जिल्ह्यात पहिल्यांदाच खोट्या तक्रारदाराचा खुद्द न्यायालयानेच पर्दाफाश करून त्यांना दंड ठोठावल्याची घटना घडली आहे. या निर्णयाचे पोलीस दलात स्वागत होत असून न्यायालयाच्या दणक्याने खोट्या तक्रारी नोंदविण्याचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा पोलीस यंत्रणेतून व्यक्त केली जात आहे.