ऑनलाइन लोकमतयवतमाळ, दि. 27 : उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, प्रशासकीय सदस्य यांच्या जागा रिक्त असल्याने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणात (मॅट) गेल्या कित्येक महिन्यांपासून तारीख-पे-तारीख सुरू आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची शेकडो प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत तेथे पडून आहेत.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे मुख्य पीठ मुंबईत आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि दोन सदस्य अशी त्याची रचना आहे. परंतु तेथील एक सदस्य रमेशकुमार हे सप्टेंबर २०१५ मध्ये निवृत्त झाले. परंतु तेव्हापासून प्रशासकीय सदस्याची ही जागा रिक्त आहे. मॅटचे औरंगाबाद व नागपूरमध्ये खंडपीठ आहे. उपाध्यक्ष आणि दोन सदस्य (न्यायिक, प्रशासकीय) अशी या खंडपीठाची रचना आहे. नागपुरातील गिलाणी व मुजुमदार हे निवृत्त झाल्याने हिंगणे या एकमेव न्यायिक सदस्यांवर कामकाज सुरू आहे. अन्य दोन जागा रिक्त आहेत. औरंगाबादचीसुद्धा स्थिती अशीच आहे.
तेथे जे.डी. कुलकर्णी हे एकमेव सदस्य आहेत. रिक्त असलेल्या दोन जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. मॅटच्या या तीनही न्यायालयांमध्ये अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्याची संख्या औरंगाबादमध्ये अधिक असल्याचे सांगितले जाते. तत्काळ न्याय मिळेल या आशेने मॅटमध्ये धाव घेणाऱ्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कित्येक महिन्यांपासून ह्यतारीख-पे- तारीखसुरू आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा त्रस्त आहे. औरंगाबादमध्ये मुंबईहून न्यायिक सदस्यांना सतत पाठविले जात असल्याने मुंबईच्या कामातही अडथळे निर्माण होत असल्याचे विधी सूत्रांनी सांगितले.
पोलिसांची याचिका चार वर्षांपासून पडून तहसीलदारांच्या धर्तीवर पोलीस निरीक्षकांनाही सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन मिळावे, अशी विनंती करणारी याचिका नागपुरातील १२ पोलीस निरीक्षकांनी मॅटमध्ये सन २०१३ मध्ये दाखल केली होती. परंतु गेल्या चार वर्षात त्यावर मॅटमध्ये न्याय मिळू शकला नाही. तेथे आजही तारीख-पे-तारीख सुरू आहे. अशी अनेक उदाहरणे मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर मॅटमध्ये पहायला मिळतील. याचिकाकर्त्या पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी बहूतांश सेवानिवृत्त झाले आहेत.